उच्च अदालत पाटनले यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टर संचालनको टेन्डर प्रक्रिया नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बालाजुमा नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले सेवा विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै २६ मंसिर २०८२ मा शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुमा ट्रायल सेन्टर संचालनका लागि मंसिर २६ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सेवाग्राहीको सहजताका लागि २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने, बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने गरी संगठन संरचना स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै, २०८२ असोजमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएसँगै बालाजुले सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि ट्रायल सेन्टर भाडामा लिन सुरु गरेको बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
बिज्ञापन
तर मन्त्री जयराम थापाले पुस ९ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुलाई ट्रायल सेन्टरको खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक चासो राख्दै आफ्नै लेटरहेडमा सात बुँदे निर्देशनसहित सूचना स्थगन गर्न पत्राचार गरेका थिए । उक्त निर्देशन अनुसार कार्यालयले गरेको सूचना स्थगनको निर्णयविरुद्ध भिजन ड्राइभिङ एकेडेमीले १३ पुस मा रिट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ४ निकायलाई विपक्षी बनाइएर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीको एकल इजलासले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको निर्देशनमा भएको टेन्डर रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । मन्त्री जयराम थापाको निर्देशन असल नियत र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट नरहेको भन्दै आदेश जारी गरेको हो।
बिज्ञापन
उच्च अदालत पाटनले यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको खरिद प्रक्रिया रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बोलपत्र स्थगनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
