विशेष अदालतले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाको भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन जनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंसिर १४ मा कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा कार्यरत रहेका विभिन्न पदाधिकारीहरूबाट वर्षौंसम्म फर्छ्यौट नहुँदै आएको पेस्की रकम हिनामिना भएको ठहर गर्दै सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । जसमध्ये तीन जनासँग साधरण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो ।
आयोगले आर्थिक बर्ष ०७५/ ७६ देखि २०७८/ ७९ सम्म स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि लिइएका विभिन्न शीर्षकका पेस्की रकममध्ये कुल ४६ लाख ७ हजार ३ सय रुपियाँ बेरुजु भएको पुष्टि भएपछि सोही रकम हिनामिनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, लेखापाल, लेखा सहायकलगायत सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारका अनुसार अधिकृत छैटौँ महेन्द्रप्रसाद यादवसहित सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले पेस्की लिएर अवधि बितिसक्दा पनि मागअनुरूप बिल–भरपाई र कागजात पेस गर्न नसकेको र आवश्यक कार्यसमेत नगरी पेस्की माथि पेस्की लिँदै सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको थियो ।
अख्तियारले रामचन्द्र ढकाल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – रु २०,१७,३००,प्रमेश्वर यादव, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – रु १५,९०,०००,कृष्ण प्रसाद तिमिल्सिना, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – रु १०,००,०००,प्रकाश गौतम, लेखा अधिकृत – रु १५,६०,०००,महेन्द्र प्रसाद यादव, सि अ हे व (अधिकृत छैटौँ) – रु ४६,०७,३००,तुल्सीराम पौडेल, तत्कालीन लेखापाल – रु १९,१७,३००,गिरीराज गौतम, लेखा सहायक पाँचौँ – रु १४,१०,००० रकम मागदावी सहित आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
बिज्ञापन
महिना दिन पछाडि आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले तत्कालीन लेखापाल तुल्सीराम पौडेल,लेखा सहायक गिरीराज गौतम र लेखा अधिकृत प्रकाश गौतमलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

























