उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई ३ करोड ६८ लाख रुपियाँ जमानत राखेर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले धरौटी १ करोड र बैंक ग्यारेन्टी बापतको २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।
बिज्ञापन
यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश गरेपछि उनी त्यहाँ पनि बैंक ग्यारेन्टी देखाएर रिहा भएका थिए । लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पनि उच्चकै आदेश सदर गरेपछि लामिछाने जेल चलान भएका थिए ।
बिज्ञापन
रविले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भन्दै माग गरेका थिए। आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो सुरक्षित गरेर रिहा हुन माग गर्दै सुरुमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
अदालतले रविलाई थुनामुक्त गर्नका लागि पाँच् वटा शर्त अगाडि सारेको छ । जसमा शुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१ माघ १३ गते थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने। प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने,प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने,शुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२ साउन २६ को आदेश बदर हुने र अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागजात गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू।
बिज्ञापन
