प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरुले माग गरे अनुसार अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । अदालतको संवैद्यानिक इजलाशले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभा बिघटनविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
उनीहरूको रिटमा संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले विपक्षीलाई ‘यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने हो, त्यसको कारण पेश’ गर्न भनेको छ।
गत मंसिर २३ मा निवर्तमान कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहितले मङ्सिर २३ गते दायर भएको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
बिज्ञापन
कांग्रेसको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग पनि गरिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्न र रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरिएको छ ।
भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
