सरकारका सावर्जनिक संस्थान, नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समितीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले एउटै बैठक भत्ता बापत ९ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरुको सेवासुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सुझाब सम्बन्धी सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिबेदनमा उल्लेख भएअनुसार ५९ वटा संस्थान तथा निकायहरुको सञ्चालक समितीको बैठक भत्ता रकम न्युनतम २ हजार रुपैयाँ देखि ९ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। यस्तो बैठक भत्ता ११ थरी रहेको छ ।
बिज्ञापन
जडिबुटि उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल खानेपानि संस्थान, नेपाल वन निगम लिमिटेड सहित १९ वटा संस्थाहरुको बैठक भत्ता सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिबैठक २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले सबैभन्दा बढी प्रति बैठक भत्ता ९ हजार रुपैयाँ सम्म लिने गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोषका पदाधिकारीहरुले प्रति बैठक भत्ता ८ हजार रुपैयाँ र नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरुको बैठक भत्ता भने ७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । तर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा भने बैठक भत्ताको व्यवस्था नरहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैठक भत्ता बाहेक अतिरिक्त सेवा टेलिफोन सुविधा, पत्रपत्रिका सुविधा, इन्धन खर्च सुविधा, इन्टरनेट सुविधा, अतिथि सत्कार खर्च र एउटामा अन्य भत्ता शीर्षकमा उनीहरुले सुविधा लिदै आएको भेटिएको छ । यस्तै,कतिपय संस्थाले आफ्ना पदाधिकारीलाई ‘सल्लाहकार भत्ता’ शीर्षक बनाएर नियमित सुविधा जस्तै रकम दिइरहेका प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कतिपय संस्थामा ‘जोखिम भत्ता’ लिइरहेको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा पानी भत्ता, हिसाब मिलान भत्ता, चाबी भत्ता, टेलर भत्ता, नियमन भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, कार्यदक्षता भत्ता, आयोजना भत्ता, जोखिम (कठिन कार्य) भत्ता, पोसाक भत्ता, टेलिफोन भत्ता, खाजा खर्च, परिवहन भत्ता, आवास भत्ता, घर भाडा, अतिरिक्त समय भत्ता, वार्षिकोत्सव भत्ता, कोष भत्ता, उत्पादकत्व भत्ता, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उत्प्रेरणा भत्ताजस्ता सुविधा पानी भत्ता, हिसाब मिलान भत्ता, चाबी भत्ता, टेलर भत्ता, नियमन भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, कार्यदक्षता भत्ता, आयोजना भत्ता, जोखिम भत्ता, पोसाक भत्ता, टेलिफोन भत्ता, खाजा खर्च, परिवहन भत्ता, आवास भत्ता, घर भाडा, अतिरिक्त समय भत्ता, वार्षिकोत्सव भत्ता, कोष भत्ता, उत्पादकत्व भत्ता, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उत्प्रेरणा भत्ताजस्ता सुविधा दिने गरेका छन् । जबकि सरकारले कर्मचारीलाई स्थानीय र महँगीबाहेकका भत्ता नदिने नीति लिएको छ ।
