सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
बिज्ञापन
बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश समेत दिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरी उनको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै १६ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए। ती रिटमाथि संवैद्यानिक इजलाशमा आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाई पछि अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्दै विपक्षीको नाममा सात दिनभित्र जबाफ मागेको हो ।
बिज्ञापन
‘अदालतले आदेशमा भनिएको छ,“आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू, र सो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसाथै प्रत्यार्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गर्नू।”
आजको बहसको क्रममा रिट निवेदकले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक भनेर बहस गरेपछि प्रधानन्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संसद विघटनविरुद्ध अहिलेसम्म तत्कालीन सांसदले रिट निवेदन नदिएको बिषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
अधिवक्ता विश्व ढुंगेलले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राउतले रोकेर प्रश्न गरेका थिए कति जना सांसद रिट लिएर आउनुभएको छ ? उनले अधिवक्ता ढुंगेललाई तपाईंले भनेको जस्तो संविधानलाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था त्यतिबेला भदौं २३ र २४ मा थियो वा थिएन ? शीतलनिवास र सर्वोच अदालतको अवस्था के थियो ? माननीयहरू कता हुनुहुन्थ्यो ? लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलले त्यतिखेर विषम परिस्थिति भए पनि राष्ट्रपतिले त्यत्तिकै संसदलाई मार्न पाइन्छ ? बाहिरको मान्छेले संसद विघटन सिफारिस गर्न पाइन्छ ? भन्ने उत्तर फर्काएका थिए ।
