अन्तरिम सरकारले एक व्यवसायीको कम्पनीलाई पक्षपोषण हुनु अघि सवारी प्रदूषण मापदण्डलाई युरो ६ मापदण्डलाई क्याविनेटबाट छेडखानी गरेको छ ।
१३ वर्षपछि फेरि पुरानै युरो ३ मापदण्डका गाडी आयात गर्न दिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दवाव दिइ भन्सार विभागलाई पत्र लेख्न लगाइएसँगै यो प्रकरण अहिले सतहमा आएको हो ।
बिज्ञापन
यस अघि केपी शर्मा ओलीको सरकारमा युरो ३ गाडी आयातको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । तर, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यस अघि नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सूचनाको विपरित वन मन्त्रालयमार्फत यस्तो काम अगाडि बढाएको हो । सरकारले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणबाट र त्यसबाट हुने असर न्यूनीकरणका लागि भन्दै नेपाल सवारी सञ्चालन प्रदूषण मापदण्ड असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । युरो ६ लागू गरेर व्यवसायीको व्यापारमा असर पारेको भन्दै एकपटकका लागि युरो ३ गाडी आयात गर्नका लागि मंसिर १५ सम्मको समय दिएको हो ।
बिज्ञापन
यस अघि यो बिषयमा वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीको संयोजक अर्थ मन्त्रालयकी उपसचिव सम्झाना बराल, वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव बालकृष्ण निरौला, भौतिक मन्त्रालयका सीडीई शंकरसिंह धामी, उद्योग मन्त्रालयका सीडीई रामचन्द्र पौडेल, वातावर विभागकै मेकानिकल इन्जिनियर विजय अधिकारी र समितिको सदस्य सचिवमा वातावरण विभागका सीडीके दीपक ज्ञावाली रहेको समिति बनाइएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनको गलत व्याख्या दसैँ बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन पारेर वातावरण मन्त्रालयका सचिवले दशैं विदाको अघिल्लो दिन भन्सार विभागलाई युरो ३ का गाडी आयात गर्न दिनेसम्बन्धमा पत्राचार गरेसँगै यो विषय सतहमा आएको हो
माथिकै दबाब थेग्न नसकेर मिश्रले आफैँले बनाएको समितिको निर्णय लत्याउँदै राजपत्रमा प्रकाशन भएको भन्दै भन्सार विभागलाई आवश्यक सहजीकरण गरेर युरो ३ का गाडी मंसिर १५ सम्म पास गरिदिन पत्र काटेसँगै उक्त निर्णय विवादमा परेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले गएको वैशाख १९ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्याक्रममै युरो ६ सवारी प्रदूषण लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसरी नीति तथा कार्यक्रममै यो स्तरको मापदण्ड लागु गर्ने भनिएको पहिलोपटक थियो । वैशाख १९ गते नै सरकारले अब जुन दिनबाट पनि स्तरोन्नति भएको सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्न सक्ने बताइसकेको थियो । विगत लामोसमयदेखि प्रदूषण मापदण्ड स्तररोन्नतिको छलफल चलेको थियो । २०६९ सालमा युरो ३ सरहको मापदण्ड लागू गर्दा सरकारले दुई वर्षपछि युरो ४ लागु गर्ने बताएको थियो । तर १३ वर्षपछि लागू हुँदासमेत केही व्यवसायीले फेरि पनि पुरानै मापदण्डअनुसारको सवारी ल्याउन पाउनुपर्ने लबिइङ सुरु गरेका थिए ।
ओली सरकारको पालामा असफल भएको उक्त काम जेनजीको बलमा अन्तरिम सरकार बनेसँगै एक व्यवसायीको इच्छा अनुसार काम फत्य गराएका हुन । यो निर्णयबाट त्यसपछि अशोक लेल्यान्डसहितका केही आयातकर्ताले प्रचुर लाभ उठाउनछन् ।
सरकारले २०५६ मा पहिलोपटक वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६ लागु गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो १ सरह थियो । सो मापदण्ड २०६९ सालमा परिमाार्जन भएर नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लागु भयो । जुन युरो ३ सरहको मापदण्ड थियो ।
यस अघि मापदण्ड घटाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले नमानेपछि दशैं विदाको पूर्व सन्ध्यामा क्याविनेटबाट निर्णय स्वीकृत गराइएको हो । गत असोज १२ मा स्वीकृत गराइएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मंसिर १५ सम्म युरो ३ गाडी आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ । जबकी यो निर्णयको विपक्षमा उभिएको थियो वातावरण विभाग ।
यस अघि वातावरण मन्त्रालय र समितिको प्रतिवेदनले युरो ३ गाडी आयात गर्न नहुने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गरेको भए पनि चोरबाटो बाट यो निर्णय गराइएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा १ अप्रिल २०२० मै सवारीसाधनमा युरो–६ (बीएस–६) प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको थियो । प्रदूषण कम गर्न भारतले २०२३ बाट भारत ओबीटी–२ (ए) कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । भारतले २०२५ मा ओबीटी–२ (बी) मा जाने लक्ष्य राखेको थियो । सवारीको आयात र विक्रीदर उच्च रहेकाले २०६९ सालमा लागू भएको युरो–३ मापदण्ड कायम राख्दा नेपालका प्रमुख शहरहरुमा वातावरणीय समस्या बढेको भन्दै सरकारले प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लाई विस्थापित गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याइनुमा व्यवसायीको हित अनुकुल हुने गरी सरकारले मापदण्डमा छेडखानी गरेको हो ।
