नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एक सम्मानित व्यक्तित्व डा.द्वारिकानाथ ढुङ्गेलद्वारा लिखित “निजामती प्रशासनमा कोतपर्व” नामक अनुसन्धानमूलक पुस्तक हालै वजारमा आएकोछ। लेखक ढुङ्गेलले पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार, संवत् २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शक्तिशाली निर्वाचित सरकारले निजामती प्रशासन सुधारको उद्देश्यले गठन गरिएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै, आयोगका सदस्यहरू तथा आफ्नै कार्यालय अन्तर्गत स्थापना गरिएको प्रशासन सुधार अनुगमन समितिलाई समेत जानकारी नदिई निजामती सेवा नियमावली २०२१ संशोधन गरेको थियो। यस संशोधनमार्फत सरकारले ५८ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधिपछि अनिवार्य अवकाशको प्रावधान ल्यायो। साथै, २० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधानको आडमा कोइराला सरकारले एकै पटक तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर खोसेको थियो। यही घटनालाई आधार मानेर लेखक ढुङ्गेलले आफ्नो पुस्तकको शीर्षक “निजामती प्रशासनमा कोतपर्व” राखेका छन्। त्यो कोत पर्व सिर्जित साइड इफेक्टले आजपर्यान्त निजामती प्रशासन अभिशप्त छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि साना–ठूला यस्ता प्रकृतिका ‘कु’हरू बारम्बार देखिने गरेका छन्। आज नेपाल पुनः जेन–जि पुस्ताको विद्रोहसँगै नयाँ प्रकारको संक्रमणकालीन चरणमा प्रवेश गरेको छ। कुण्ठा मिश्रित क्रान्तिकारी आवरण ओढेर स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयत्नशील समूहहरूले पुनः निजामती सेवाको कमजोरीमा औंला ठड्याउँदै सस्तो लोकप्रियताको नारा उचाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, निजामती सेवाको सुधार अपरिहार्य भए पनि, सुधारको नाममा सस्तो लोकप्रियताको बाटो लिँदा अर्को कोतपर्व निम्तिन सक्छ। त्यसैले आवश्यक छ — सुधार सोच, गहिरो विवेक र दीर्घदृष्टियुक्त नीतिका माध्यमबाट होस्, न कि प्रतिशोधको कुमार्गबाट ।
निजामती प्रशासनको वर्तमान अवस्था (सरल रूपमा)
• निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू अहिले मनोवलका हिसाबले कमजोर अवस्थामा छन्। उनीहरू माथिबाट आउने आदेश पर्खेर बस्न बाध्य छन्।
• धेरै कर्मचारीले उत्कृष्ट नतिजा देखाएर सेवा प्रवेश गरे पनि सेवा–सुविधा पर्याप्त नभएकाले गुणस्तरीय जीवन बिताउन कठिन भएको छ।
• आम नागरिकको नजरमा सबै कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्ने धारणा फैलिँदा उनीहरूको आत्मसम्मान कमजोर बनेको छ।
• सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका अवसरहरू अनिश्चित र अस्वाचालित छन्, जसले कर्मचारीहरूमा भविष्यप्रतिको अनिश्चितता छ ।
• निजामती सेवामै विभेद र असमानताको खाडल रहेको छ — पहुँच हुने र नहुनेबीच ठूलो फरक छ।
• धेरै कर्मचारीहरू स्वतन्त्र रूपमा उभिनुको सट्टा राजनीतिक शक्तिको भरमा टिक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
• उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारी अख्तियारमा मुद्दा खेपिरहेका छन्, जसले सम्पूर्ण सेवाको छवि बिगारेको छ।
• संघीयता लागू भइसके पनि संघीय निजामती सेवा ऐन अझै बनेको छैन, सेवा तदर्थ व्यवस्थामै चलेको छ।
• करार सेवामा कार्यरत हजारौँ कर्मचारी दीर्घकालीन अनिश्चितताका कारण निराश र असुरक्षित छन्।
• निजामती सेवाबाट हुने नागरिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी र निष्पक्ष छैन भन्ने आरोप बढ्दो छ। परिणामतः, जनताको नजरमा निजामती प्रशासन भरोसायोग्य साथीको रूपमा देखिँदैन।
निजामती प्रशासन सुधारका आयामहरु
बिज्ञापन
निजामती प्रशासनको चरित्र सुधारका वहस निरन्तर छ । जेनजी आन्दोलनको आलोकमा यसको वहसले गति लिनुपर्छ । सुधारको वहस लिनियर लोकसवाट संभव छैन । यसका वहु आयामहरुमा विमर्श गर्नु पर्दछ । अहिले वजारमा एकैरातमा सवै भत्काएर नयाँ वनाइहाल्नुपर्छ भन्ने ध्वंसात्मक भाष्यको भाउ छ । सुधारका वहस चलाउन मौसमी प्रयत्न गरिरहेकाहरु वाहेक सवै खराव हुन भन्ने भाष्य वनाउन खोजिदैछ । अनि अमुक-अमुक पात्रहरुलाई हटाएर ठिकठाक वनाउनुपर्छ-वन्छ भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । नेपथ्यमा उच्च पदस्थहरु पनि सुधारको वहसमा छन् भन्ने आवाज सुनिन थालिएको छ । तर यथार्थमा निजामती प्रशासनको सुधार गर्ने हो भने निजामती सेवामा रहेका मुख्य सचिव देखि लिएर कार्यालय सहयोगी सम्मले एकपटक सुध्रिने संकल्प सहित आत्माआलोचना गर्नुपर्छ । निजामती सेवको कमजोरी अरुको टाउकोमा वोकाएर आफू मात्रै ठिक अरु सवै वेठिक भन्ने लाईन र धारणाले यो सेवा सुध्रिन संभव छैन ।औकातको हिसावले अलग-अलग जिम्मेवारीको हिस्सा वोक्नुपर्ला तर आ आफ्नो भूमिकाको हिस्सेदारी वोक्न तयार हुनैपर्छ हैन भने त्यो केवल आदर्श वाहेक केहि दुदैन ।
बिज्ञापन
उच्च प्रशासकहरुले लिनुपर्ने जिम्मेवारी
• आफू मातहतका कर्मचारीहरुलाई नोकर हैन सहकर्मि ठान्नुपर्ने ।
• प्रचलित कानुन अनुसार निजामती प्रशासनको स्वायत्तलाई प्रयोग गर्ने आट गर्ने।
• पदलोलुपको आरोप खेपिरहेको अभ्यासमा पनि देखिएकोले आफै कुलिङ पिरियडको पालना गर्ने वा आफैले कुलिङ पिरियडको माग गर्ने ।
• आफ्नो सम्पति विवरण र जीवन यापनलाई सार्वजनिक गरिदिने ।
• नेताको घरमा धाएर केहि पनि लिन्न भन्ने संकल्प गर्ने ।
• देशलाई,नागरिकलाई घाटाहुने नीतिगत निर्णयमा सहयोगी नहुने प्रण गर्ने ।
• अहिलेसम्म भएको कमजोरीको लागि क्षमा याचना गर्ने ।
• प्रणालिहरु स्वाचालित वनाइदिने र त्यसलाई कठोरतापूर्व कार्यन्वयन गर्ने ।
• नातावाद(नेपोटिजम),चाकडि,नोकरशाहि स्वाङ्ग जस्ता कुसंस्कृतिवाट मुक्त हुने ।
ट्रेड युनियनहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका
• सबै आ–आफ्नो कार्यस्थलमा रहेर प्रभावकारी नागरिक सेवा प्रवाहमा योगदान गर्ने।
• दलकेन्द्रित भएको आरोपबाट मुक्त हुने गरी गतिविधिलाई रूपान्तरण गर्ने।
• सम्पत्ति विवरण निजामती किताबखानामात्र होइन, सार्वजनिक माध्यममार्फत पनि सार्वजनिक गर्ने।
• कर्मचारी सरुवालाई स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गर्न पैरवी गर्ने, सरुवामा कुनै दबाब वा सिफारिस नगर्ने।
• आजसम्म भएका कमजोरीहरूको आत्मस्वीकृति र प्रायश्चित गर्ने; ट्रेड युनियन आन्दोलन स्थायी प्रतिपक्ष भएकाले सरकारी अनुदान वा सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रवृत्तिबाट अलग्गिने।
• एकताबद्ध हुने; आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सामूहिक सौदाबाजी एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने।
• आम कर्मचारीका मुद्दामा दृढ रहने, विगतका एजेन्डा–हीनताको आत्मसमीक्षा गर्ने।
• उच्च प्रशासकहरूले ऐन निर्माण र एजेन्डा सम्बोधनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको विषयलाई प्रतिसोधका रूपमा होइन, सुधार र रूपान्तरणका दृष्टिले अगाडि सार्ने।
रुपान्तरण अभियान चलाउनेहरुको जिम्मेवारी
बिज्ञापन
वदलिएको परिस्थितिमा प्रशासन सुधारका धिपेधिपे क्रान्तिकारी वहस बाहिर आएको छ । यस्तो वहस स्वागतयोग्य हुन्छ । अभियानवालाहरु प्रियतावाद र आडम्वरवाट प्रभावित छैन भन्ने कुरावाट परिक्षित हुन तयार हुने साहस एवं सवै भन्दा नैतिकवान र कुशल राष्ट्रसेवकको रुपमा उदाहरणिय हुनुपर्छ ।
• अभियानमा संलग्न सवैको आज सम्म कार्य गरेको कार्यालयको विवरण सार्वजनिक गरिदिने जसले नैतिक शक्ति प्रदान गर्छ।
• आफ्नो सम्पति विवरण जनतालाई सूचित हुने गरि सार्वजनिक गरिदिने ।
• तुलनात्मक रुपमा कम रोजाई तथा,दुर्गम स्थानको कार्यालयमा काम गर्न जाने मंजुरी सहितको निवेदन संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दर्ता गरिदिने ।
• कुनै पनि राजनीतिक शक्तिसँग लशपस नगर्ने , फोटो खिचेर राजनीतिक शक्तिको प्रभाव प्रदर्शन नगर्ने भनेर संकल्प गर्ने ।
• दल निकट ट्रेड युनियन चाहिदैन भनेर पुष्टि गर्न ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै दल निकट नहुने गरी राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन दर्ता गरेर अभिलम्व आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन माग गरी आधिकारीक ट्रेड युनियनमा विजय भइ कर्मचारीको पक्षमा काम गर्ने । वहुल ट्रेड युनियन हुनु भनेको संगठित हुन पाउने अधिकार हो,संगठित हुन पाउने अधिकार विना निर्वाचित हुने अधिकारको अर्थ हुदैन भन्ने सामान्य ज्ञानलाई अनदेखा गरेर ट्रेड युनियन खारेजीको अपवाह नफैलाऔ । किनकी ट्रेड युनियन अधिकार भएन भने तपाईको अभियान पनि गैर कानुनी हुन्छ । ट्रेड युनियन अधिकार भनेको हाम्रो मौलिक अधिकार हो भन्ने हेक्का आवेशमा नभुलौं ।
• सवैखालको कर्मचारीहरुको समस्यालाई दृढतापुर्वक उठाउने प्रतिशोध साधिने खालको मुद्दा मात्रै वोकेको आरोपवाट वच्ने ।
• अरु सवै विग्रियो भन्ने भावका साथ शुरु गरिएको अभियानमा जोडिएको भनिएका उच्च प्रशासकहरुको नाम पनि पारदर्शि गरिदिने ।
आम-आयम
• निजामती कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक,सेवा सुरक्षा उल्लेख्य मात्रामा वृध्दि गर्ने ।
• दरवन्दिको विस्तारित अध्ययन गर्ने र पुनसंरचना गर्ने,असान्दर्भि दरवन्दि कटौती गर्ने तर दरवन्दि कटौतीको कारणले वढुवामा हुने असरको प्रणालीगत नियन्त्रणको सुनिश्चिता गर्ने ।
• कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत वनाउने ।
• तालिम विना कर्मचारीहरुलाई कार्यस्थलमा नपठाउने ।
• क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा उपलव्धताको सुनिश्चित गर्ने,सेवा नपाएको वा ढिलासुस्ति भएको अवस्था जसको कारणले ढिला भएको हो सो कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिकवाट जनतालाई क्षतितिर्ने व्यवस्था गरिदिने ।
• सरुवालाई चक्रिय र स्वाचालित अनिवार्य बनाउने ।
• आम सर्वसाधरण कर्मचारीहरु सरुवाको लागि हाकिम, नेता, ट्रेड युनियनकोमा अनुरोध गर्न नजाने संकल्प गर्ने ।
• हेल्प डेस्क/स्वयमसेवक परिचालन/डिजिटलाईसेसन गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विचौलिया मुक्त वनाउने ।
अहिले संवेदनशिल समयमा नेपाली समाजको दैनिकी चलिरहेको छ । निजामती प्रशासनमाप्रहार गर्न र यसका नेतृत्वलाई हमला गरेर निरिह वनाउने राम्रो मौका पनि छ । परिस्थितिको कारणले प्रशासनिक कु को माध्यमवाट कुनै स्वार्थ समूहले फाइदा लिन खोज्ने यस वापतको दिर्घकालिन हानि नोक्सानी निजामती सेवाले व्यहोर्नुपर्ने सच्याइ तर्फ सचेत हुदै हिजो फलना हाकिमले यसो गरेको थियो भनेर हुर्मत लिएर आनन्द उठाउने बेला हैन । निजामती प्रशासनलाई निषेधवाट हैन रुपान्तरणवाट अगाडि वढाउने प्रण गर्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारी संयन्त्रको वैठकमा गैर सरकारी मान्छेको निर्देशन सुन्नुपर्ने इतिहासकै सवैभन्दा हिनतावोधपूर्ण स्थितिलाई नजर अन्दाज गर्ने अवस्था छैन ।
यस्तो संक्रमणकालमा नयाँ आकाक्षहरुको जागरण हुनु अपवाद हैन । नयाँ प्रयत्नहरुको लोकार्पण पनि हुन्छ । तर अभियान चलाउने नाममा धेरै आडम्वरपुर्ण क्रान्तिकारी कथनिको नयाँ जोगि सरह धेरै खरानी नधसौं हामी एउटै निजामती सेवाका मान्छेहरु भएकाले यसका कमजोरीहरुको अंशियार सवैजना हौं । तसर्थ साच्किकै निजामती प्रशासनको सुधारको इरादा हो भने सर्वप्रथम आफ्नो कमजोरीहरु माथि आफैले निर्मम भएर आगो झोसौं ।
( लेखक,एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन,नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ ।)