हतपतको काम लतपत सिंहदरबारका मनत्रालय भित्र बस्नयोग्य छ वा छैन एकिन विवरण आइसकेको छैन बाहिर पचासौं लाख खर्चेर रङ्ग पोत्नै हतार छ अन्तरिम सरकारलाई । गत २४ मा जेनजीहरुको आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार प्रवेश गरेर मन्त्रालय तोडफोड र आगजनीका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,शिक्षा,अर्थ र गृहमन्त्रालयमा ८० प्रतिशत बढी क्षति पु¥याइएको छ । ती मन्त्रालयका भवनमा पुगेको क्षति,पुनर्निर्माण गर्न सकिने वा नसकिने विषयको अध्ययन नहुँदै अहिले ५० औं लाख खर्चेर रंगरोगनगर्न थालिएको हो ।
बिज्ञापन
नयाँ मन्त्रीमण्डल बनेसँगै बसेको सचिवस्तरीय बैठकमा धुँवाको मुस्लोले कालो भएका मन्त्रालयमा तत्काल रंगरोगन गर्न बिषयमा छलफलभएको थियो । पैसा भएको ठाउँमा रेगुलर बजेटबाट र नभएको ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयबाटनिकासा गरेर भए पनि सिंहदरबार पोत्ने निर्णय भएको थियो । सोही छलफल पछि विशेष परिस्थिति देखाएर सोझै खरिद प्रक्रियामार्फत रंगरोगनको काम चलिरहेको छ अहिले । जबकी यी मन्त्रालयहरुको ¥यापिड भिजुअल एसेसमेन्टको रिपोर्ट आउनै बाँकी छ ।
बिज्ञापन
यसरी हतारमा रंगरोगन गर्दा एक दशक अगाडिकै स्थिति दोहोरिन सक्ने भन्दै केही सचिवहरुले आपत्ति समेत जनाएका छन् । ०७२ सालमा भूकम्प जाँदा समेत यसै गरी मन्त्रीको ठाडो र मौखिक निर्देशनमा त्रिपाल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । झण्डै ६ करोड त्रिपाल खरिदको एकातिर अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन भने कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार मुद्धा खेपिरहेका छन् । भोलि खर्चको औचित्य पृष्टि गर्न गाह्रो हुने गरि एकातिर ¥यापिड भिजुअल एसेसमेन्टको रिपोर्ट नआउँदै,टेण्डर प्रक्रिया विनै सोझैं ठेकेदारलाई पोस्ने गरी काम अगाडि बढाइएको हो ।
एक सचिवका अनुसार,आगजनी पछि पहिला मन्त्रालयको भित्रको सरसफाइ, भवन बस्न योग्य छ वा छैन भन्ने एकीन हुनुपर्ने हो । ‘कुन मन्त्रालयमा कति क्षति भएको हो ? भित्र क्रयाक भएको छ वा छैन ? बस्न मिल्ने हो वा होइन ? हेरिएको छैन । बाहिर १० औं लाख खर्चेर रंग पोतिसके पछि भोलि बस्न नमिल्ने र भवन र पर्खालै काम नलाग्ने स्थिति छ भने त्यही १० लाख लगानी पनि वालुवामा पानी हुने स्थिति हुन्छ कि हुन्न ? बस्नै योग्य भए पनि आगलागीका कारण भित्रको सफाइ नगरी बाहिर रंगरोगन गर्दा फेरि त्यही कालो भित्तामा लाग्ने हुँदा दोहोरो खर्च हुने प्रति न त कर्मचारी,न अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु नै चनाखो भएको देखियो ।
बिज्ञापन
यसरी अहिले सिंहदरबार रङ्ग रोगन गर्ने काम सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय गरिरहेको छ । त्यहाँका कार्यालय प्रमुख सुई चक्रवती कण्ठ,सीडी गणेश कर्मचार्य, आकृति रिमाल सुनिल महतहरुको अग्रसरतामा टेण्डर प्रक्रिया समेत नअपनाई आफूनिकटका ठेकेदारमार्फत काम अगाडि बढाइएको छ । यही समूहमध्येका कण्ठ र गणेश कर्माचार्यहरुले अगाडि बढाएको त्रिवि क्रिकेट मैदानको ठेक्का प्रकरणमा भएको अनियमिता अख्तियार पुगेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अहिले सिंहदरबार रंग्याउने ठेक्का तीन जना ठेकेदारहरुले पाएका छन् । संघीय मामिला तथासामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पूर्वी मोहडा, गृहमन्त्रालयसहितको भवनमा रंगरोगनको काम ठेकेदारहरुमार्फत भइरहेको छ भने उर्जा र अर्थमन्त्रालय रंङ्ग रोग्न गर्ने काम ती मन्त्रालयहरुकै स्रोतबाट भइरहेको छ । सार्वजनिक खरिदअनुगमनका एक कर्मचारीका अनुसार,विशेष परिस्थितिमा १० लाखसम्मको एक पटक खरिद गर्नसकिन्छ । एउटा पार्टीसँग एक पटकमा दश लाखसम्म खरिद गर्न सकिन्छ । विशेष परिस्थितिको नाममा हतारमा काम अगाडि बढाँइदा भोलि अख्तियारले दागा धर्ने स्थिति समेत उतिकै छ । ठेकेदारहरुले भुक्तानी नपाएर अदालतको चक्कर काट्नुपर्ने स्थिति समेत देखिदैंछ ।
