कर्मचारीमाथि लाग्दै आएको निर्मम आरोप हो,उनीहरुले कामै गरेनन् ।तर काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई निश्पक्ष ढंगले काम गर्ने वातावरण छ त,नेपालमा ? उत्तर आउँछ, छैन । यस्को उदाहरण खोज्न अन्यन्त्र कतै जानै पर्दैन, हालैको क्याविनेटले ७२ सहसचिवको सरुवाको सूची हेरे पुग्छ । त्यहाँ केही सहसचिवहरु जो ऐन कानुन अनुसार काम गरिरहेका थिए ती कर्मचारीहरुबाट त्रसित भएर व्यापारीकै जोडबलमा कोही तीन महिना त कोही पाँच महिनामै भकुण्डो बनाइएको छ ।
बिज्ञापन
दलाल र विचौलियाले आफ्नो काम फत्ये गराउन ‘एसम्यान’ प्रशासक कसरी खोज्छन् ? अनि कमल चोप्न नमान्ने प्रशासकहरुलाई कसरी भकुण्डो बनाउँछन् ? मुद्धा मामिला गरेर कसरी बदनाम गराउँछन्,यस्ता उदाहरण निजामती वृत्तमा थुप्रै भेटिन पाइन्छ अचेल । निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा प्रचलित ऐन कानुन,नियम अनुसार होइन विचौलिया तथा व्यापारीको स्वार्थ अनुसार हुन थालेको छ । त्यस्को ज्वलन्त उदाहरण हुन सहसचिव कुमार दाहाल ।
बिज्ञापन
दाहाल आजभन्दा आठ बर्ष अगाडि सहसचिव हुने वित्तिकै उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेको छोटो समयमै अहिलेझैं उनी सरुवामा परेका थिए । चौधरी समूहको दवाव र जोडबलमा त्यतिखेर उनको सरुवा भएको थियो । अहिले पनि उस्तै परिस्थिति दोहोरिएको छ । गत फागुन २१ मा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको मन्त्रिस्तीय निर्णयबाट सो विभागको नेतृत्व गर्न पुगेका दाहाल पाँच महिनामै त्यहाँबाट लखेटिए । त्यो पनि निजामती सेवा ऐन विपरित अवकाशको तीन महिना अगाडि दाहाललाई सरुवा गरेर समावेशी आयोगतिर थन्काएको छ । यस अघि नेपाल ट्रष्टबाट उनलाई सो विभागको जिम्मेवारीमा लगिएको थियो । उनलाई दोह्रोएर विभागको डिजी बनाइएको थियो । आठ बर्ष अगाडि उपसचिवबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत २०७३ सालमा सहसचिवमा सिफारिस भएपछि दाहालको सहसचिवको पदस्थापन नै वाणिज्य विभागको महानिर्देशकमा भएको थियो । त्यस समय चौधरी समूहको दवावमा उनी सरुवामा परेका थिए । दोह्रोएर विभागमा पुगेका दाहालले कन्सलटेन्सी,स्कुलदेखि उपभोक्ताहरुमाथि अत्याचार गर्दै आएका साना ठूला व्यापारी कोही नहेरी कडा रुपमा उत्रिएका थिए । एमआरपी अनिवार्य लागू तथा बजार अनुगमनमा कडाइ गर्दै ठगी गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइरहँदा उनलाई पाँच महिनामै सरुवा गरिएको हो ।
सहसचिव भए पछि दाहालले ११ महिना बिराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एक वर्ष यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक, ६ महिना राष्ट्रिय सूचना आयोगमा काम गरे । यस्तै १४ महिना बैदेशिक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र केहि महिना लुम्बिनी प्रदेशकै यातायात मन्त्रालयको सचिव गरेर ११ महिना बिताए । त्यसपछि १४ महिना दाहाल स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक, ७ महिना युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाले भने त्यसपछि ७ महिना भूमि मन्त्रालयमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा उनको सरुवा गरेर नेपाल ट्रष्टमा पुर्याइएको थियो । त्यहाँबाट सरुवा हुँदाको पनि कहानी रमाइलो छ । सरुवा हुनु १५ दिन अघि नै एउटा विचौलियाले दाहाललाई सुनायो,तपाईको सरुवा हुँदैछ । नभन्दै १५ दिन पछि उनी नेपाल ट्रष्टमा पुगे सरुवा भएर ।
बिज्ञापन
अर्थतन्त्र डाँवाडोल भएको मौका छोपी गिरिबन्धुजस्ता पोस्ने काममा हदबन्दी लगायतका बिषयमा सचिवभन्दा मुनिका सहसचिव कुमार दाहालले ‘यस्तो काम गर्दिन’ भनेपछि सहसचिव गणेश भट्टमार्फत् फाइल अघि बढाइएको थियो । सहसचिव कुमार दाहालले यसमा कलम चलाउन नचाहेपछि सचिव दवाडीले नै अर्का सहसचिवलाई विश्वासमा लिएर काम अगाडि बढाइएको थियो ।
उसो त उनी झैं अर्काे प्राविधिक कर्मचारीलाई अपमानजनक ढंगबाट सरुवा गरिएको छ,खानी तथा भूगर्भ विभागबाट शिक्षा मन्त्रालयमा । खानी तथा भू–गर्भ विभागको पहिलो महिला महानिर्देशक बनेर रेकर्ड राख्न सफल मोनिका झालाई तीन महिनामै सरुवा गरिएको छ,त्यो पनि एक तह घटुवा गरेर अर्थात उपमहानिर्देशकको रुपमा । चौधरी ग्रुपको सिमेन्ट उद्योगको बदमासीविरुद्ध एक्सन लिइरहेकी मोनिकालाई उपमहानिर्देशकको रुपमा शिक्षा मन्त्रालयमा खटाइएको हो । झाले ०८२ जेठ १३ गते सिजी सिमेन्टलाई तीन करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने र अवैध उत्खनन दोहोर्याए अनुमति–पत्र रद्द गर्नेसम्मको कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरे सँगै उनलाई भकुण्डो बनाइएको हो,त्यो पनि अपमानजनक रुपमा ।
उसो त राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक मदन दाहालको सरुवामा समेत उसैगरी व्यापारी हावी भएका थिए । दाहाल त्यहाँको महानिर्देशक भएर पुगेसँगै झण्डै ५ अर्ब राजश्व छलीमा मुछिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेदेखि सीइओ ज्योति पाण्डे लगायतका उच्च पदस्थसँग बयान लिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । सो बैंकका उच्च पदस्थ १५ जना अधिकारीहरुसँग बयान लिने काम टुंगिएको थियो । यो प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले झण्डै ५ अर्ब राजश्व तिर्नुपर्ने भए पछि उनीहरुको जोड महानिर्देशक दाहाललाई सरुवा गराइएको कर्मचारीहरुले अझैं विर्सिएका छैनन् ।
समानान्तर निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कान्छा सहसचिव सरुवामा मात्र भरेनन भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर निलम्बित छन् । उनी केही अगाडि विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।
यस अघि सहसचिव रुपनारायण भट्टराईलाई ९ दिनमा तीन पटक सरुवा गरिएको घटनाक्रम पनि कर्मचारीहरुले बिर्सिएका छैनन् । उसो त काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका केदार न्यौपाने ७६ फागुन २० गते सरुवा भएर भूमि सुधार मन्त्रालयमा पुगे । झापाको नाता लगाउँदै एमालेले सम्हालेको मन्त्रालयमा लगिएको उनलाई ५ महिनामै त्यहाँबाट फालियो । हुत्याउनु पर्ने कारण थियो,उही गिरिबन्धु टीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नमिल्ने अडान लिनु । गिरीबन्धु टीको बिषयमा राम्रो जानकार,न्यौपानेले त्यहाँ कलम चोप्न नमान्दा जगेडामा मात्र परेनन,जागिरे जीवनभर राम्रो कार्यालय पाएनन् । गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी नियमावली बनाउन नमानेपछि उनलाई फालेर त्यहाँ अहिले कारागार जीवन बिताइरहेका टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइयो र काम फत्ये गराइयो ।
जीवनभर शिक्षा सेवामा काम गरेका पाण्डेलाई कर्णाली प्रदेशका प्रमुखबाट सरुवा गराएर भूमिमा ल्याएर गिरिबन्धुले जग्गा सट्टापट्टा दिन मिल्नेगरी नियमावली तयार गरे । सो नियमावली मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर २०७७ पुस ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । शिवमाया तुम्हाहम्फे,पद्या अर्याल हुँदै अहिले बलराम अधिकारी एमालेको तर्फबाट मन्त्री छन् । यही बीचमा त्यहाँ सूर्य गौतम,केदार न्यौपाने,टेकनारायण पाण्डे,रामप्रसाद थपलिया,डा दामोदर रेग्मी,गणेश पाण्डे हुँदै अहिले गोकर्णमणि दुवाडी त्यहाँका सचिव चलाए । टेकनारायणपछि रामप्रसाद थपलियाले यस्मा कलम चोप्न नमान्दा उनी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालकै व्याजी भएर पनि पेलानमा परे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय जगेडामा बसेका उनी तथ्यांक सचिवबाट घर गए । दामोदर रेग्मीलाई गिरिबन्धुमा जोडिएको एउटा व्यापारीले सयौं पटक कल गरे पनि उनले रेस्पोन्स गरेनन् । यस्ता विकृतीको बान्की खोज्ने हो भने प्रशासन संयन्त्रमा सयौं भेटिन्छन्,अचेल ।
