उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीको सरुवा कस्ले गर्दछ ? नीति थितिले वा व्यापारी र विचौलियाका दवावमा ?
बिज्ञापन
यस्तै व्यापारी तथा विचौलियाहरुको दवावमा एक सहसचिव हठात सरुवा भएका छन् । सरकारले हिजो ७२ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल पनि सरुवामा परे ।
बिज्ञापन
गत फागुन २१ मा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको मन्त्रिस्तीय निर्णयबाट सो विभागको नेतृत्व गर्न पुगेका दाहाल पाँच महिनामै त्यहाँबाट लखेटिएका हुन । सरकारले एकै पटक ७२ जना सहसचिवहरुको सरुवा गर्दा दाहाललाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगतिर थन्काएको छ ।
यस अघि नेपाल ट्रष्टबाट उनलाई सो विभागको जिम्मेवारीमा लगिएको थियो । उनलाई दोह्रोएर विभागको डिजी बनाइएको थियो । आठ बर्ष अगाडि उपसचिवबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत २०७३ सालमा सहसचिवमा सिफारिस भएपछि दाहालको सहसचिवको पदस्थापन नै वाणिज्य विभागको महानिर्देशकमा भएको थियो ।
त्यस समय चौधरी समूहको दवावमा उनी सरुवामा परेका थिए । दोह्रोएर विभागमा पुगेका दाहालले कन्सलटेन्सी,स्कुलदेखि उपभोक्ताहरुमाथि अत्याचार गर्दै आएका साना ठूला व्यापारी कोही नहेरी कडा रुपमा उत्रिएका थिए । एमआरपी अनिवार्य लागू तथा बजार अनुगमनमा कडाइ गर्दै ठगी गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइरहँदा उनलाई पाँच महिनामै सरुवा गरिएको हो ।
सहसचिव भए पछि दाहालले ११ महिना बिराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एक वर्ष यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक, ६ महिना राष्ट्रिय सूचना आयोगमा काम गरे । यस्तै १४ महिना बैदेशिक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र केहि महिना लुम्बिनी प्रदेशकै यातायात मन्त्रालयको सचिव गरेर ११ महिना बिताए । त्यसपछि १४ महिना दाहाल स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक, ७ महिना युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाले भने त्यसपछि ७ महिना भूमि मन्त्रालयमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका उनी नेपाल ट्रष्ट हुँदै विभागमा पुगेका थिए ।
बिज्ञापन
