अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नहुञ्जेल कार्यालय प्रमुखको सरुवा नगर्न परिपत्र गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै सबै विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै बजेटको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनलगायतका विषयमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर स्पष्ट पारेको हो ।
बिज्ञापन
जस अनुसार,कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनलगायत कार्य तोकिएको समयमा नहुँदा कार्यक्रम,आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने भएकाले कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन गर्न आवश्यक भएमा यथाशीघ्र गरिहाल्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरे बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन दैनिक तीन सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै मार्गदर्शनमा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुहुनेछ। त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्पेसिफिकेसन तयार गरी अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउनुहुनेछ’, मार्गदर्शनमा लेखिएको छ। विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम,आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारी तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
बिज्ञापन
मार्गदर्शनमा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका काम प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम समयसीमाभित्र सक्ने गरी गर्नुपर्नेछ । सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल र तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्नेसमेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्र कार्यविधि तयार पारिसक्न भनिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको काममा तीव्रता दिन तीन ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न भनिएको छ । सबै निकायबाट गरिएको कामको दायित्व भुक्तानी त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको अर्को महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा फरफारक गर्नुपर्नेछ ।
