कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिबाट पारित भई आजै प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ । बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनको ३१औँ बैठकबाट सभामुख नन्दा गुरुङले संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेकी हुन् ।
बिज्ञापन
२०८१ असोजमा पदेशसभाबाट कानुनको रुप लिएको ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले महिनौँ लामो वीरेन्द्रनगरकेन्द्रित आन्दोलन थालेपछि सरकार विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा लगेको थियो ।स्थानीय तहका कर्मचारीले विरोध जनाएपछि प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक संशोधनका लागि प्रदेशसभामा लगेको थियो ।
बिज्ञापन
विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा विशेषगरी भौगोलिक क्षेत्रअनुसार सेवा अवधि निर्धारण, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका हक, तथा बढुवासम्बन्धी प्रक्रियागत स्पष्टता प्रदान गरिएको छ।
संशोधनपछिको ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको सेवा प्रवाह, पदोन्नति तथा प्रशासनिक स्थायित्वमा थप सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
बिज्ञापन
