काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ‘हराएको’ भनिएको सरकारी गाडी (प्रदेश ३–०१–००२ झ ५३६७ नम्बरको महिन्द्रा स्कोर्पियो) फेला परेको छ। तर गाडी कसले प्रयोग गर्यो, किन हरायो भन्ने विषयमा अझै अस्पष्टता कायमै छ।
बिज्ञापन
यो घटनाले मन्त्रालयभित्र चलिरहेको शक्ति संघर्ष मात्र होइन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र पारदर्शिताको गम्भीर संकट पनि सतहमा ल्याएको छ।
बिज्ञापन
गाडी ‘गायब’ कसरी भयो?
घटनाको सुरुवात मन्त्रालयका एक उपसचिवले सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई गाडी नपाएको गुनासो गर्दै “गाडी भएन सचिवज्यू” भनेपछि भएको हो। त्यसपछि सचिव कर्णले मन्त्रालयका सबै गाडी र तिनका प्रयोगकर्ताको विवरण माग गरे। विवरण संकलनका क्रममा स्कोर्पियो गाडी मन्त्रालयमा थपिएको देखिए पनि चार महिनादेखि त्यसलाई कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने अत्तोपत्तो लागेन।
सचिव कर्णले स्टोरदेखि सम्बन्धित शाखासम्म सोधपुछ गर्दा पनि कसैले जानकारी नदिएपछि उनले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर गाडीको खोजीमा सहयोग माग गरे। प्रहरीमार्फत खोजी सुरु भएपछिका केही दिनमै भने उक्त गाडी मन्त्रालयमै ‘फर्किएको’ देखाइएको छ।
बिज्ञापन
तर मन्त्रालयका प्रवक्ताले गाडी कसले लगेको थियो र कसरी फेला पर्यो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन अस्वीकार गरे। “गाडी आफैँ आयो, सोधखोज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन,” प्रवक्ताले भनेका छन्।
मन्त्री–सचिवबीचको विवाद चुलियो
सचिवको यो पहलपछि मन्त्रालयका मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले सचिव कर्णको गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने कदमलाई ‘स्टन्टबाजी’को संज्ञा दिँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसबाट मन्त्री र सचिवबीचको मतभेद झनै गहिरिएको देखिएको छ।
‘गाडी उपहारको रूपमा’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘हराएको’ भनिएको स्कोर्पियो गाडी श्रममन्त्री भण्डारीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकी छोरी मिनाक्षी ठाकुर (झा) लाई ‘उपहार’का रूपमा दिएका थिए। कुनै औपचारिक निर्णयबिनै मन्त्रीको व्यक्तिगत निर्देशनमा गरिएको यो कदम मन्त्रालयभित्रै विवादको विषय बनेको हो।
स्रोतले जनाएअनुसार, मन्त्री पुनः नियुक्तिका लागि ठाकुरले खेलेको भूमिकाको बदलामा यस्तो सुविधा दिइएको हो। यसअघि पनि मन्त्री भण्डारीले ठाकुरका नातेदारहरूलाई मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विभिन्न जिम्मेवारी दिएका थिए।
‘दुरुपयोग’ र ‘संरक्षण’
यसरी सरकारी साधनलाई व्यक्तिगत पहुँच र राजनीतिक इनामका रूपमा प्रयोग गर्नु, त्यसलाई ढाकछोप गर्न गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नु र अन्ततः गाडी ‘फर्किएको’ भन्दै अनुसन्धान टुंग्याउने प्रयास गर्नु गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाउने विषय हो।
प्रशासनिक विज्ञहरू भन्छन्, “यस्ता घटनाले न केवल जनविश्वास खल्बल्याउँछन्, शक्ति र पदको दुरुपयोगलाई संस्थागत गर्ने जोखिमसमेत बढाउँछन्।”
सचिवको पहलप्रति समर्थन
मन्त्रालयकै एकजना कर्मचारी भन्छन्, “दुरुपयोगमा परेका सरकारी साधन फिर्ता ल्याउनु सचिव कर्णको सबैभन्दा उल्लेखनीय र सकारात्मक कदम हो। हामी सचिवज्यूको निष्कलंक कार्यशैलीबाट प्रभावित छौं।”
यो घटनाले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि सरकारभित्रको सत्ता समीकरण, पहुँचको राजनीति र प्रशासनिक जवाफदेहिताको अवस्था कस्तो छ। यद्यपि गाडी फेला परेको छ, तर त्यसपछिको कार्यशैलीले अझ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के कसैले जवाफदेही वहन गर्नेछ?
गृह मन्त्रालयले औपचारिक अनुसन्धान थाल्नेछ वा मुद्दा अघि बढाउनेछ भन्ने विषयमा अझै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। तर नागरिक स्तरबाट चासो बढिरहेका बेला पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परिक्षा सुरु भइसकेको छ।
