११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक दर्जन निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ।

बिज्ञापन

सडक डिभिजन चौरजहारी रुकुम पश्चिम,सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, नगर २ कार्यपालिकाको कार्यालय, सल्लेरी, सोलुखुम्बु,विराटनगर महानगरपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बगरकोट, डडेल्धुरा, सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय, गोरखा, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालय, काठमाडौं,सडक डिभिजन नेपालगन्ज लगायतका सरकारी कार्यालयहरुले जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगरेको भन्दै शिवम कन्स्ट्रक्सन, नेपालगन्ज, ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स कम्पनी टोखा, जय मयुरी ट्रेडिङ प्रा लि, पूर्णागिरि निर्माण सेवा, अमरगढी,जि बि मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स प्रा लिका अलवा सिल्क,सिनोम्याक, ग्लोवलम्याटिक्स,यू एण्ड आई हिमचुली जे भि, दुर्गा निर्माण सेवा, दिप ज्योती निर्माण सेवा लगायतलाई कालोसूचीमा कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ।

बिज्ञापन

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ।

कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र यस कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ । चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआए कालो सूचीमा राख्ने तयारी कार्यालयले गरेको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

चण्डीकाको अनेकन चर्तिकला : प्राविधिक दरबन्दी रहेको अमलेखगञ्जमा कसरी पुगे प्रशासनका प्रलयंकर ?

पालिकाका कर्मचारीसँग नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र,अख्तियारले चलायो भ्रष्टाचार मुद्धा

बजारमा ग्यासको हाहाकार,आयल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर

आज पनि नबस्ने भयो क्याविनेट,दर्जनौं प्रस्ताव होल्ड

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाटै मन्त्री बनाइने,मन्त्रालयको संख्या घटाइने

चुनाव जित्नेको भन्दा हार्नेहरुको खर्च धेरै

८ मन्त्रालय र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव,कार्यन्वयन भए बार्षिक ४८ करोड बचत

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीको प्रस्ताव, ७०१ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सुझाव

बिशेष