मुलुकको सबैभन्दा संवेदनशील र शक्तिशाली सरकारी निकायमध्ये मानिने राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको कुर्सी अहिले खाली छ। असार १४ गते अनिवार्य अवकाशमा पुगेका तत्कालीन महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे घर गएपछि विभाग नेतृत्वविहीन बनेको हो।
बिज्ञापन
महानिर्देशकको पद खाली भएपछि अहिले सहसचिवहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। विभागको नेतृत्व पाउन उच्च तहमा राजनीतिक पहुँच, सचिवालय लबिङ र व्यापारिक समूहको सिफारिससमेत सक्रिय देखिएको छ। स्रोतका अनुसार सो कुर्सीमा पुग्न सहसचिव सेवन्तक पोखरेल, कोषहरि निरौला, तीर्थराज चिलवाल, सुमन दाहाल र उदय राणा मगरको नाम चर्चामा छन्।
बिज्ञापन
वित्तीय महाशाखामा कार्यरत सेवन्तक पोखरेल, सञ्चार मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका कसरी निरौला, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज चिलवाल, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल र बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उदय राणा मगर पदको दौडमा छन्। उदय राणा मगरका लागि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले खुला रूपमा लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ। उनी नुवाकोटका स्थायी बासिन्दा हुन्।
व्यापारीको हस्तक्षेप र सरकारको मौनता
बिज्ञापन
महानिर्देशक पदमा नियुक्ति हुनुअघि नै विवादास्पद व्यापारीहरुको नामसमेत खुलेरै अगाडि आउन थालेको छ। व्यापारी कमल मालपानी, अरुण सावर्थिया, रमेश शेर्पा, दीपेश चालिसे र पशुपति लाठ जस्ता समूहले आफूअनुकूलका कर्मचारी पठाउनका लागि सक्रिय रूपमा दौडधूप थालेका छन्।
विभागको विगत मूल्याङ्कन गर्दा राजनीतिक नेतृत्व भन्दा व्यापारी वर्गको चासो र प्रभाव बढी देखिँदा विभागको निष्पक्षता र प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यिनै हस्तक्षेपका कारण विभाग प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको र खारेज गर्नेसम्मको अवस्था आइपुगेको विश्लेषण विज्ञहरुले गरेका छन्।
विभाग खारेजीको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कहाँ
सरकारी संयन्त्रमा निरन्तर असफलता देखाउँदै आएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्न सुझाव दिने प्रतिवेदन हालै प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेको छ। केही विज्ञ समितिको अध्ययनले “विभागको औचित्य समाप्तप्रायः भएकोू ठहर गर्दै सरकारलाई विभाग खारेज गरी यसको कार्यक्षेत्र आन्तरिक राजस्व तथा अन्य निकायमा गाभ्न”पर्ने सुझाव दिएको हो।
यसरी सशक्त र संवेदनशील निकायमा नेतृत्व नियुक्तिको क्रममा देखिएको व्यापारी हस्तक्षेप, राजनीतिक दबाब र सचिवहरूमाझको प्रतिस्पर्धाले फेरि पनि ‘स्वच्छ र परिणाममुखी राज्यसंस्था’ बनाउने सरकारको दावी माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
