चार बर्षअगाडि प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् सँसद छलेर,संवैधानिक सुनुवाइविना अध्यादेशमार्फत ऐन सँशोधन गरिवरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा ५२ पदाधिकारीसम्बन्धी नियुक्ति विवादमा मध्यराती सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति सदर गरेको छ।
बिज्ञापन
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा पहिलो चरणको ३२ जनाको नियुक्ति बहुमतको रायका आधारमा सदर गरेको हो । ३र२ को अनुपातमा निर्णय सदर भएको हो । तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए ।त्यसो हुँदा तीन जनाको मत निर्णायक बनेको हो । जसमा प्रधानन्यायधीशको मत अल्पमतमा परेको हो ।
बिज्ञापन
पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गर्नुभएको हो भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले फरक मत राखेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र डा। सुवेदीले वि।सं २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिश र त्यस आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानून विपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिएका थिए भने २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेका थिए । दोस्रो चरणमा नियुक्त २० पदाधिकारीको हकमा पाँचै जना न्यायाधीशको एकै राय छ ।
बिज्ञापन
तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्को अभ्यास विपरीत बहुमतले निर्णय गरी २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । त्यही सिफारिशका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् । नियुक्ति विवादमा परेका ५२ पदाधिकारीमध्ये ४९ जना पदमै बहाल छन् भने दुई जनाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् र एक जनाको निधन भइसकेको छ ।
त्यति बेला गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । रिट निवेदकहरूले अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको विषयलाई मुख्य रूपमा जोड दिएका थिए । चार वर्षसम्म पूर्ण सुनुवाइ नगरेको संवैधानिक इजलासले गएको माघ ३० गते सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकेको थियो । सुनुवाइ सकेपछि जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो । जेठ २८ गते दिनभर छलफल भए पनि अन्तिम समयमा निर्णय सुनाउने तिथि सारेर असार १८ गतेलाई तोकिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले हिजो मध्यराती उक्त रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।
