‘लुप होल’ अर्थात कानुनी छिद्रमा खेल्ने शासक र प्रशासकहरुको पूरानै प्रचलन हो । त्यस्तो कानुनी छिद्रमा खेल्ने प्रचलन पछिल्लो समय शासक,प्रशासकदेखि उद्योगी व्यापारीहरु प्रचलन मौलाइरहेको छ । यस्तै कानुनी छिद्र राखेर संघीय निजामती सेवा विद्येयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । हिजो एक दर्जन बढी नयाँ प्रावधानसहित प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा विद्येयक पारित भएको छ ।
बिज्ञापन
विद्येयकमा संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा २ बर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान,सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर हद १ बर्ष घटाएर ३९ बनाइएको छ भने मुख्य सचिव र सचिवहरुको पदावधि १ बर्ष घटाइएको छ । यस्तै यस अघि १४ औं तहसम्म रहेको निजामती प्रशासनमा अब अतिरिक्त सचिव पद व्युँताएर निजामती सेवामा १५ औं तहसम्म बनाइएको छ । पारित भएको विद्येयकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न नपाइने, नासुलाई श्रेणीमा लगिएपछि नयाँ विज्ञापन नखुल्ने, खरिदार तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछन् भने खरिदार तहमा कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्का अलवा शाखा अधिकृतबाट उपसचिव पदबाट भिड्नका लागि ७ बर्ष हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै कर्मचारीलाई लोकसेवा पढाउन समेत रोक लगाइएको छ,विद्येयकमा ।
बिज्ञापन
यी दर्जनौं नयाँ प्रावधानमध्ये पनि सबैभन्दा बढी चर्चा र परिचर्चा छ कुलिङ पिरियडको । राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भए पनि कुलिङ पिरियडमा निजामती कर्मचारीले सच्याउन मुख्य सचिवसहितका सचिवहरुले व्यापक दबाब दिँदै आएका थिए । यद्यपि सो दवावका बावजुत पनि संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा विधेयकको दफा ८२ मा ‘निजामती वा सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामाको दुई वर्ष पदावधि पूरा नभई कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा रहन पाउने छैनन्’ भन्ने व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि त्यही लयमा पारित भए अहिले बहालवाला सचिवहरू असार, २०८४ सम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति, संवैधानिक र सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन् । यस्तै विधेयक पारित भएमा असार साउन, २०८० मा अवकाश भएका कर्मचारीहरू मात्रै कुनै नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन् । यसलाई स्वार्थको द्वन्द्वले हारेको रूपमा व्याख्या गर्नेहरु पनि छन् ।
निजामती कर्मचारीले माथिल्लो तहबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति खान कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राखिएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निकै चर्चित कुलिङ पिरियडको व्यवस्था ‘हात्ती आयो,हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ । तर सो विद्येयकमा चलाखी पूर्वक कर्मचारीहरुले कानुनी छिद्र घुसाएको सांसदहरुले चालै पाएका छैनन्,वा बुझेर पनि बुझ पचाएर भनिरहेका छन्,स्वार्थको द्धन्दले हार्यो । पारित विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई नियुक्ति लिन नपाइने उल्लेख छ ।
पारित भएको विद्येयकमा नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक,कूटनीतिक, अन्तरसरकारी,अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन नपाइने व्यवस्था छ । यसबाट ऐन लागु भएपछि अवकाश हुने कुनै पनि सचिव वा सहसचिवलाई संवैधानिक,कूटनीतिक, अन्तरसरकारी,अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका विभिन्न पदमा नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन । यसको अर्थ तीबाहेक अन्यत्र नियुक्तिका लागि मात्र ऐनले बाधा पुर्याउने र सरकारको स्वीकृति आवश्यक भन्ने अर्थ लगाइएको छ ।
सामान्यतया सरकारले चाहे र रोजे खोजेअनुसार नै संबैधानिक निकायहरुमा ब्यक्तिको नियुक्ति हुने हुँदा हिजो पारित यो प्रावधान आफैमा दुनियाँ हँसाउने मेलो मात्र भएको टिप्पणी पनि कर्मचारी वृत्तबाट भइरहेको छ ।
विद्येयकमा सरकारी स्वीकृति लिएर यी पदमा नियुक्ति हुन पाइने व्यवस्था छ । सो कारण सरकारलाई मन परेका प्रशासकहरुले सरकारसँग स्वीकृति लिएर यी पदमा नियुक्ति हुनका लागि यही कानुनी छिद्र राखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
