पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा झण्डै एक दर्जन नयाँ प्रावधानहरु समेटिएका छन् ।पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था,मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि एक एक बर्ष घटाइएको,कर्मचारीको उमेर हद ६० पुर्याइएको छ । यस्का अलवा स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश सरुवा,सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर हद एक बर्ष घटाइएको छ । यस्तै आरक्षण व्यवस्थामा नयाँ अभ्यास विद्येयकले गरेको छ ।

विद्येयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्तिमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ। उच्च प्रशासकहरुले अवकाशपछि कुलिङ पिरियड नराख्न लबिङका वावजुत पनि समितिले २ बर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था सहित संघीय निजामती सेवा विद्येयक पारित भएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएर आएको जस्ताको त्यस्तै पारित भएकाले अब कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि तत्कालै अर्को पदमा जाने बाटो बन्द भएको छ । अवकाशको दुई बर्ष पछिमात्र कर्मचारीहरुले अर्काे लाभको पदमा नियुक्त हुन पाउनेछन् ।

नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तरर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन पाइनेछैन ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ। यद्यपि ६० वर्षे उमेर हद भने एकैपटक लाग्ने छैन । समितिमा भएको सहमति अनुसार कानून बनेको आर्थिक वर्षसँगै अवकाश हुने कर्मचारीको एक वर्ष जागिर बढ्नेछ भने दोस्रो वर्षमा अवकाश हुनेले थप एक वर्ष अर्थात ६० वर्षको उमेरमा अवकाश पाउनेछन् ।

यस्तै विद्येयकमा अर्काे नया व्यवस्था गरिएको छ,त्यो हो सचिव र मुख्यसचिवको पदावधि घटाइएको छ । नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारिएको छ। त्यस्तै सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ। त्यसभन्दा मुनिको पदमा पदावधिको हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी अवकाश हुने छैन।

यस्का अलवा  विद्येयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादबीच राख्ने सहमति जुटेको छ । अब निजामतीमा १५ श्रेणी रहने भएको छ । सचिव र सहसचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिवको पद राख्ने सहमति जुटेको छ ।निजामती सेवामा अब तहगत प्रणाली हुनेछ। १५ वटा तह कायम गरिएको छ। सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५ औँ तहको मानिनेछ।

यस्तै सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर हद एक बर्ष घटाइएको छ । यस अघि सेवा प्रवेशमा ४० बर्षसम्म प्रवेश बिन्दु रहेकोमा एक बर्ष घटाएर अब ३९ बर्ष कायम गर्न खोजिएको छ । निजामती सेवामा महिलाभित्र समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । निजामती कर्मचारीमा एकजनाले दुई पटक मात्रै आरक्षण पाउने नयाँ व्यवस्था समेत गरिएको छ । विधेयकअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

यस्तै स्थानीय तह,प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई १ पटकका लागि अन्तरप्रदेश सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरूवाको बाटो खोलिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि यस्तो सरूवाको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा यस्तो सरूवा गर्न पाइने व्यवस्थामा समितिले सहमति जुटाएको हो। यस्तै  प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेछ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधान छ ।

यस्का अलवा सहसचिवमा खुला प्रतिष्प्रर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ । उपसचिवमा आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धा गर्नका लागि शाखा अधिकृत भएको सात बर्ष हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्का अलवा मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाइएको छ ।

यस्तै, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार,शाखा अधिकृतहरू ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको छ ।

सरूवालाई चक्रिय बनाउन भौगोलिक क्षेत्रलाई क, ख, ग र घ मा विभाजन गर्ने भएको छ। त्यसपछि घ मा भएका कर्मचरी अनिवार्य क वर्गको भौलिक क्षेत्रको कार्यालयमा जानुपर्नेछ। यसले दुर्गममा कर्मचारी नजाने परिपाटी अन्त्य हुने र जथाभावी सरकारले गर्ने सरूवामा हात बाँधिने सांसदहरूको दाबी छ।