सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन पूर्वसचिवसहित यी हुन आकाक्षी

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अध्यक्ष र विज्ञ सञ्चालकका लागि ११ जनाले आवेदन दिएका छन् । गत माघमा गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ६ जनाले आवेदन दिएका छन् ।यस्तै सदस्यका लागि ५ जनाले आवेदन हालेका छन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन सरकारका पूर्वसचिवदेखि विघटित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका निर्देशकसम्म प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।

बिज्ञापन

प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव रेग्मीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको छ । जहाँ अध्यक्षका लागि पूर्व सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले आवेदन दिएका छन ।यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिव हुँदा सहकारी ऐन संशोधनमा भूमिका निर्वाह गरेका पोखरेल प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि इच्छुक देखिएका हुन । बूढानिलकण्ठ नजिक भनेर चिनिने पोखरेल तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट ल्याउनुभन्दा २५ दिनअघि तोयम रायलाई हटाएर अर्थ सचिव बनेका थिए ।

बिज्ञापन

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय, तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव डा खगेन्द्र शर्मा, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा हरि कुमार नेपाल, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल, बोर्डकै पूर्वकर्मचारी अनिल पौडेलले आवदेन दिएका छन् ।

विज्ञ सदस्यमा भने शहदेव बस्नेत, रमेशप्रसाद चौलागाईं, नारायण प्रसाद पौडेल उपाध्याय, डा खगराज शर्मा र डा रुपमा जोशीको आवेदन परेको छ ।

बिज्ञापन

सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये एकलाई मन्त्रिपरिषदले अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी बल बीच स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा सम्बन्धी सम्झौता

चार सहसचिवको सरुवा,राजश्वको क्याडरलाई महानिर्देशक बनाउने तयारी

पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ३५ लाख,पूर्व सचिवसँग ५ लाख

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा तिर्थराज चिलुवालको सम्भावना बलियो

तालिमको रफ्तार वृद्दि गर्दै विद्युत प्राधिकरण

‘कुलिङ पिरियड’ निजामती विधेयकमा होइन, समग्र सेवा कानुनमै राख्नुपर्छ : मैनाली

गृहका चार सहसचिवको सरुवा,दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए

मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लेखा समितिको एक दर्जन प्रश्न

बिशेष