बिज्ञापन

सरकार शासकीय पात्रहरूले नागरिकलाई सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने बस्तु तथा सेवा नै सार्वजनिक सेवा हुन्। त्यसरी प्रवाह गरिने सेवाको विधि, माध्यम वा तरिका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । जनताले खोजेजस्तो, रोजेजस्तो र सोचेजस्तो सेवा नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मूलभूत सिद्धान्तका बिषयलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सार्वजनिक प्रशासनमार्फत हरेक दिन प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाबाट आम नागरिक सन्तुष्टि नभएको कारण सार्वजनिक प्रशासन प्रति जनताको वितृष्णा पैदा भएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु विद्यमान छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार गर्नका लागि सेवा प्रवाहमा एजेन्सिकरण र अर्ध बजारकिरणका अवधारणाहरु अगाडी सारिएका हुन् ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एजेन्सकिरण (Agencification) र अर्ध बजारकिरण (Quasi-Marketization) दुई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारका अवधारणाहरू हुन्, जसले सेवा वितरणलाई दक्ष, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

एजेन्सकिरण सरकारका मन्त्रालय वा विभागहरूबाट निश्चित कार्यभार हटाई स्वायत्त एजेन्सीहरूलाई जिम्मा दिने प्रक्रिया हो। यसले सेवा प्रवाहमा लचकता, व्यावसायिकता र कार्य दक्षता बढाउँछ। एजेन्सीहरूलाई स्पष्ट लक्ष्य, कार्यगत स्वतन्त्रता र नियमित मूल्याङ्कनका आधारमा सञ्चालन गरिन्छ, जसले प्रशासनिक बोझ घटाएर नतिजा आधारित शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्छ।

बिज्ञापन

अर्ध बजारकिरण भनेको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संस्था, वा बहुआयामी सेवा प्रदायकहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सहभागी गराउने व्यवस्था हो। यसले सेवाको गुणस्तर सुधार, नवप्रवर्तन, लागत घटाउने र नागरिकको रोजाइलाई सम्मान गर्ने अवसर दिन्छ। यद्यपि, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नियम, अनुगमन संयन्त्र र समावेशीताको प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ।यी सुधारहरूले राज्यलाई बढी उत्तरदायी, परिणाममुखी र नागरिक केन्द्रित बनाउने सम्भावना बढाउँछन्। तर, सेवा गुणस्तर, समान पहुँच र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सशक्त नियमन र नीति निर्देशन अपरिहार्य हुन्छTop of Form

Bottom of Form

एजेन्सीकरणले परम्परागत रूपमा प्रवाह हुँदै आएको सार्वजनिक सेवालाई रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्दै  सरकारको क्रियाकलापलाई एजेन्सी जस्तो ठाडो सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र सरकारको मन्त्रालय वा विभाग बाहिर राख्ने गर्दछ । कार्यकारीको रूपमा यसले परम्परागत कर्मचारी संयन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादनको समस्यालाई समाधान गर्ने तर्फ उन्मुख हुन्छन । एजेन्सीकरणले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई अलग अलग गरी सरकारलाई नीति तर्जुमा, रणनीति निर्माण तर्फ केन्द्रित गर्दछ ।

एजेन्सकिरण त्यस्तो सेवा प्रवाह हो जुन एक सरकारी अथवा निजी एजेन्सीले आफ्नो ग्राहकलाई प्रदान गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा ग्राहकलाई आवश्यक सेवाहरू प्राधिकृत संस्थाबाट प्राप्त गरिन्छ । यस प्रकारका सेवा प्रवाहमा सरकार वा कुनै अन्य एजेन्सी नै मुख्य रूपले जवाफदेही हुन्छ र त्यसले सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र कानूनी अंशहरूलाई समेट्छ।

सन् १९८० को दशक देखि नै सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधारको निम्ति नयाँ एजेन्सी खुल्ने र भइरहेको एजेन्सीलाई पूनःजागरण, सुधार र सशक्त बनाउने क्रम विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नीतिगत मार्गदर्शन अन्तर्गत प्रशासन सुधारलाई आत्मसात् गरेपछि यसले प्राथमिकता पाउँदै आएको पाइन्छ । यस प्रकारका एजेन्सीहरू त्यस्तो प्रशासनिक प्रणालीमा उदय हुन्छ जहाँको राजनीतिक संयन्त्र कमजोर र कर्मचारीतन्त्रीय संयन्त्र बलियो रहेको हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको त्यस्तो क्षेत्र जहाँ भ्रष्टाचार, कु प्रशासन र हस्तक्षेप बढी हुने हुन्छ त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा प्रवाहमा एजेन्सीकरण गर्न आवश्यक रहन्छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको सङ्गठनहरूको कार्य सम्पादनको स्तर बढाउन मदत गर्दछ्र ।सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा देखिएका कर्मचारीतन्त्रीय कार्यशैलीका विरुद्ध लक्षित प्रयास स्वरूप सीमित व्यवस्थापकीय स्वायत्तता सहित “नेक्स्ट स्टेप एजेन्सी” को प्रयोग मार्फत संयुक्त राज्य बेलायतमा एजेन्सी ढाँचा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ ।

एजेन्सीकरण त्यो प्रक्रिया हो जसमा, सरकार द्वारा नयाँ संस्थाको स्थापना, विशेष कानुनको माध्यम त कतिपय अवस्था कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरेर वा आफ्ना कर्ताद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने÷गराउने गर्दछ । यसलाई कर्मचारीतन्त्र विकल्पको रूपमा अघि सारिएको विधिको रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर, दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढ्दै जाँदा नवप्रवर्तन आवश्यक बन्न पुगेको छ। यस्तो नवप्रवर्तनका दुई महत्त्वपूर्ण उपकरण हुन् — एजेन्सकिरण (Agencification) र अर्ध बजारकिरण (Quasi-marketization)। एजेन्सकिरण अन्तर्गत सरकारी मन्त्रालय वा निकायबाट सेवा प्रवाहको कार्य छुट्याएर एक स्वतन्त्र, स्वायत्त संस्था वा निकायलाई जिम्मा दिइन्छ, जसले सेवा प्रभावकारिता र कार्यसम्पादनको उत्तरदायित्व बढाउँछ।यस्तै, अर्ध बजारकिरणमा सेवाको उत्पादन र वितरणमा प्रतिस्पर्धा झैँ देखिने व्यवस्था गरिन्छ, जसले सेवा गुणस्तरमा वृद्धि, लागत नियन्त्रण, र नवप्रवर्तनलाई प्रेरणा दिन्छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवामा निजी र सार्वजनिक संस्थाबीच समान स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास अर्ध बजारकिरण अन्तर्गत पर्छ।

यी दुई उपकरणले परम्परागत नौकरशाही केन्द्रित प्रणालीको विकल्प प्रस्तुत गर्दै सेवा प्रवाहलाई नागरिक केन्द्रित बनाउन सहयोग पुर्याउँछन्। यद्यपि, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति, निगरानी संयन्त्र, तथा सेवा गुणस्तरको मापन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ। अन्ततः, एजेन्सकिरण र अर्ध बजारकिरण सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमका रूपमा सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारी नवप्रवर्तन हुन्।

सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरण (Agencification) आधुनिक प्रशासन प्रणालीको एक महत्वपूर्ण नवप्रवर्तन हो, जसले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिक–केन्द्रित बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। यसको प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक सेवाको कार्यदक्षता वृद्धि गर्नु, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु, उच्च मनोबलयुक्त व्यावसायिक प्रशासनको विकास गर्नु, र नागरिकप्रति उत्तरदायी सेवा प्रणाली निर्माण गर्नु हो। साथै, एजेन्सीकरणले नवीनता र नवाचारलाई प्रोत्साहन गर्दछ, सेवा लागत घटाएर गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसले सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी सेवाग्राहीको सन्तुष्टि बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

एजेन्सीकरणको महत्व यस अर्थमा पनि विशेष छ कि यसले सेवा समयमै प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ, कार्यक्षेत्रको विभाजन विज्ञता र विशिष्टताको आधारमा गर्न मद्दत गर्दछ, र प्रत्यक्ष जवाफदेहिता स्थापना गरेर सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको दूरी घटाउँछ। यसले विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई सशक्त बनाउँदै प्रक्रियाको सरलीकरण गर्न टेवा दिन्छ। साथै, परिणाममुखी सेवामा जोड दिने भएकाले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जनउत्तरदायिता बढ्न जान्छ। सुशासनको अवधारणा आत्मसात् गर्न र प्रशासनिक सुधारमार्फत विकासको गति तीव्र बनाउन एजेन्सीकरण प्रभावकारी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरण गर्न सकिने क्षेत्रहरूमा कोर सरकारी कार्यहरू अर्थात् राष्ट्रिय नीति निर्माण, आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा, मुद्रा निष्कासन, परराष्ट्र नीति तथा न्यायिक कार्यहरूबाहेकका अन्य कार्यहरू समावेश गरिन्छन्। यी कार्यहरूमा राज्यको इच्छा अभिव्यक्त हुने कार्यहरू, कानुन निर्माण, र सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी कार्यहरू प्रत्यक्ष सरकारी नियन्त्रणमा राखिए पनि बाँकी सेवा प्रवाहका विविध पक्षहरू एजेन्सी मार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नेपालमा एजेन्सीकरणको प्रयोगमा विभिन्न प्रकारका १० वटा मोडेलहरू अपनाइएका छन्। जस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरू (औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक र जन उपयोगी क्षेत्रका लागि), स्वायत्त संस्थाहरू (जस्तै प्राधिकरणहरू), सरकारी कम्पनीहरू (जस्तै कृषि विकास बैंक, टेलिकम), र विकास समितिहरू (जस्तै तरकारी विकास समिति, सिँचाइ विकास समिति) प्रयोगमा छन्। त्यसैगरी, पर्यटन बोर्ड, सहकारी बोर्डजस्ता बोर्डहरू, पशुपति क्षेत्र विकास कोषजस्ता विशेषज्ञतामूलक कोषहरू, सेवा व्यवस्थापन केन्द्रहरू (निर्माण समिति, उपभोक्ता समिति), र संयुक्त सञ्चालन उपक्रमहरू पनि एजेन्सीकरणका नमूना हुन्। व्यवस्थापन करार र कार्यसम्पादन करार जस्ता सहमतिमा आधारित संरचनाहरू तथा आन्तरिक बजारीकरणको सीमित प्रयोगबाट पनि एजेन्सीकरणको अभ्यास गरिँदै आएको छ। यी मोडेलहरू सेवाको गुणस्तर, दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि अत्यन्त उपयोगी ठहरिएका छन्।सार्वजनिक सेवामा अर्ध बजारकिरण

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परम्परागत शैलीको क्रमभङ्गगता स्वरूप विभिन्न बिकल्पको खोजि हुन थालेको देखिन्छ । यसरी विभिन्न विकल्पको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा हालै देखा परेको अर्ध–बजारीकरण एक महत्वपूर्ण उपायको रुपमा अगाडि आएको छ । सन् १९८०को मध्य तिर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सिद्धान्तमा आएको नवपरिवर्तनले सेवा प्रवाहका बैकल्पिक विधिको प्रयोगस्वरूप आएको अर्ध–बजारीकरण भने नयाँ प्रयोगको बिषय होइन ।

अर्ध बजारकिरण एक यस्तो सेवा प्रवाह प्रणाली हो जसमा सेवा प्रदायक र सेवा प्राप्तकर्ताबीच केही मात्रामा बजारको तत्व समाहित हुन्छ। यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको मिलेजुले साझेदारी हुन्छ जसले गर्दा सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार आउँछ। अर्ध बजारकिरणको सन्दर्भमा, बजार प्रतिस्पर्धा र मापदण्डहरूको आधारमा सेवा प्रदायकहरूले काम गर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा थोरै मात्र निश्चितता र प्राथमिकता आउँछ। यसले सरकारले आफ्नो भूमिका घटाउँदै, निजी क्षेत्रलाई बढी अवसर र प्रतिस्पर्धा प्रदान गर्छ। यस प्रक्रिया अन्तर्गत, प्रयोगकर्ताको राय र बजारको मागले सेवा गुणस्तरको निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ।

अर्ध–बजारीकरण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सामाजिक सेवाहरू जस्ता परम्परागत रूपमा सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रहरू हावी भएका क्षेत्रहरूमा बजार–जस्तै संयन्त्रहरूको प्रवेश गराउनु। पूर्ण निजीकरणको विपरीत अर्ध–बजारीकरणमा सेवाहरू पूर्णतया निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिन्छ, अर्ध–बजारीकरणले प्रतिस्पर्धा, छनोट र उपभोक्ता उत्तरदायित्वका तत्वहरू खुल्ला÷स्वतन्त्र छोड्दै सरकारी संलग्नताको सानो स्तर मात्र कायम राख्दछ।

सार्वजनिक सेवालाई बजारको माध्ययमबाट आफ्ना नागरीक (सेवाग्राही) समक्ष पुर्याउनु नै अर्ध–बजरीकरणको अवधारणा हो । सेवा प्रवाहको कर्मचारीतन्त्रीय मोडेलको विकल्पको रुपमा नागरीकमूखी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आएको अर्ध–बजारीकरण सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा थप चर्चा प्राप्त गरेको छ ।

सांगठनिक हिसाबले डिजाइन गरिएका र सुपरिवेक्षित बजार जुन परम्परागत बजार भन्दा बढी समतामूलक, पहुँचयोग्य र स्थायित्व कायम गर्न अड्डातन्त्रीय सेवा वितरण प्रणाली भन्दा बढी दक्षता र छनौटको अवसर प्रदान गर्दछ, त्यसलाई नै अर्ध–बजार भनिन्छ । अर्ध–बजारलाई कहिले काँही योजनावद्ध बजार वा अन्तरिक बजारको रुपमा पनि वर्णन गरिन्छ  ।

अर्ध बजार सार्वजनिक क्षेत्रको त्यस्तो संगठन हो, जसले परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन र समतामुलक फाईदा नगुमाई स्वतन्त्र बजार दक्षता प्राप्त गर्दछ । अर्ध–बजारीकरण अन्तर्गत सेवाग्राहीलाई सेवा बिन्दुबाट निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा तोकिएको सार्वजनिक सेवा प्रदान गरिन्छ । सेवाग्रहीलाई कुन सेवाप्रदायकबाट सेवा प्राप्त गर्ने भने छनौटको अवसर रहन्छ । राज्यले उसको सेवाग्राहीले उपयोग गरेको सेवा वापतको दायीत्व वहन गर्दछ । सेवा प्रदायक नाफामुखी निजि, गैर नाफामुखी वा सरकार भित्रैको सङ्गठनको रुपमा समेत रहन सक्छ ।

उपसंहार

वदलिदो शासकीय परिवेशमा सीमित स्रोत साधनबाट नागरिकको असीमित चाहना सम्बोधनको लागि सेवा प्रवाहको प्रभावकारी उपायको खोजी गर्ने क्रमम सन् १९८०को दशकमा सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरण र अर्ध बजारीकरणको मान्यताको विकास भएको हो ।सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, सुदृढ, जनउत्तरदायी एवं परिणाममुखी बनाई वितरण नै प्रशासनिक सेवा प्रवाहको सफलता हो्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह जब आलोचित हुन्छ त्यसको फलस्वरूप विभिन्न विकल्पको खोजी हुन्छ र एजेन्सीकरण र अर्ध बजारीकरण पनि एउटा विकल्पको रूपमा देखा परेको छ । सार्वजनिक सेवामा एजेन्सीकरण र अर्ध बजारकिरण नवप्रवर्तनका महत्वपूर्ण उपकरण हुन् जसले सेवा प्रवाहमा दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्न मद्दत गर्छन्। यी प्रक्रिया मार्फत सरकारले सीमित स्रोत र क्षमतामा पनि गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ। साथै, नवाचार र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि बढाउँछ र सुशासनलाई मजबुत बनाउँछ। यस्ता उपायहरूले सरकारी सेवा प्रणालीलाई थप लचिलो, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने अवसर प्रदान गर्दछन्, जसले समग्र विकास र सामाजिक समृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुर्याउँछ।