सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ को वार्षिक बजेट आज प्रस्तुत गर्दै छ । बजेटको आकार झण्डै १९ खर्ब हाराहारीको रहने जनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि २० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ। सोही सिलिङ भित्र बसेर बजेट ल्याइन लागेको हो । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने गरी ड्राफ्ट तयार भएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २७ को उपदफा १ क मा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न मुख्यसचिको अध्यक्षतामा एक पुनरावलोकन समिति हुने व्यवस्था छ । यस अघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा निजामती कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस यता कर्मचारीको तलब बढेको छैन । अघिल्लो पटक अर्थात २०७३/ ७४ मा विष्णु पौडेलले २५ प्रतिशत तलब वृद्धिको निर्णय गरेका थिए।जुन हालसम्मकै उच्च बृद्धि हो । यस पटक अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा उनै पौडेल छन ।
बिज्ञापन
यद्यपि गत वर्ष १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मार्यादाक्रम अनुसार सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । मर्यादाक्रममा तल रहेका सुरक्षाकर्मीको तुलनामा आफूहरूको तलब कम रहेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले हालेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो । त्यो आदशेपछि सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत (अधिकृत स्तर) को तलब बढाउनुपर्ने बाध्यतामा थियो सरकार ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा यस पटक तल्लोतहका कर्मचारीको १२ प्रतिशत र अधिकृत तहका कर्मचारीहरुको तलब १० प्रतिशतले बढाउने तयारी छ ।कर्मचारीको तलब समानरुपमा बढाउँदा तलबको अनुपात धेरै फरक पर्ने भएका कारण यस पटक शाखा अधिकृत र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत र राजपत्रअनकिंत कर्मचारीको तलब १२ प्रतिशतले बढाइन लागेको हो,अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै संसद विकास कोषलाई समेत पुर्नजीवन दिन लागिएको छ । यस अघि प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा ५ करोड रुपैयाँको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको थियो । सो समयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो तर सरकारले घुमाउरो ढंगबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी बजेट छुट्टाएको छ ।
