सात बर्ष अगाडि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको एक महत्वपूर्ण विभाग खारेजीको तयारी भइरहेको छ । हालैमात्र बसेको क्याविनेट बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेजी गर्ने तयारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १६ फागुन २०७५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट आफू मातहत ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि यी विभागलाई थप शक्तिशाली बनाइने भनिएको थियो ।
तर शक्तिशाली बनाइने भनिएका यी निकायहरु केही कर्मचारीहरुका लागि मोलमोलाई गर्ने कार्यालयका रुपमा रपान्तरित हुँदै गएपछि राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेजीकै तयारीमा पुगेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई समेत कमजोर बनाउँदै लगिएको छ ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालय मातहत राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना भएको २० बर्ष पछि छुट्टै विभाग स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १६ फागुन २०७५ मा अर्थ मातहतको यो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत ल्याएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धानले पनि कानूनीरुपमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका हुन । यी शक्तिशाली विभागहरुलाई भुत्ते बनाइँदै अन्तत खारेजी गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजश्व समूहभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई कार्यालयमा खटाउँदा राजश्व सम्बन्धी अनुसन्धानमा विज्ञताको कमी भएको जानकारहरु बताउँछन् । स्वायत्त बनाउनुपर्ने निकाय प्रधानमन्त्री मातहत लगेर अन्तत खारेजी गर्न लागिएको हो ।
यस अघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
बिज्ञापन
यसरी विभाग खारेजी हुनुमा वर्तमान महानिर्देशक चण्डी घिमिरेको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको जानकारहरु बताउँछन् । एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेता समेत रहेका घिमिरेलाई ०८१ भदौ ७ गते राजश्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाइएको थियो तर उनी त्यहाँ पुगेपछि विभागलाई एमालेको घरमात्र बनाएनन् कि चण्डी घिमिरेले विद्युतिय गाडीमा भएको राजस्व छलि अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप छ । नेकपा एमालेकै सासंद अमृतादेवी अग्रहरीले २० कुन्टल तोरी छुटाउनका लागि ३० लाख रुपैयाँ राजस्व अनुसन्धान विभागलाई घुस दिनु परेको आरोप संसदमै उठाएको रेकर्ड अहिले पनि खोज्ने हो भने भेटिन्छ । राजश्वको वुटवलस्थित कार्यालयबाट यस प्रकारको बदमासी भएको उनको आरोप छ ।
तर उनै महानिर्देशक घिमिरेको कार्यशैलीबाट विभाग नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । गत जेठ पाँचमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग ०८१ को सुझाव कार्यन्वयनका लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । उक्त आयोगले राजश्व अनुसन्धान विभागसहित अन्य पाँच वटा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यसरी पाँच दशक अगाडि स्थापना भएर ५० सालमा विभागमा रुपमा स्थापना भएको एउटा विभागलाई अर्थबाट खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगेर अन्तत खारेजी गर्न काम अगाडि बढेको छ ।
