गत आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ ।
बिज्ञापन
बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थको ७० .६१ प्रतिशत बेरुजु रहेको देखाएको हो । महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ७० दशमलव ६१ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रहेको छ ।अर्थ मातहतबाट असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ९१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड र पेश्की बाँकी १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु १३ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड अर्थात ३ दशमलव ५०, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड अर्थात ३ दशमलव १६, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड अर्थात २ दखमलव २१ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएअनुसार,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । त्यो भनेको १ दशमलव ३८ प्रतिशत हो । त्यस पछि शहरी विकास मन्त्रालयको बेरुजु १ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ भने उच्च बेरुजु भएका अन्य मन्त्रालयमा सञ्चार,उद्योग र स्वास्थ्य रहेका छन् ।
बिज्ञापन
