सात महिना नबित्दै स्थानीय सेवा ऐन संशोधन,प्रदेशसभामा पेश गरिँदै

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन, २०८१ संशोधन गर्ने बनेको विद्येयक कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्ने भएको छ ।
सात महिना अगाडि प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनमा थुप्रै त्रुटी भएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएसँगै सात महिना पछाडि संशोधनसहित प्रदेशसभामा पेश गर्न लागिएको हो । यस अघि कर्णाली प्रदेशसभाबाट २०८१ असोज १५ गते पारित भएको थियो । स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा थुप्रै त्रुटि भएको र त्यसमा सच्याउनुपर्ने मागसहित कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । ऐनमा व्यवस्था गरिएका कतिपय दफा तथा उपदफाले आफ्नो वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले एक महिनासम्म वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए ।

बिज्ञापन

। कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक राय लिएर संशोधन गरी उक्त विधेयक’ कर्णाली प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिज्ञापन

त्यस्तै प्रदेश सभाको बैठकले कर्णाली प्रदेश सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यही वैशाख २१ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष प्रदेशसभाको बैठक वैशाख २८ गते आह्वानको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भेप आयात र बिक्री गर्न उच्च अदालतको अनुमति

प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमण : तीन सचिवसहित सहभागी हुँदैछन् यी कर्मचारी

मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी

एसईईको नतिजा बेलुका सार्वजनिक गर्ने तयारी

बनुवा घुम्ती फेरि जोखिममा : ठेकेदार र कर्मचारीको लापरबाही

प्रधान न्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षण सम्पन्न, सैनिक न्याय प्रणालीमा सुधारका निर्देशन

तलबि प्रतिबेदन समयमै पारित गर्न किताबखानाको कडा कार्ययोजना, पारितबिनै भुक्तानी गरे असुल उपर हुने चेतावनी

२८० दिनदेखि सह लेखापाल गायब,स्पष्टीकरण पेश नगरे सेवाबाटै हटाउने तयारी

बिशेष