राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरुको आरोप : कामु गभर्नर लाचारी,नैतिक र क्षमताहीन

नेपाल राष्ट्र बैंकको कामु गभर्नर नीलम ढुंगनाको कार्यशैलीलाई लिएर कर्मचारीले नै प्रशन उठाउन थालेका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंक कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन ।
ढुंगनाले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको हो ।कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले उनीमाथि लाचारी, नैतिक र क्षमताहीनको ट्याग भिराइदिएको छ ।

बिज्ञापन

“आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एकजना कर्मचारीको राजीनामासमेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ र नेतृत्वको नैतिकता एवं क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ,”उक्त संस्थाका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराई र महासचिव संजिव बख्रेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बिज्ञापन

संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन ऐन तथा नियमावली र बैंक कर्मचारी विनियमावली २०६८ को उल्लंघन गरेर तीन सातासम्म भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको संघको ठहर छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघले गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलासुस्तीले लज्जाबोध भएको बताएको छ । गभर्नर नियुक्त नहुँदा वित्तीय क्षेत्रको नियामक राजनीतिक दाउपेच, बिचौलियाको चलखेल तथा सीमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बन्ने सम्भावना बढेको संघले बताएको छ ।

सामान्य निर्णयहरूबाहेक नीतिगत निर्णय हुन नसकिरहेको अवस्था छ । बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावहीन देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई सहजरूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई यथाशीघ्र गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ,विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

अब खुल्नेछैन नासु पदमा नयाँ विज्ञापन

बिशेष