पाँच वाणिज्य बैंकलाई कारवाही : स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई तिराइयो १४ करोड ८५ लाख जरिवाना

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई १४ करोड ८५ लाख २५ हजार ५ सय ६६ दशमलव ८७ रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ । आव २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई सो रकम तिराएको हो । बैंक सुपरीवेक्षण विभागले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै उक्त बैंकलाई सो रकम तिराएको जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार,आव २०८१–८२ को दोस्रो त्रैमासमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने न्यूनतम प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएसँगै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई सो रकम तिराइएको जनाइएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कृषि, ऊर्जा, लघु तथा साना उद्योगजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै जरिवाना तिराइएको हो भने केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, नेपाल बैंकलाई कारवाही गरेको छ ।

बिज्ञापन

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जाको वर्गीकरणमा सुक्ष्म निगरानी अपनाउन चुकेको, कर्जा अवधि नाघेकामा पनि सोही आधारमा वर्गीकरण नगरेको पाइएपछि कारबाहीस्वरूप चेतावनी दिइएको हो। सो बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ बमोजिम जोखिम भार गणनामा लापरबाही गरेको भन्दै सचेत गराएको छ भने कुमारी बैंकले पनि निष्क्रिय कर्जा तथा सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गतका कर्जाहरूको सही वर्गीकरण नगरेको र न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्था पनि कायम नगरेको भन्दै कार्यकारी प्रमुखलाई सचेत गराइएको छ।

बिज्ञापन

त्यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकमा संस्थापकको नाममा सञ्चालित चालु खातामा ऋणात्मक मौज्दात देखिएको, सोही आधारमा अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा सुविधा प्रदान गरिएको पुष्टि भएपछि सो बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले नसिहत दिएको छ। यस्तै नेपाल बैंकका सीईओलाई सचेत गराउँदै ५ लाख जरिवाना तिराएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

अब खुल्नेछैन नासु पदमा नयाँ विज्ञापन

‘कानुनी छिद्र’ राखेर पारित भयो कुलिङ पिरियड

बिशेष