एकातिर लामो समयसम्म जागिर खाएर राज्यको स्रोत, सेवा सुविधा दोहन गर्ने लोभ अर्कोतिर पेन्सन सुविधाबाट बञ्चित हुने भय । यस्तै भयले डेरा जमाएकै कारण निजामती वृत्तमा केही यस्ता सहसचिव भेटिएका थिए कि उनीहरु सचिव हुनुपर्ला भनेर तर्की तर्की हिड्ने । बरु आफूभन्दा जुनियरलाई हाकिम मान्न/नमस्कार गर्न तयार तर आफू सचिव बन्न इन्कार । आफूभन्दा जुनियर तीन दर्जन सहसचिवहरु सचिवमा उक्लदासम्म आफू सह सचिवमै खुम्चेर बस्न तयार हुने कर्मचारीका रुपमा चिनिन्थें बिरेन्द्र कुमार यादव । निजामती कर्मचारीहरुको हिसाब किताब राख्ने किताबखानका अनुसार बिरेन्द्र ६६ साल असोज ६ गते सहसचिवमा बढुवा भएका हुन । सहसचिवमा बढुवा भएको झण्डै १५ बर्ष बित्दा समेत सचिवमा बढुवा हुनका लागि अनिवार्य लिनुपर्ने एसईडीपी तालिम लिएका थिएनन् ।
बिज्ञापन
सहसचिव बनेको १५ बर्षपछि उनी बल्ल सचिवमा उक्लिएका छन् । यादवभन्दा जुनियर दिपक सुवेदी,चन्द्रमान श्रेष्ठ,हरि पौडेल,हरि प्रसाद बस्याल,सुरेश अधिकारी,तोयम राय,दिनेश भट्टराई,रामकृष्ण सुवेदी,एक नारायण अर्याल,अर्जुन पोखरेल,मान बहादुर विके,गोकर्णमणि दुवाडी,बिष्णुप्रासद नेपाल,मधु मरासिनी,वीर बहादुर राई,दामोदर रेग्मी,मधुसुदन बुर्लाकोटी,कृष्णहरि पुष्कर कर्ण,किरण शर्मा,मुकुन्द निरौला,रामेश्वर दंगाल,विनोद प्रकाश सिंह,दिपक काफ्ले,नारायण शर्मा दुवाडी लगायतका सचिवमा बढुवा भइसकेपछि उनी केही महिना अगाडिमात्र सचिव बनेका हुन । ०३१ साल असार १५ मा जन्मिएका बिरेन्द्र ०५६ सालमा निजामती सेवामा पाइला राखेका हुन । निजामती सेवा ऐन अनुसार सचिव हुनका लागि लिनैपर्ने एसइडिपी (सिनियर एक्जुकेटिभ डेभलप प्रोग्राम) तालिम लिनुपर्दछ । सोही तालिम नलिएर उनी जागिर लम्बाइरहेका थिए । बिरेन्द्रझैं तालिम नलिनेमा हाल सञ्चार सचिवका रुपमा कार्यरत राधिका अर्याल र लक्ष्मी बस्नेतहरुको समेत नाम आउँथ्यो । सचिवमा नियुक्ति भएको पाँच वर्षपछि सेवा हद लागेर अनिवार्य घर जानुपर्छ । त्यसो हुँदा पेन्सनविहीन हुनुपर्ने डर छ । त्यसो भएमा दीपेन्द्रविक्रम थापाकोझैँ नियति दोहोरिने डरका कारण तालिम लिएका थिएनन्,उनीहरुले ।
बिज्ञापन
बिरेन्द्रभन्दा जुनियर ४० सहसचिव,लक्ष्मीभन्दा जुनियर २५ र राधिकाभन्दा कनिष्ट आधा दर्जन सचिवमा उक्लिएपछि उनीहरुले तालिम लिएर केही अघि सचिव बनेका हुन ।यस्का अलवा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत हुन वा श्रम सचिव कृष्ण हरि पुष्कर कर्ण उनीहरुले पनि आफू अनुकुलको समयमा मात्र एसइडिपी तालिम लिएर सचिवमा उक्लिएका हुन । सहसचिव भूपाल बराल पनि सहसचिव भएको लामो समय व्यतित भएपछि मात्र तालिम लिने कर्मचारीमा पर्दछन् । सचिव भएको पाँच वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने भएपछि टाढाबाठा सहसचिवहरूले बढुवा खान अन्कनाएका थिए । समयमै तालिम लिएको खण्डमा पाँच बर्षमै सेवा हद लागेर घर जानुपर्दछ । यसो भएको खण्डमा पेन्सन पाइदैन । निजामती सेवा ऐन अनुसार पेन्सन पाक्नका लागि कम्तिमा २० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्दछ ।
यसैले गर्दा अहिले प्रस्ताव गर्न लागिएको निजामती ऐनमा मुख्यसचिव र सचिवलगायतको उमेर हद घटाइएको बताइन्छ । उमेर हद उमेर ६० वर्ष तोकिएकोमा ६५ पुर्याइएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा पनि कर्मचारीको उमेर हद बढाएको पाइन्छ । न्युजियाण्डमा रिटायरमेन्ट जुन उमेरमा भए पनि पेन्सन भने निश्चित उमेर पुगेपछि मात्रै पाउने व्यवस्था छ नेपालमा ०७० सालपछि भर्ना भएका कर्मचारीले पेन्सन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिज्ञापन
कतिपय मन्त्रालयमा विभागहरूको जिम्मेवारी लिने कर्मचारी एउटै तह र श्रेणीको हुने गरेकाले बेलाबेला काममा अवरोध हुने, एक जनाले अर्को सहसचिवलाई नटेर्ने अवस्था देखिएकाले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न लागिएको भनिएको छ । जस्तोकि सडक विभागको प्रमुख प्रथम श्रेणीको सहसचिव हुनुहुन्छ भने मातहतमा पनि सोही तहका धेरै इञ्जिनियर कार्यरत छन् । सहसचिवमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठलाई डिजीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो तर नेताहरूको सोर्सफोर्स र सम्वन्धित मन्त्रीको इच्छाअनुसार जो कोही पनि त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । सिञ्चाइ र वन विभागको महानिर्देशकमा पनि जसको सोर्सफोर्स चल्छ उसैले डिजी पाउने गरेको अवस्था छ । त्यसैले यस्ता विभागमा अतिरिक्त सचिवलाई जिम्मेवारी दिनु राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ ।
त्यसो त अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग बाणिज्य, आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयमा दुई दुई जना सचिव छन् । एक जनालाई मात्रै जिम्मेवारी दिने तयारी छ । मन्त्रालय अलग्गै नबनाउने हो भने एकै ठाउँमा दुई जना सचिव किन राख्ने भन्ने सवाल पनि खडा भएपछि यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा ट्रेड युनियन राख्न नहुनेमा सबै जसोको एक मत रहेको बताइन्छ । तर नेताहरूले भने हिजो जे व्यवस्था थियो त्यसैलाई कायम राख्ने पक्षमा देखिएको अवस्था छ । कतिपय विज्ञले सुब्बाभन्दा तल्लो दर्जाका कर्मचारीमात्रै समावेश हुने कर्मचारी ट्रेड युनियन बनाउन राय दिएका छन् । शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीले पोलिसी मेकरका रूपमा काम गर्छन् । पोलिसी मेकरहरूले आफूलाई अन्याय हुने पोलिसी बनाउँदै बनाउँदैनन् । अहिले ट्रेड युनियनका नाममा सुब्बाले सहसचिवलाई अघि सारेर सचिव बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । सुब्बा र खरदारले बनाएको सचिवको जवाफदेहिता कोप्रति रहला ? जवाफ स्पष्टै छ ।
