मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इम नारायण श्रेष्ठ र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रलगायतका विरुद्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठलगायतविरुद्ध ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर दायर गरिएको छ भने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. मिश्रलगायतका विरुद्धमा पनि मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठलगायतविरुद्ध ५२ करोड भन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार छुट्टाछुट्टै ४ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६० रुपैयाँ बिगो मागदाबी समेत गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जनाए अनुसार प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको उपकरण खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको ठहरसहित एउटा मुद्दामा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
बिज्ञापन
२०७९÷८० मा मधेश प्रदेशका ७२ वटा पालिकामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न गरिएको उपकरण खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र वित्तीय नियम उल्लंघन गरिएको, म्याद गुज्रिएका सामाग्री प्रयोग गरिएको, आवश्यकताभन्दा बढी क्षमताका उपकरण खरिद गरिएको जस्ता गम्भीर अनियमितता देखिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जनाए । यसमा तत्कालीन सचिव श्रेष्ठसहित मन्त्रालय र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका १५ जना कर्मचारी र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र यसको सञ्चालक विशाल पण्डितलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आर्थिक अनियमितता भएको प्रकरणमा अर्को आरोपपत्रसमेत दायर गरिएको छ । यसमा समेत तत्कालीन सचिव, निर्देशक, ल्याब टेक्निसियनलगायत १५ जना कर्मचारी तथा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितविरुद्ध कुल १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।६४ वटा पालिकामा निदान केन्द्र स्थापना गर्न भएको उपकरण खरिद प्रक्रियामा पूर्व तयारी नगरी, लागत अनुमान मनोमानी गरी, प्रतिस्पर्धा सीमित पार्दै, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसँग मिलेमतो गरेर अनियमितता गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । तेस्रो मुद्दामा मेडिकल सामग्री, उपकरण, फर्निचर र आईटी पूर्वाधार खरिदमा अनियमितता भन्दै ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
बिज्ञापन
आरोपपत्रमा तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र र ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादवसहित सेभेन हिल्स प्रालि र सञ्चालक अनिल शाहसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै चौथो मुद्दामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकै उपकरण, फर्निचर र आईटी पूर्वाधार खरिदमा थप भ्रष्टाचार भएको आयोगले जनाएको छ । यसमा ५ करोड १ लाख ९० हजार ८० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको भन्दै आयोगले तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्द प्रसाद साह, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र, ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव र सेभेन हिल्स प्रालि तथा सञ्चालक अनिल शाहलाई प्रतिवादी बनाएको जनाइएको छ ।
प्रयोगशालाले ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक पण्डितकी पत्नी सञ्चालक रहेको कस्तूरी ट्रेड लिंक प्रालि काठमाण्डु, पण्डितका ससुरा संस्थापक रहेको मेडी सोलुसन इन्टरनेसनल प्रालि काठमाण्डु र उनका दाइले बिक्री गरेको लाइफलाइन ट्रेड इन्टर नेसनल प्रालि, ललितपुरसँग दररेट लिइ केही रकम मात्र फरक पारी, लागत अनुमान तयार गरिएको छ ।प्रयोगशालाले पण्डितसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ उठाउने बदनियतले पूर्वनियोजित योजनाबमोजिम नै एउटै परिवार वा नातेदारकै फर्मबाट दररेट लिएको आयोगले जनाएको छ ।त्यस्तै बोलपत्रदाता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले बोलपत्रको सूचना आह्वान गर्नुभन्दा पहिले नै २०७९ वैशाख २९ मा ६४ थान अटो केमेस्ट्री एनालाइजर उपकरण खरिदका लागि अर्डर गरेर २०७९ असार २० मा नेपालमा पैठारी भइसकेको पाइएको र त्यही उपकरण प्रयोगशालाका लागि पठाइएको देखिएको जनाइएको छ ।
उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेश गरेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आर्थिक अनियमितता भएको प्रकरणमा अर्को आरोपपत्रसमेत दायर गरिएको छ । यसमा समेत तत्कालीन सचिव, निर्देशक, ल्याब टेक्निसियनलगायत १५ जना कर्मचारी तथा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितविरुद्ध कुल १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
६४ वटा पालिकामा निदान केन्द्र स्थापना गर्न भएको उपकरण खरिद प्रक्रियामा पूर्व तयारी नगरी, लागत अनुमान मनोमानी गरी, प्रतिस्पर्धा सीमित पार्दै, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसँग मिलेमतो गरेर अनियमितता गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । तेस्रो मुद्दामा मेडिकल सामग्री, उपकरण, फर्निचर र आईटी पूर्वाधार खरिदमा अनियमितता भन्दै ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
आरोपपत्रमा तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र र ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादवसहित सेभेन हिल्स प्रालि र सञ्चालक अनिल शाहसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै चौथो मुद्दामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकै उपकरण, फर्निचर र आईटी पूर्वाधार खरिदमा थप भ्रष्टाचार भएको आयोगले जनाएको छ । यसमा ५ करोड १ लाख ९० हजार ८० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको भन्दै आयोगले तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्द प्रसाद साह, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र, ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव र सेभेन हिल्स प्रालि तथा सञ्चालक अनिल शाहलाई प्रतिवादी बनाएको जनाइएको छ ।
प्रयोगशालाले ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक पण्डितकी पत्नी सञ्चालक रहेको कस्तूरी ट्रेड लिंक प्रालि काठमाण्डु, पण्डितका ससुरा संस्थापक रहेको मेडी सोलुसन इन्टरनेसनल प्रालि काठमाण्डु र उनका दाइले बिक्री गरेको लाइफलाइन ट्रेड इन्टर नेसनल प्रालि, ललितपुरसँग दररेट लिइ केही रकम मात्र फरक पारी, लागत अनुमान तयार गरिएको छ ।
प्रयोगशालाले पण्डितसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ उठाउने बदनियतले पूर्वनियोजित योजनाबमोजिम नै एउटै परिवार वा नातेदारकै फर्मबाट दररेट लिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै बोलपत्रदाता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले बोलपत्रको सूचना आह्वान गर्नुभन्दा पहिले नै २०७९ वैशाख २९ मा ६४ थान अटो केमेस्ट्री एनालाइजर उपकरण खरिदका लागि अर्डर गरेर २०७९ असार २० मा नेपालमा पैठारी भइसकेको पाइएको र त्यही उपकरण प्रयोगशालाका लागि पठाइएको देखिएको जनाइएको छ ।
उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेश गरेको आयोगले जनाएको छ ।
।
