सुन्दा नमीठो र अनौठो लाग्ला, सरकारसँग भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति कति छ ? ती कुन स्वरुपमा छन् ? कुन निकायसँग यसको अभिलेख छ ? जस्तो :- नेपालभरि कति पैसा छ ? यसको अभिलेख राख्छ राष्ट्रबैंकले तर त्यही सरकारी पैसाबाट खरिद भएको सवारी साधनहरुको वस्तुस्थिति कहिँ कतै छैन । लामो समयसम्म आफ्नै सम्पत्तिबारे अनभिज्ञ र अपरिचित सरकारलाई बल्ल तातो लाग्यो र सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन शुरु हुँदैछ ।
बिज्ञापन
मुलुककै केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसर छिर्दा विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालय भवन अगाडि/पछाडि र छेउमा थन्किएका थोत्रा सवारी साधनको चाङ्ग देखिन्छ । नयाँ र चल्ने अवस्थाका सवारी साधनलाई कवाड बनाउने र नयाँ किन्ने होडबाजीमा शासक र प्रशासकरु लाग्दा सिंहदरबार कवाडखानामा परिणत भएको छ ।
बिज्ञापन
देशको प्रमुख प्रशासकीय क्षेत्र सिंहदरबारभित्र धेरै अनौठा दृश्यहरु देखा पर्दछन । मुलुकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रमा चल्न र चलाउन मिल्ने खालका सवारी साधनलाई कवाडी बनाएर कवाडीखानाजस्तो बनाइएको छ । हरेक जसो मन्त्रालयका नजिकै सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी पाकिङ स्थल बनेका छन्। अधिकांश मन्त्रालयको पाकिङस्थलमा पुराना गाडी र मोटरसाइकल त्यत्तिकै फ्याकिरहेको देख्न सकिन्छ। सरकारी खर्चमा नयाँ नयाँ गाडी र मोटरसाइकल आएपछि कर्मचारीले पुराना सवारी पार्किङमा छोड्ने गर्दै आएका छन् ।
सामान्य मर्मत सम्भार गरेर चलाउन सकिने सवारी साधन फालेर नयाँ गाडीको मोहमा शासकदेखि प्रशासकसम्म लागेको देखिन्छ । लाखौं मूल्य पर्ने सवारी साधनले कौडीको मूल्य पनि पाएको छैन । अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले चल्न मिल्ने सवारीलाई मिल्काएर नयाँ गाडी खरिद गर्ने गरेका छन् ।सरकारी सम्पत्ति संरक्षण नगर्ने तर दोहन गर्ने शासक र प्रशासकहरुको चरित्र बन्यो । राज्यका स्रोत साधनलाई कहाँ बाट कसरी हुन्छ सकेसम्म बढीभन्दा बढी दोहन गर्ने ध्याउन्नमा छन राज्यका शासनसत्ता चलाउनेहरु । त्यही कारण त सिंहदरबारभित्र बस्ने कर्मचारी तथा नेताहरु चल्न मिल्ने र बनाएर चलाउन सक्ने गाडीलाई कवाडीमा थन्काउने र नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रतिष्प्रर्धा नै चल्दछ कर्मचारी र मन्त्रीहरुबीच । किनकी नयाँ गाडी खरिद गर्दा मोटै कमिसन हात लाग्दछ । त्यही कमिसनको लालचमा बनाएर चलाउन सकिने र बनाउन मिल्ने सवारी साधन समेत कवाडमा थन्काइएको भेटिन्छ ।
बिज्ञापन
यही विग्रिएका र लिलाम गर्नुपर्ने सवारी साधनको विवरण खोज्न भन्दै सरकारले एउटा समिति बनायो । यान्त्रिक तालिम केन्द्रका प्रमुख अरुणकुमार कटुवालको नेतृत्वमा कार्यदलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव भूमिनन्द खनाल, गृहमन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैह्रे, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव मानबहादुर मगर सदस्य छन्, भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सिंह धामी सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । यो समितिले कवाड गाडीहरुको विवरण खोज्न थालेको चार महिना बित्यो तर यसरी कवाड अवस्थामा रहेका र लिलाम गर्नुपर्ने सवारी साधनको विवरण खोजिरहेका कर्मचारीको सास्तीचाहिँ कस्तो भने, यी विवरण माग ग¥र्यो कर्मचारीहरुले नै टेरपुच्छर लगाइरहेका छैनन् । अहिलेसम्म संघ मातहतका ५० वटा निकायमा झन्डै ५ हजार हाराहारी सवारी कवाड बनाएर राखिएको पाइएको छ ।
कार्यादललाई पटक पटक ताकेता गर्दा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विवरण पठाएका छैनन् ।
