पूर्व प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव जोडिएको मुद्धा सर्वाेच्चको पूर्ण इजलाशमा

पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मुख्य सचिव जोडिएको मुद्धाको सुनुवाइ हुने भएको छ ।  बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय र मुख्य सचिवलाई समेत मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिटमाथि आज सुनुवाइको पेशी तोकिएको हो ।

बिज्ञापन

सो रिटको सुनुवाईका लागि  सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशमा पेशी तोकिएको छ ।  उक्त मुद्धा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेसहितको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।

बिज्ञापन

अतिरिक्त पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायतलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसहितले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलाशमा पेशी तोकिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले गत वर्ष कर्मचारी र जग्गा किन्नेहरूलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

बिज्ञापन

०६६/६७ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । यस्तै, २०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम गर्ने निर्णय गर्दा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय गर्दा पौड्याल नेपाल सरकारको मुख्यसचिव थिए । उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चल्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर भएको थियो । यस सम्बन्धी ती वटा रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै आदेश दिइसकेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष