आफ्नो खल्तीका पात्रलाई गभर्नर नियुक्ति गर्ने विचौलियाको ‘प्लान ए’ले फेल खाएको छ । धितोपत्र वोर्ड,नेप्से,वीमा प्राधिकरण पछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत आफ्ना पकेटका पात्र नियुक्ति गर्ने विचौलियाको योजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले रातारात हेरफेर गरेको मापदण्डलाई सर्वाेच्च अदालतले अनुचित ठहर गरेसँगै विचौलियाको ‘प्लान ए’ फेल हुने स्थितिमा पुगेको हो ।
बिज्ञापन
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि रातारात गरिएको मापदण्ड संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले अनुचित भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले फागुन २७ गते गरेको संशोधन गरेको थियो । यस अघि अर्थ मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति हुनका लागि ३५ बर्ष उमेर कटेको र ६५ बर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा विचौलियाले तयार पारेका पात्र राजेन्द्र किशोर क्षत्रीलाई नियुक्ति गर्ने तयारी स्वरुप रातारात मापदण्डै हेरफेर गरिएको थियो । यसअघि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिमा ३० देखि ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था रहेको थियो ।
बिज्ञापन
क्षेत्री छोटो समयकै लागि भए पनि नेपाल सरकारको मुख्य सचिव भइसकेका पूर्व प्रशासक हुन् । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०७४ असार २९ गते मुख्यसचिव बनेका उनी २०७४ साल कात्तिक ६ गते अवकाश भएका थिए । उनलाई उनै दीपक भट्टहरुको जोडबलमा मुख्य सचिव बनाइएको बताइन्छ । मुख्यसचिवबाट अवकास भएपछि उनी केही व्यापारिक घरानामा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।
यद्यपि सर्वाेच्चले भने गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले आदेश जारी गरेपछि त्यसबारे अर्को छलफल आगामी साताको पेशीमा हुने भएको छ ।यो सँगै गभर्नर नियुक्तिमा विचौलियाको पहिलो प्लान असफल हुने भएको छ ।
अब प्लान बी अन्र्तगत एमालेको सिफारिसमा निलमलाई गभर्नर बनाउने,गुणाकरलाई उनको ठाउँमा ११ महिने डेपुटी बनाउने प्लान अगाडि सार्ने सक्ने स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
