अति कम विकसित मुलुकको अवधारणाको विकास सन् १९६०को दशकको अन्ततिर भएको हो । सन् १९७१ नोभेम्बर १८ को संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं २७६८मा यस सम्बन्धमा औपचारिक रुपमा सूचीकृत भएपछि अति कम विकसित मुलुक र यिनीहरुको विकास सम्बन्धी विषयले थप प्राथमिकता पाउन थालेको हो । ९० करोड भन्दा बढी जनसंख्या अति कम विकसित मुलुकहरुमा वसोवास गर्ने गर्दछन् । यी मुलुकहरुको भौगोलिक संरचना एकातर्फ जटिल प्रकृतिको छ भने अर्को तर्फ यिनीहरुमा ठूलो मात्रामा गरिवी, तीव्र रुपमा भैरहेको जनसंख्या वृध्दि, न्यून मानवीय र सामाजिक विकास, न्यून आय, आन्तरिक र वाह्य रुपमा सिर्जित हुने आकस्मिक झट्काहरु (Shocks) को मारमा पर्न वाध्य समेत छन् । साथै कमजोर संरचनात्मक पक्ष, साधन श्रोतको न्यूनता र प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, सुशासनको अभाव जस्ता समस्याका निरन्तरता वोकिरहनु यी मुलुकहरुको नियति वनेको छ । यसर्थ यी समस्याहरुको समाधान गर्ने किसिमको अति कम विकसित मुलुकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेण्डा हुनु आवश्यक देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय अवधारणा अनुसार सामाजिक आर्थिक विकास र मानवीय विकासका सूचकहरु कम हुने राष्ट्रहरु अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीमा पर्दछन् र अति कम विकसित मुलुक हुन निम्न ३ विशेषता हुनु पर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता रहेको छ ।

बिज्ञापन

गरिवीः संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५ मा गरेको व्यवस्था अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको कूल राष्ट्रिय औषत आय १०३५ अमेरिकी डलर भन्दा कम रहेको । अति कम विकसित मुलुकवाट स्तरोन्नति हुन पछिल्लो तीन वर्षको कूल राष्ट्रिय औषत आय १२४२ अमेरिकी डलर भन्दा बढी हुनु पर्ने

बिज्ञापन

कमजोर मानव श्रोतः पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रौढ साक्षरता दरका कमजोर सूचकांक

संवेदनशील आर्थिक क्षेत्र ः अस्थिर कृषि उत्पादन, वस्तु र सेवाको निर्यातमा अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोपवाट विस्थापित जनसंख्याको प्रतिशत अति कम विकसित मुलुकको निर्धारणका सूचकहरु प्रत्येक तीन तीन वर्षमा आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको विकास नीति समिति वाट पुनरावलोकन हुने गर्दछन् ।

बिज्ञापन

संयुक्त राष्ट्रसंघले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको अवधारणा केही प्रमुख कारणहरूका आधारमा ल्याएको हो। यस अवधारणाले LDC हरूलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख गराउने र तिनीहरूको आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य राख्छ। यसका अन्य लक्ष्यहरुमा

१. विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरण

LDC हरू विश्वका सबैभन्दा कमजोर र गरिब मुलुकहरू हुन्। तिनीहरूको जीवनस्तर सुधार गरेर विश्वव्यापी गरिबी घटाउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघले स्तरोन्नतिको अवधारणा ल्याएको हो।

२. दिगो विकास लक्ष्य संग तादाम्यता

LDC हरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुसार आत्मनिर्भर बनाउन, आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन, र आधारभूत सेवाहरू सुधार गर्न यस अवधारणा ल्याइएको हो। दिगो विकास लक्ष्य नं एक गरिबी उन्मूलन र लक्ष्य नं आठ दिगो आर्थिक वृद्धि संग यो विषय सम्बन्धित छ ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई रणनीतिक रूपमा परिचालन गर्न

LDC हरू दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनून् र अनुदानमा निर्भर नहून् भन्ने अवधारणालाई सकारा पार्न स्तरोन्नतिको अवधारणाले सहयोगलाई क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भरता बढाउने मार्ग देखाउँछ।

४. आर्थिक विविधीकरण र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन

अधिकांश LDC हरू कृषिमा निर्भर छन्, औद्योगीकरणको स्तर कमजोर रहेको छ, र व्यापार विविधीकरणको अभाव छ। स्तरोन्नतिपछि तिनीहरूले आफ्नो उत्पादनशीलता बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन्।

५. वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण

LDC हरू जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट धेरै प्रभावित छन्। स्तरोन्नतिको अवधारणाले तिनीहरूलाई वातावरणीय जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने गरी नीति र स्रोत परिचालन गर्न प्रेरित गर्छ।

६. संस्थागत सुधार र स्थिर शासन व्यवस्थापन प्रवर्द्धन गर्न

LDC हरूमा शासन प्रणाली, नीति निर्माण, र संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुने भएकाले स्तरोन्नतिसँगै तिनीहरूलाई सुशासन, पारदर्शिता, र नीति सुधारतर्फ प्रेरित गरिन्छ।

नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सिडिपी)ले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारीको समय दिई स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको छ । नेपालको स्तरोन्नति सन् २०२६ देखि लागू हुनेछ ।

अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा सूचक तय गरिएका छन् । तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नति हुने बाटो खुल्छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु)का आधारमा नेपाल पाँच वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन ।

स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये नेपाल दुईवटामा उत्तीर्ण भए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि नै छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय नौ सय ११ अमेरिकी डलर मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय आठ सय ६० अमेरिकी डलर रहेको थियो । पछिल्लो मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि थ्रेसहोल्ड पु¥याउन नेपालले प्रतिव्यक्ति तीन सय १९ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्नुपर्छ ।

मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने , आर्थिक जोखिम सूचकांक कुल सयमा ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्छ । नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकांकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मान) पास गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का अनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांक नेपालको अंक ७२ दशमलव १ छ । यो तोकिएको मूल्यभन्दा राम्रो अवस्था हो । त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको मान २५ दशमलव ४ अंक रहेको छ । यी दुई सूचकमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप सुधारसमेत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक क्रमशः ६७ दशमलव ९ र २८ दशमलव ३ थियो । दुईवटा समीक्षामा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ ।

हरेक तीन–तीन वर्षमा सिडिपीले स्तरोन्नतिका विषयमा समीक्षा गर्ने गर्छ । सन् २०२१ फेब्रुअरी २२ देखि २६ मा भएको समीक्षाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो । नेपाल यसअघि सन् २०१५ र २०१८ मा भएको समीक्षामा पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्य देखिएको थियो । दुईपटकको समीक्षामा कुनै मुलुकको योग्यता पुगे उसलाई स्तरोन्नति गर्ने नियम छ । तर, तीन वर्षअघि भएको समीक्षामा नेपालले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको भन्दै समयावधि पछि सारिदिन सिडिपीलाई पत्राचार गरेको थियो । भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी नेपालले गराएको थियो । सोहीअनुसार सिडिपीले त्यसवेला नेपालका विषयमा निर्णय गरेन ।

कुनै पनि मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्दा सामान्यतया तयारीका लागि तीन वर्षको समय दिने गरिन्छ । तर, कोभिड १९ मा कारण सिर्जित असाधारण अवस्था एवं नेपालको विशेष अनुरोधमा तयारीको समय थप दुई वर्ष बढाई पाँच वर्ष बनाइएको छ । नेपालले थप तीन वर्ष अर्थात् सन् २०२७ सम्मको तयारीको समय मागेको थियो । थप दुई वर्षको अवधि सिडिसीले थपेपछि नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा पाउँदै आएको सन् २०२६ सम्म निरन्तर रूपमा पाउनेछ ।

स्तरोन्नति प्रक्रिया:

संयुक्त राष्ट्रसंघको समावेशी नीति विकास समिति (CDP – Committee for Development Policy) ले प्रत्येक तीन वर्षमा मुलुकहरूको समीक्षा गर्छ।

कुनै मुलुकले माथि उल्लेखित तीन मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुई वटा लगातार दुई पटकको समीक्षा चक्रमा पूरा गरेमा स्तरोन्नतिको लागि योग्य ठहरिन्छ।

UN महासभाले अन्तिम निर्णय गर्छ।

मुलुकलाई स्तरोन्नतिको लागि ३-५ वर्षको संक्रमण अवधि दिइन्छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र व्यापार लाभहरूलाई क्रमशः घटाइन्छ।

नेपालले लिएको स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी

नेपालले अति कम विकसित मुलुक बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सन्दर्भमा स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी (Smooth Transition Strategy – STS) अपनाएको छ। यो रणनीति नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) को सिफारिसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको न्यून प्रभाव पर्ने गरी क्रमिक रूपमा आत्मनिर्भरतातर्फ जानका लागि लिएको नीति हो।

नेपालको स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजीका प्रमुख पक्षहरू

१. व्यापारिक लाभहरूको संरक्षण र प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि

नेपालले हालसम्म युरोपेली संघ (EU), अमेरिका, र अन्य देशहरूबाट Duty-Free and Quota-Free (DFQF) बजार पहुँच पाएको छ।

स्तरोन्नतिपछि यी सुविधा गुम्न सक्छन्, त्यसैले नेपालले GSP+ (Generalized System of Preferences Plus) सुविधा पाउने गरी नीति बनाइरहेको छ।

स्थानीय उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनका लागि उद्योग प्रवर्द्धन नीति तयार पार्ने योजना छ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्तीय व्यवस्थापन

स्तरोन्नतिपछि नेपाललाई दिइने अनुदान (Grants) घट्न सक्छ, त्यसैले वैकल्पिक विदेशी लगानी (FDI) भित्र्याउने नीति लिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग राहत तथा सहयोग निरन्तरता विषयमा छलफल भइरहेको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (Public Financial Management – PFM) सुधार गरी सरकारी स्रोतहरूको परिचालनमा दक्षता ल्याउने रणनीति बनाइएको छ।

३. उत्पादनशीलता वृद्धि र औद्योगीकरण

नेपाललाई कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिइएको छ।

स्थानीय उद्योगहरूलाई प्रविधियुक्त र निर्यातमुखी बनाउने योजना छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) को विस्तार गरी उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अपनाइएको छ।

४. संरचनागत सुधार र प्रशासनिक क्षमता विकास

संघीयता कार्यान्वयनसँगै नीति र कानुनी सुधार गरिँदैछ।

स्थानीय तहको वित्तीय सुदृढीकरण गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास छ।

विदेशी लगानीमैत्री नीति ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य छ।

५. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र वातावरणीय स्थिरता

नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्न हरित अर्थतन्त्र (Green Economy) र दिगो विकास रणनीति अपनाइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष (Climate Funds) बाट अनुदान प्राप्त गर्ने पहल गरिरहेको छ।

नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति चुनौतीपूर्ण

राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको चुनौती पन्छाउन ५ वटा कानुन खारेज गर्न, २८ वटा कानुन संशोधन गर्न र ३ वटा विषयमा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

उपसमितिले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ खारेज गर्न सुझाव दिएको छ।

उपसमितिले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ को दफा १० ‘क’ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। त्यस्तै पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन र भुक्तानी सुरक्षण ऐन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। उपसमितिले आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित आयकर ऐन, कम्पनी ऐन लगायतका २८ कानुनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नति हुँदैछ। नेपालले आवश्यक मात्रामा तयारी नगरे अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नति गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुने कुरा उपसमितिले जनाएको छ।

स्तरोन्नतिका कारण नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्ने उपसमितिले निस्कर्ष निकालेको छ।  यसमा ‘अतिकम विकसित मुलुकको कारणले पाउने सुविधाहरू कटौती हुने, विकास सहायता र अनुदानमा कमी आउन सक्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यापार सुविधाहरू घट्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा उच्च ब्याजदर लाग्न सक्ने , जसले ऋणको भार बढाउन सक्ने, निर्यातमा पाइने विशेष सुविधाहरू गुम्न सक्ने, व्यापार सन्तुलनमा चुनौती थपिन सक्ने, विदेशी सहयोग माथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने चुनौती, स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र नेपालीको आत्मविश्वास बढाउनमा सहायकसिध्द हुन सक्दछ ।‘राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिमा सुधार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्छ, जसले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज बनाउँछ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने र आर्थिक तथा विकास साझेदारीमा विविधता आउँछ। स्तरोन्नतिले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्छ। नेपालले अवलम्बन गर्ने विकास नीति, योजना, कार्यक्रममा समेत सुधारोन्मुख परिवर्तन हुँदै जानेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ साथै  आर्थिक सूचकहरू राम्रो भएपछि सार्वभौम रेटिङमा थप सुधार भई अन्तर्राष्ट्रिय बोन्ड बजारमा जान सक्षम बनाउनेछ। ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने सम्भावना वढ्दछ।

नेपालले LDC बाट स्तरोन्नतिपछि पनि आर्थिक अस्थिरता नआओस् भनेर दीर्घकालीन रणनीति (Smooth Transition Strategy) लिएको छ। यस रणनीतिले व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, विदेशी लगानी, औद्योगीकरण, वित्तीय व्यवस्थापन, तथा वातावरणीय स्थिरता जस्ता क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर यी रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रयास गरिरहेको छ।

(डा. दामोदर रेग्मी, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)