निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। निजामती विधेयकका विवादित बनेका विषय टुंग्याउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन उप समितिमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने सहमति जुटाएको हो र सोही अनुसार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको समितिका एक सदस्यले कर्मचारी प्रेसलाई बताए ।
उनका अनुसार,अतिरिक्त सचिव पद सृजना गरिँदा सचिवको दरबन्दी घटाउने प्रस्तावसहित सुझाव दिइएको हो । जस अनुसार,३० स्थानमा सचिवको दरबन्दी काट्न सुझाइएको छ । र काटिएका स्थानमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
बिज्ञापन
जस्तो :-अहिले अर्थ मन्त्रालयमातहत तीन सचिव छन् । अर्थ, राजश्व र महालेखा नियन्त्रक । त्यहाँ एकले अर्कोलाई नटेर्ने समस्या छ । उद्योग, कृषि, शिक्षामा दुई दुई सचिवको दरबन्दी छ । त्यसलाई घटाउने र ती ठाउँमा अतिरिक्त सचिव राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा रहेको सचिवको दरबन्दी रहेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेको सचिवको दरबन्दी काट्न सुझाइएको छ । यी मन्त्रालय तथा निकायमा रहेको सचिवको संख्या घटाउने वा काट्ने र ती स्थानमा अतिरिक्त सचिव राख्ने बिषयमा उपसमितिले सुझाव दिएको ती सदस्यले जनाएका छन् ।
यस्का अलवा आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, सडक, वनलगायतका विभागहरू, प्रदेशका मन्त्रालयमा एकै ठाउँमा तीन देखि पाँच सहसचिव हुँदा एक सहसचिवले अर्कोलाई नटेर्ने समस्या रहेको,चलखेलका आधारमा जुनियर सहसचिव डिजी हुने,सिनियर सहसचिवले उसैलाई हाकिम मान्नुपर्ने स्थिति पनि छ । ती निकायमा सहसचिवकै अण्डरमा सहसचिव बसेर काम गर्न विवश छन् ।
बिज्ञापन
आन्तरिक राजश्व विभागमा हालैमात्र मदन दाहाल महानिर्देशक बनेर गएका छन्,उनी मातहत चार जना सहसचिव छन् । त्यहाँ सञ्चालन महाशाखा, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा, अन्त शुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखा, नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखा सहसचिवकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ । यस्तै भन्सार विभागमा महानिर्देकका रुपमा हालै मात्र महेश भट्टराईको अण्डरमा चार जना सहसचिवले काम गरिरहेका छन् । विभागमा दुई उपमहानिर्देशक, त्रिवि भन्सार र वीरगञ्ज भन्सारमा पनि सहसचिवै रहन्छन् । सडक विभागमा डिजी अण्डरमा ५, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा महानिर्देशकको अण्डरमा तीन सहसचिव र डोलिडारमा २ सहसचिवले काम गरिरहेका छन् ।
यस्का अलवा अझैं जात्रा स्वास्थ्य, कृषि, वन लगायत प्राविधिक क्षेत्रमा छ । समान पदकाले नेतृत्व गर्दा एउटाले अर्कोलाई नटेर्ने र टसल हुने समस्या सरकारी कार्यालयमा बढी देखिन्छ । यसलाई अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले चिर्न सक्ने समितिका सदस्यहरुको जोड छ ।
उपसमितिले नवौँ र दसौँ तहमा उपसचिव, एघारौँ र बाह्रौँ तहमा सहसचिव, तेह्रौँ तहमा अतिरिक्त सचिव, चौधौँ तहमा सचिव र पन्ध्रौँ तहमा मुख्यसचिव हुने प्रस्ताव गरेको छ । अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशको सचिवमा, विभिन्न संवैधानिक निकायमा, महत्वपूर्ण विभागहरूमा महानिर्देशक, विभिन्न कूटनीतिक निकायमा त्यस्ता अतिरिक्त सचिवलाई राख्न सकिने तर्क गरिएको छ ।
