डा. दामोदर रेग्मी

बिज्ञापन

प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार

बिज्ञापन

सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायलाई विभिन्न प्रकारका वस्तु सेवा र निर्माण कार्यको आवश्यकता पर्ने गर्दछ यी निकायहरुले यस्ता वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने वा निर्माण गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भन्ने गरिन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। यसको लागि छाता कानूनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै आ आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमवाली वनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कामलाई सार्वजनिक खरिद हो।

सवै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सवै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून पालना गर्नु पर्दछ र रु वीस लाख भन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र प्रणाली र विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्छ।सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता वाटनै बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउने पूंजीगत खर्चमा बृध्दि हुने र आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भै विकासको अनुभूति हुने गर्दछ ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना तह बढ्नु  र सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढ्नु  आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा यसले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने पूंजीगत खर्चमा बृध्दि ल्याउने र ठूला आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्दछन् । यसको लागि सवै सार्वजनिक निकायले व्यवहारोपयोगी खरिद योजना निर्माण गर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता देखाउनु आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण अवयव हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकिएमा यसले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने र पूंजीगत खर्चमा बृध्दि ल्याउने साथै ठूला आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्दछन्।  सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना तह बढ्नु र सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढ्नु आवश्यक हुन्छ। यसको लागि सवै सार्वजनिक निकायले व्यवहारोपयोगी खरिद योजना निर्माण गर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता देखाउनु आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता

सार्वजनिक खरिद कुनै पनि सरकार वा संस्थाले सेवा, सामग्री, ठेक्का तथा निर्माण कार्यहरू खरिद गर्दा अपनाउने कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया हो। प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु यस प्रक्रियाको मूलभूत आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्।

सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धाको महत्व

प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउँदा सरकारले गुणस्तरीय सेवा वा सामग्री न्यूनतम लागतमा प्राप्त गर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धाले नवाचार (innovation) र दक्षता (efficiency)  पनि बढाउँछ र लागत न्यूनकरण (Cost Efficiency) गर्नमा सहयोग गर्दछ ।

सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धाका फाइदाहरू:

• सेवा र सामग्रीको लागत न्यूनकरण (Cost Efficiency)
• गुणस्तरीय सेवा/सामग्री सुनिश्चित (Quality Assurance)
• नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन (Encouraging Innovation)
• ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताहरूलाई समान अवसर (Equal Opportunity for Bidders)

प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने उपायहरू:

• खुला बोलपत्र (Open Bidding)
• समान अवसरको ग्यारेन्टी (Fair Opportunity to All Bidders)
• अनावश्यक योग्यता मापदण्ड हटाउने (Avoiding Unnecessary Eligibility Criteria)
• बोलपत्रदाता आकर्षित गर्ने नीति (Bidder-Friendly Procurement Policies)

 सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिताको महत्व

पारदर्शिताले खरिद प्रक्रियामा निष्पक्षता (Fairness) सुनिश्चित गर्छ र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न मद्दत गर्छ।

सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिताक फाइदाहरू:

• सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग (Optimal Use of Public Resources)
• विश्वसनीयता र जवाफदेहिताको वृद्धि (Enhancing Trust and Accountability)
• गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित (Encouraging Quality Competition)

पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उपायहरू:

• खरिद सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने (Mandatory Public Disclosure of Procurement Notices)
• ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीको प्रयोग (Use of E- Procurement System)
• बोलपत्र प्रक्रिया अनुगमन र मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation of Contracts)
• स्वतन्त्र निकायद्वारा सार्वजनिक खरिद नियमन (Independent Regulatory Oversight)

प्रतिस्पर्धा संकुचित हुन सक्ने कारकहरू:

• सीमित सहभागिता (Limited Participation)
• अपारदर्शी मापदण्ड (Opaque Selection Criteria)
• पहुँच/सम्बन्धको प्रभाव (Influence of Political/Personal Connections)
• बोलपत्रमा अनावश्यक प्राविधिक योग्यताको प्रावधान रहनु (Unnecessary Technical Barriers)

पारदर्शिता संकुचित हुन सक्ने कारकहरू:

• सूचना गोप्य राख्ने प्रवृत्ति (Lack of Public Disclosure)
• प्रक्रिया अपारदर्शी बनाउने प्रवृत्ति (Opaque Decision-Making)
• अनियमित ठेक्का सम्झौता (Irregular Contracting Practices)
• प्रभावकारी अनुगमनको अभाव (Weak Monitoring & Oversight)

प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताका लागि बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक

बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक अर्थात Pre-Bid Meeting भनेको सार्वजनिक  सम्बन्धी बोलपत्र  आव्हान भएपछि, सम्भावित बोलकवोलकर्ताहरूलाई आवश्यक स्पष्टता प्रदान गर्न आयोजना गरिने बैठक हो। यस बैठकमा खरिदकर्ता निकाय (procuring entity) ले प्राविधिक, वित्तीय र प्रशासनिक विषयमा जानकारी गराउँछ। Pre-Bid Meeting ठेक्का प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यसले बोलपत्रदातालाई आवश्यक जानकारी दिई पारदर्शी प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत गर्छ, कानुनी विवाद न्यूनीकरण गर्छ, र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँनमा सहयोग गर्दछ। त्यसैले, असल र प्रतिस्पर्धी व्यवस्थापनका लागि Pre-Bid Meeting अनिवार्य रूपमा गरिनु उपयुक्त ठानिन्छ ।

बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठकको आवश्यकता

१. स्पष्टता प्रदान गर्ने:
बोलपत्र आह्वान (Bid Invitation) का सर्तहरू, दायित्वहरू, र प्राविधिक विवरणहरू बारे Bidders लाई स्पष्ट जानकारी दिन आवश्यक हुन्छ।

२. सम्भावित जिज्ञासा समाधान गर्ने:
बोलपत्रदाताहरूलाई ठेक्कासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्न अवसर दिन्छ र खरिदकर्ताले स्पष्टता प्रदान गर्ने गर्दछन् ।

३. प्राविधिक र वित्तीय पक्ष बुझाउने:
बोलपत्रमा उल्लेख भएका प्राविधिक र वित्तीय सर्तहरूलाई bidders ले ठीकसँग बुझ्न Pre-Bid Meeting आवश्यक हुन्छ।

४. प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र सुनिश्चित गर्ने:
बोलपत्रदाताहरूलाई आवश्यक जानकारी दिएर पारदर्शी प्रतिस्पर्धा गराउने वातावरण सिर्जना गर्छ।

५. कानुनी तथा प्रक्रियागत अप्ठ्यारा न्यूनीकरण गर्ने:
यदि बोलपत्रको कुनै प्रावधान अस्पष्ट भएमा वा कानुनी समस्या आउन सक्ने भएमा, पूर्व स्पष्टीकरण दिने गरिन्छ ।

बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठकको महत्व

१. पारदर्शिता (Transparency) वृद्धि:
बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागीहरूबीच निष्पक्षता रहन बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

२. समावेशी प्रतिस्पर्धा (Inclusive Competition):
सवै इच्छुक bidders लाई जानकारी प्रदान गरी अधिकतम प्रतिस्पर्धा गराउने वातावरण बनाउँछ।

३. ठेक्का कार्यान्वयनमा गुणस्तर वृद्धि (Quality Enhancement):
स्पष्ट निर्देशनका कारण bidders ले सही योजना बनाउन सक्छन्, जसले गर्दा सेवा/निर्माणको गुणस्तर बढ्छ।

४. कानुनी तथा विवाद व्यवस्थापन (Legal & Dispute Management):
बोलपत्र कागजातमा रहेका अस्पष्टता कम हुँदा कानुनी झमेलाहरू कम हुन्छन्।

५. बोलपत्र मूल्यांकन (Bid Evaluation) सहज बनाउने:
बोलपत्रको मापदण्ड र आवश्यकताहरू bidders ले राम्रोसँग बुझ्ने भएकाले ठेक्का छनोट प्रक्रिया सरल हुन्छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्था

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५२ ले बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक आयोजना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार  सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदातालाई बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, निर्माणस्थल वा अन्य यस्तै कुरा सम्बन्धी जानकारी गराउन बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनभन्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा दश दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बोलपत्रदाताहरुको बैठकको आयोजना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।  पुनःबोलपत्र आह्वानको सूचना गरिएको अवस्थामा बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक सञ्चालन भई नसकेको भए बोलपत्रदातालाई पुनः बोलपत्र सम्बन्धी कुराहरूको थप जानकारी दिन राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा पाँच दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा सात दिन अगावै त्यस्तो बैठकको आयोजना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठकमा बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकाय समक्ष खरिद कारबाही सम्बन्धी कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न सक्नेछ र त्यस्तो निकायले प्रश्नकर्ताहरुको श्रोत उल्लेख नगरी सबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो प्रश्न वा जिज्ञासाको जवाफ र बैठकको माइन्यूट यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेकोछ ।यस  बैठकबाट बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको कुनै प्राविधिक वा व्यापारिक पक्षमा हेरफेर गर्नु पर्ने देखिएमा सार्वजनिक निकायले सो कागजातमा सोही बमोजिम संशोधन गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्ने सबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो संशोधन गरिएको व्यहोरा त्यस्तो बैठक भएको पाँच दिनभित्र पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोछ ।

बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठकमा गर्न नहुने कार्यहरू

Pre-Bid Meeting खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता, र प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित गर्न गरिन्छ। तर, यस क्रममा केही कार्यहरू गर्नाले खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले निम्न कार्यहरु गर्नु हुदैन:

o   पक्षपातपूर्ण जानकारी प्रदान नगर्ने । सबै बोलपत्रदातालाई समान जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ।

o   कुनै विशेष बोलपत्रदातालाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी भेदभावपूर्ण जानकारी प्रदान गर्न हुँदैन।

• मौखिक सहमति (Oral Commitments) नगर्ने
• सबै छलफल तथा प्रस्टिकरणहरू लिखित रूपमा Minutes of Meeting (MoM) मा राख्नुपर्छ।
  कुनैपनि ठेकेदारलाई मौखिक रूपमा आश्वासन दिनु हुदैन।
• मूल्य वा लागत सम्बन्धी छलफल गर्नु हुदैन । मूल्यसम्बन्धी जानकारी बोलपत्र खोल्ने (Bid Opening) प्रक्रियामै मात्र सार्वजनिक गरिन्छ।
  Pre-Bid Meeting मा सम्भावित ठेक्का रकम, लागत अनुमान, वा बजेटको छलफल गर्नु गलत हुन्छ।

o   बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया खोल्नु हुँदैन केवल सार्वजनिक गरिएका मूल्यांकन मापदण्ड (evaluation criteria) को आधारभूत जानकारी मात्र साझा गर्नुपर्छ।गोप्य मूल्यांकन मापदण्ड वा कसरी निर्णय गरिन्छ भन्ने विवरण खुलाउन हुँदैन।

o   गोप्य जानकारी खुला गर्नु  हुदैन ।  केवल बोलपत्र दस्तावेजमा भएको जानकारीमात्रै प्रदान गर्नुपर्छ। आन्तरिक वा गोप्य प्राविधिक/वित्तीय जानकारी खुला गर्नु  हुदैन

o   कुनै कम्पनी वा व्यक्ति विशेषलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन।  सबै प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाताहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। कुनै एक कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी उत्तर वा स्पष्टीकरण दिनुहुँदैन।

o   अनौपचारिक छलफल नगर्ने ।  सम्पूर्ण छलफल औपचारिक रूपमा Minutes of Meeting मा समावेश हुनुपर्छ। अनौपचारिक छलफल वा गोप्य सहमति गर्नु हुदैन ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुन्