कर्मचारीहरु सरकारका लागि टाउको दुखाई हुन थालेको छ । पछिल्लो समय पूर्व सचिव भीम उपाध्याय लगायतका केही प्रशासकहरुले खुलेरै सरकारका गलत गतिविधिहरुलाई सामाजिक सञ्जालबाटै कठोर रुपमा टीका टिप्पणी गर्न थालेपछि सरकारले ती र त्यस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने आचारसंहिता नै बनाउनतिर अग्रसर भएको छ ।
बिज्ञापन
राज्यबाट पेन्सन खाने र सरकारकै आलोचना गर्ने सिलसिला बढेपछि सरकारले अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक र निजामती कर्मचारीमाथि आचारसंहिता जारी गरेर उनीहरुको अभिव्यक्ति र गतिविधिमा कडाइ गर्न लागेको हो । अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक र निजामती कर्मचारीले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेपछि उनीहरुलाई लगाम लगाउने तयारी भएको हो ।
बिज्ञापन
जसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव चूडामणि पौडेल सदस्य रहेका छन् ।
गत फागुन ५ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक र निजामती कर्मचारीमाथि कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार समिति गठन भएको हो । उक्त समितिले दुई महिनाभित्र आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पार्नेछ ।
बिज्ञापन
सो बैठकमा भएको निर्णयमा भनिएको छ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गृह सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव सदस्य रहने समितिले दुई महिनाभित्र सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक÷निजामती कर्मचारीहरुको ज्ञान सीप र अनुभवलाई राष्ट्रसेवामा समुचित उपयोग गर्न तथा निजहरुले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई संहितावद्ध गर्नका लागि कस्यौदा तयार गरी सचिव बैठकमा पेश गर्ने ।
पछिल्लो राज्यबाट पेन्सन बुझ्ने कर्मचारीहरु नै सरकारविरुद्ध लाग्ने र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न र विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेपछि सरकारले उनीहरुलाई बाँध्नको लागि आचारसंहिता तयार पार्न लागिएको जनाइएको छ ।
