राजावादीको सक्रियता बढेसँगै काठमाडौँका भिआइपी क्षेत्रमा भेला हुन निषेध

राजावादीहरुको सक्रियता बढे पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संवेदनशील स्थानमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास र प्रशासनिक कार्यालय आसपासका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

बिज्ञापन

जस अनुसार,महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवाससहित लैनचौर, सिंहदरबार, बालुवाटार र संसद् भवन रहेको नयाँ बानेश्वर आसपास स्थान तोकेर निषेध आदेश जारी गरिएको छ । ती स्थानमा पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनशन, जुलुस, सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ ।

बिज्ञापन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले फागुन २५ देखि दुई महिनासम्मका निम्ति निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी आदेश जारी गरिएको हो ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋृषिराम तिवारी हस्ताक्षरीत पत्रमा भनिएको छ, देहायको क्षेत्रमा मिति २०८१ फागुन २५ गतेदेखि लागु हुने गरी २ महिनासम्मका लागि पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला, जम्मा भई अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ ।

बिज्ञापन

कसैले आदेशविपरित त्यस्ता कार्य गरेको पाइएमा ‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८’ बमोजिम कारवाही गरिने र ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मुल्यांकनसम्बन्धी कार्याविधि, ०८१’ बमोजिम आयोजकलाई क्षतिपूर्ति तिराइने पनि जानकारी गराइएको छ ।

यस्तै, विरोधका कार्यक्रमबाट सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएमा आयोजकबाटै क्षतिपूर्तिबापतको रकम असुल गराइने आदेशमा जनाइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

केदारनाथ शर्मा बने भूमि व्यवस्था सचिव

चन्द्रकला पौडेल सचिवमा बढुवा

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले दिइन् राजीनामा

अमिनविरुद्ध ३ करोड २९ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

निजामती कर्मचारीले पेन्सन पाउनेले वृद्धभत्ता नपाउने

रुपन्देहीको नदीमा ३ बालक बेपत्ता, खोजीकार्यमा सशस्त्र प्रहरी

कर्मचारी समितिमा आउन डराए, पत्रकारलाई रोकौँ

अर्थ सचिवको प्रस्ताव :’मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिव नराखौं’

बिशेष