संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विज्ञापन माग गर्दा दरबन्दी लुकाउने गरेको बिषय सतहमा आएको छ । यस अघि प्रशासन सेवा लेखातर्फको ४६ पद लुकाइएकोमा प्रशासन सेवा समान्य प्रशासन तर्फ समेत ३४ पद लुकाइएको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरुले मुद्धा मामिला गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले आफ्नो त्रुटी सच्चाएका छन् । लोकसेवा आयोगले गत मंसिर २६ गते एकै पटक ४२० शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन खोल्दा दरबन्दी लुकाएर विज्ञापन खोलिएको बिषय अदालतमा प्रवेश पाएपछि स्थगित भएको शाखा अधिकृतको विज्ञापन फेरि प्रकाशन भएको छ,संख्या थपेर ।
बिज्ञापन
लोकसेवा आयोगले झण्डै तीन महिना पछाडि नेपाल प्रशासन सेवाको साविक विज्ञापित पद संख्यामा ३४ पद थपेर अर्काे विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । दरबन्दी लुकाएर विज्ञापन प्रकाशन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरु अदालतमा पुगेका थिए । आदलतको आदेश पछि विज्ञापित पद संख्यामा ३४ पद थपेर अर्काे विज्ञापन प्रकाशन गरिएको हो । यस अघि प्रशासनसेवातर्फ ८४ पदका लागि विज्ञापन खोलिएको थियो । सोही विज्ञापनमा दरबन्दी लुकाएर प्रकाशन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै कर्मचारीहरु उच्च अदालत पुगेका थिए ।सोही पछि सामान्य प्रशासनले लुकाएको दरबन्दी विवरण लोकसेवा आयोगमा पठाइएपछि आयोगले उक्त विज्ञापित संख्यामा ३४ पद थपेर आज अर्काे विज्ञापन प्रकाशन गरेको हो । अघि जेष्ठता तथा कासमूद्धारा हुने बढुवा २५ वटा पदमा मात्र विज्ञापन खोलिएकोमा थप १०,खुलातर्फ ३२ मात्र पदमा विज्ञापन खुलाइएकोमा कोटा थपेर १४,महिला ९ पदका लागि विज्ञापन खोलिएकोमा थप ३,आदिवासी जनजाती ३,मधेसी ३ र दलित कोटामा थप १ गरी कूल ३४ पद थपेर शाखा अधिकृतको विज्ञापन खुलाइएको छ ।
यस अघि प्रशासन सेवा लेखा समूहतर्फ समेत लुकाइएको दरबन्दीमा थप ४६ पद थपेर विज्ञापन गरिसकेको छ आयोगले । आयोगले नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहतर्फ यस अघि जेष्ठता तथा कासमूद्धारा हुने बढुवा १८ वटा पदमा मात्र विज्ञापन खोलिएकोमा थप १४,खुलातर्फ १८ कोटा थपेर ४२,महिला ५,आदिवासी जनजाती ४,मधेसी ३,दलित २ र अपागं कोटामा थप १ गरी कूल ४६ पद थपेर शाखा अधिकृतको विज्ञापन खुलाइएको छ,अस्ति भर्खरै ।
बिज्ञापन
यस अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले पद लुकाएर विज्ञापन माग गरेपछि सोही अनुसार लोकसेवाले गत मंसिर २६ गते एकै पटक ४२० अधिकृत तहका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । आयोगले खुला,समावेशी र जेष्ठताबाट गरी कूल ४२० पदमा विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा हुने बढुवाद्धारा पूर्ति गर्नुपर्ने पदमा निजामती सेवा ऐन २०४९,कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सेवाका कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरुका सेवा,शर्त र नियमावली अनुसार क्रमश न्याय समूहका लागि २२,न्याय सेवा,कानुनतर्फ ५,सरकारी वकिल ७,परराष्ट्र सेवातर्फ २८,प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूहतर्फ २५,लेखा समूह १८,राजश्वतर्फ १३ र लेखापरीक्षणतर्फ ४ पद गरी १२२ पदमा बढुवाद्धारा पदपूर्ति गर्न भन्दै विज्ञापन गरेको थियो । यस्तै मानव अधिकारसेवातर्फ २ पदमा विज्ञापन खुलाइएको थियो भने आयोगले खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट न्याय,कानुन,सरकारी वकिलतर्फ ८१ पदमा, परराष्ट्र,प्रशासन,लेखा,राजश्वतर्फ गरी खुला ११६,महिला ३३,आदिवासी जनजाती २४,मधेसी २२,दलित १०,अपाङ्ग ४ र पिछडा क्षेत्रबाट ४ गरी २१३ पदमा विज्ञापन खुलाएको छ ।यस्तै आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकारतर्फ ४ पदमा विज्ञापन खोलेको थियो ।
आयोगले ,न्याय सेवातर्फ ८१,प्रशासनतर्फ २१३ र मानव अधिकारतर्फ ४ गरी २९८ खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न लागिएको हो भने बढुवाबाट १२२ पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलिएको हो । यी विज्ञापन खुलाउँदा दरबन्दी लुकाएको बिषय अदालतमा प्रवेश पाएपछि शाखा अधिकृतको विज्ञापन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
