निजामती किताबखानाको महानिर्देशकमा पोखरेल,घिमिरेलाई कप्र महाशाखा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी सहसचिव पिताम्बर घिमिरेलाई दिइएको छ ।

बिज्ञापन

घिमिरे हालै ७८ सहसचिवको सरुवा हुँदा सहकारी विभागबाट सामान्य प्रशासनमा पुगेका थिए । उक्त सरुवा हुँदा सामान्य कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बलराम रिज्याललाई गृह मन्त्रालयमा खटाइएसँगै रिक्त हुन पुगेको उक्त महाशाखाको प्रमुखको रुपमा घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । निजामती सेवामा साढे दई दशकभन्दा बढी समय बिताएका घिमिरेले त्यस अवधिमा विभिन्न सरकारी निकायहरूमा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक भइसकेका छन् भने विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर अनुभव हासिल गरेका छन् । घिमिरे गत मङ्सिर २५ गतेदेखि सहकारी विभागको रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

बिज्ञापन

यता हालै भूमि मन्त्रालयबाट सरुवा भएर सामान्यमा पुगेका सहसचिव श्रवण कुमार पोखरेललाई निजामती किताबखानाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । पोखरेल भूमि मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन शाखाको प्रमुख थिए । पोखरेल गृह प्रशासनमा खारिएका प्रशासक हुन । बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवालयको जोडबलमा भूमिमा ल्याइएको थियो । बाग्मतीबाट उनलाई भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक बनाएर खटाइने आश्वासन देखाइएको थियो । त्यहाँ लफडा परेपछि उनी सरुवा भएर सामान्यमा पुगेका हुन ।

यस्तै निजामती किताबखानाका उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी सहसचिव लक्ष्मी पाण्डेय गौतमलाई दिएको छ । यस्तै अर्काे सहसचिव नन्दलाल पौडेललाई किताब खाना(शिक्षक) मा खटाइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

दरबन्दी मिलानप्रति सचिवले देखाएनन् रुची

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती

बालकुमारीको गजलसंग्रह तलतल विमोचन हुँदै

अलपत्र जेन-जी र सरकारबीचको सम्झौतामा छुटेका कर्मचारीतन्त्रका कुरा

केन्द्रीय बैंकले भेट्यो तीन बैंकमा गम्भीर कैफियत : कारवाहीमा परे अध्यक्षदेखि सिइओसम्म

जसपा नेपालको चुनावी घोषणापत्र : ६ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गराउने

करदाता सेवा कार्यालय खारेजीको विरोधमा उत्रिए स्थानीय

६३ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकियो,अब ३० लाख छाप्न बाँकी

बिशेष