सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूलाई दुवै सदनबाट अघि बढाउन पहल लिने निर्णय गरेका छन् ।
बिज्ञापन
आइतबार बिहान सिंहदरबारमा सत्तापक्षका दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बसेको थियो । एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले संघीय संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक र शिक्षा विधेयक लगायतका विधेयकहरूलाई दुवै सदनबाट अघि बढाउन पहल लिने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
उक्त बैठकले संघीय संसदमा अहिले दफादार छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक र शिक्षा विद्येयक दुबै सदनबाट अगाडि बढाउन अग्रसरता दिने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो समय संघीय निजामती सेवा विद्येयकको दफा १ देखि दफा १० सम्म छलफल भएको छ तर निकै सुस्त गतिमा । अहिलेको यो अधिवेशनलाई विद्येयक अधिवेशनका रुपमा समेत लिने हुँदा धेरै भन्दा धेरै विद्येयक बनाउन अग्रसर लिने गरी सहमति जुटेको हो ।पछिल्लो दुई साता देखि संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर दफादार छलफल चलिरहेको छ,कछुवा गतिमा । १४७ दफा रहेको उक्त विद्येयकको दफा १० उपर बल्ल छलफल चल्दैछ । यो विद्येयक यही हिँउदे अधिवेशनमा ल्याउने गरी अग्रसरता लिने बिषयमा सत्तारुढ दलका सचेतकहरुले छलफल गरेका हुन ।
एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले संघीय संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक र शिक्षा विधेयक लगायतका विधेयकहरूलाई दुवै सदनबाट अघि बढाउन पहल लिने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दलका प्रमुख सचेतकको उपस्थिति थियो ।
यता सरकारले ल्याएको अध्यादेश आगामी साता मात्र पेश हुने भएको छ । संसद शुरु हुनु दुई साता अघि सरकारले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सङ्घीय संसदमा पेस गरेको थियो ।
जसमध्ये भूमि अध्यादेशमा जसपा र लोसपा लगायतका सत्तासँग नजिक रहेका दलले नै साथ नदिँदा उक्त अध्यादेश नै फिर्ता लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ सरकार । बाँकी पाँच अध्यादेश पनि अर्काे साता मात्र पेश हुने भएको हो । यस अघि ६ फागुनमा अध्यादेश पेश गर्ने भनिएकोमा अब ११ फागुन अघि अध्यादेश पेश नहुने भएको हो । प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार, सोमबार र मंगलबार लगातार बस्दैछ । यी तीनवटै बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यक्रम नराखिने भएको छ । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन ११ गतेका लागि राख्ने गरी प्रतिनिधि सभाको सम्भावित संसदीय क्यालेन्डर तयार भएको छ । फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सत्तारुढ दलहरू रहेका छन् ।
