पूर्वी शहर इटहरीका स्थानीय बासिन्दा प्रकाश राई केही बर्षदेखि काठमाडौंमा ‘पाहुना’ लाग्न आइपुगेका छन् । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनी वौद्धिक,तार्किक कर्मचारी नेता हुन । अन्य कर्मचारी नेताहरु अतिरिक्त उर्पाजनमा लाग्दा यी ट्रेड युनियनकर्मीको जीवनशैली भने फरक छ,शंखमुलबाट पठाओ चढेर दैनिक कीर्तिपुर ओहोर दोहोर गरिरहेका भेटिन्छन्,उनी एमफिलका विद्यार्थी हुन ।अध्ययन र संगठनका काममा व्यस्त छन् ।
पछिल्लो समय संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर दफादार छलफल चलिरहेको छ,संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा । ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति विकर्षण बढ्दो छ । ओरालो लागिरहेको छ,शाख । कर्मचारी सरुवामा ट्रेड युनियनकर्मीहरुको अस्वभाविक चलखेल र सक्रियताका कारण दल निकट कर्मचारी संगठनै खारेज गर्नुपर्ने तर्कहरु बलियो गरि सुनिँदैछ,तर कान्छो कर्मचारी संगठनका महासचिव तर्क गर्दछन्, राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन चाहिँदैन भन्दै भावुक कुरा गरेर साझा ट्रेड युनियन भएपुग्छ भन्ने कुरा गर्नु भनेको पञ्चायतकालीन भूत जाग्नु हो त्यो । पञ्चायतवाद भूत भनेको बहुलवादलाई इन्कार गर्नु हो । उनी एक जुगमा एक दिन आउने संघीय निजामती ऐनको दफा वा उपदफामा नै कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी,वैज्ञानिक,स्वचालित र अनुमान योग्य बनाउने बिषय उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन जारी भएकै मितिमा सबै कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासनको पुल दरबन्दीमा राख्ने,सिनियरलाई प्रथामिकता दिने गरी कमसे कम तीन वटा कार्यालयमा घटीमा दुई दुई बर्षमा सरुवा हुने गरी एउटा प्रणाली बनाउनुपर्ने र ६ वा आठ बर्ष पछि सो कर्मचारी पुन उसैगरी पुलमा आउँछ र उसैगरी खटन पटन गर्ने हो भने निजामती कर्मचारी वृत्तमा देखिएको आधा समस्या उसै हल हुने तर्क गर्दछन् ।यसो गर्न सकिएको खण्डमा कर्मचारी ट्रेड युनियनविरुद्ध विषवमन गर्दै हिड्नु नपर्ने उनको तर्क छ ।
बिज्ञापन
० संघीयतापछिको दोश्रो कानुन मानिने निजामती ऐन ९ बर्षदेखि अड्किएको अड्कियै छ । ९ मन्त्री,११ सचिव परिवर्तन भए यो अवधिमा । अहिले समितिमा दफादार छलफल चलिरहेको यो विद्येयक,यही अधिवेशनमा पारित हुनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
‑ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउनु भन्छन् । पटक पटक हामी ढाँटिएको हुँदा यो अधिवेशनमा पनि नआउने हो कि भन्ने आंशका छ । यद्यपि छलफलको क्रम बाक्लो भएको अवस्था छ । अर्काेतिर सबै प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरिसकेको चेपुवामा पर्नु र दशकसम्ममा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसकेको बिषयमा चर्चा परिचर्चाका कारण यो हिँउदे अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउँछ कि भन्ने आशावादी बन्न सकिन्छ।
० सबैभन्दा पेचिलो बिषय एउटैमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने,दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्नेमा देखिन्छ । तपाई एक ट्रेड युनियनकर्मी । दल निकट ट्रेड युनियन खारेज गर्नु हुँदैन भन्नुपर्ने आधारहरु के के हुन ?
‑दल निकट ट्रेड युनियन भनेर बनाइएको भाष्य र फ्रेज नै गलत छ । हामीले गरिरहेको अभ्यास राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन बनाउने,ती ट्रेड युनियनको प्रतिष्प्रर्धाबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुने । राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन गठन हुनु भनेको संगठीत हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु हो । राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनको गठनको व्यवस्थाले संगठीत हुन पाउने,राइट टु अर्गनाइज सुनिश्चित गर्ने हो । त्यस पछि आधिकारिक ट्रेड युनियन राइट टु इलेक्ट (निर्वाचित गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी) हुने भयो । अहिले राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन नराखौं । आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राखौं भनिदैंछ । यो अमिल्दो कुरा हो । टु अर्गनाइज विना राइट टु इलेक्ट कसरी संभव हुदैन। ट्रेड युनियनको नाममा बुख्याचा खडा हुन्छ, संगठनलाई रिपोर्टिङ्ग गर्नु नपर्ने भएकोले स्वच्छाचारिता हुन्छ । निश्चित व्यक्तिलाई कसैले पपटको रुपमा अगाडि सार्ने संभावनाले झन विकृती हुन्छ । त्यसलाई कसले नियन्त्रण गर्दछ ?संगठन विना,राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन विना आधिकारिक ट्रेड युनियनमा निर्वाचित गर्दा उस्लाई कसले नियन्त्रण गर्दछ र को प्रति उ जबाफदेही हुन्छ ?ट्रेड युनियनको मर्म र भावना विपरित हिड्यो भने उसलाई कस्ले रोक्छ ? सामुहिक सौदावाजी गर्दा उस्लाई शक्ति कस्ले दिने ? सर्वथा एकल ट्रेड युनियन एकांर्की र वाहियात कुरा हो । दल निकट कर्मचारीको भाष्य नै गलत बनाएका छौं । मझदारमा उभिएर मूल्यांकन गर्दा दलसँगको लसपस अनावश्यक रूपमा धेरै हुनु ट्रेड युनियनका लागि दुःखको कुरा हो । नैतिककतालाई बन्धन राखेर कुनै मान्छेले सार्वजनिक सेवामा असर नपर्ने गरी आफ्नो पोजिसन राख्न सक्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन भनेको वैचारिक धुर्वीकरणबाट निस्किएको विश्वव्यापी भाषा हो। समाजवादी कित्तामा उभिने कि पुँजीवादी कित्तामा उभिने विश्वव्यापी छ । यसको केही कमी कमजोरीहरूलाई उजागर गरेर राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन चाहिँदैन भन्दै भावुक कुरा गरेर साझा ट्रेड युनियन भएपुग्छ भन्ने कुरा गर्नु भनेको पञ्चायतकालीन भूत जाग्नु हो त्यो । पञ्चायतवाद भूत भनेको बहुलवादलाई इन्कार गर्नु हो ।
दल निकट ट्रेड युनियन भने पछि एकदमै आलोचना हुन्छ । विषवमन गरिन्छ । गहिराईमा गएर हेरिन्न । दल निकट भनेर आलोचना गर्ने साथीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाऔं । चुनावी स्ट्रक्चरकोे बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । संगठनका प्रतिनिधि कोही हुन्छ । कोही व्यक्ति उठ्छ भने उठ्न दिँऊ । तर राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनलाई हटाएर गरिने चुनाव भनेको चाहिँ राइट टु अर्गनाइजलाई मारेर, राइट इलेक्ट एस्सुरेन्स गर्नु खोज्नु भनेको छातीबिनाको टाउको बनाउने कुरा हो । यो सम्भव छैन त्यो असम्भव कुरा गरेर मुलुकले किन समय फालिरहेको छ मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ ।
० अधिकृतसम्म ट्रेड युनियन अधिकार थियो त्यसलाई हटाउने खालको तयारी भइरहेको सुनिन्छ । कस्तो लाग्दैछ ?
यसलाई अलिकति श्रृङ्खलामा हेर्नुपर्छ । ०६२/६३ को आन्दोलनमा कर्मचारी जगतले गरेको योगदानको बारेमा नेताहरुले बडो आनन्द प्रशंसा गर्नुहुन्छ । त्यो बेला संसदमा एउटा संकल्प प्रस्ताव घोषणा गरियो । शाखा अधिकृत मात्र होइन उपसचिवसम्म ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्छ भनेर स्वीकार तत्कालीन आन्दोलनकारी दलहरूले गरेका थिए । तर, अहिले आएर अधिकृतलाई नदिने भन्ने बिषय उठाइएको छ । यस्मा जसरी पनि यो ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने नियत देखिन्छ ।
० कुन आधारमा त्यसो भन्न सकिन्छ ?
सहभागिताको सङ्ख्या घटाइदिएपछि ट्रेड युनियन त्यसै पनि कमजोर भयो नि ! कार्यालय प्रमुख तहमा नबसेको शाखा अधिकृतको म्यानेजर तहमा उस्को भूमिका हुँदैन । कार्यालय प्रमुखहरुको ट्रेड युनियनको सदस्य हुँदैनन् भनेर हामीले त स्वीकारेका छौं । सबैको दिमागमा ट्रेड युनियन कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने भावनाबाट आएको हुँदा हामी यसको प्रतिकार गर्छौं । अहिले हामीले उपभोग गरिरहेको ट्रेड युनियनको अधिकार दायाँ वायाँ सोच्न सक्दैनौं र त्यो सम्भव छैन । यदि शाखा अधिकृतलाई यसमा घटाउने हो भने यसमा ठूलो ग्याप चाहिँ रहन्छ । व्यवस्थापन तहमा पुग्ने ग्याप धेरै रहन्छ । व्यवस्थापन तहमा पुग्ने ग्याप जब धेरै रहन्छ तब कर्मचारीतन्त्रमा झन धेरै द्वन्द रहन्छ । शाखा अधिकृत हुँदा उसले पुलको काम गर्दछ । त्यो पुल नभए पछि मान्छे खोला तरेर पारी जान सक्दैन । खोला तरेर जान नसकेपछि उस्ले तुइन,फड्के माग्ने भयो । त्यसले अरु द्धन्द निम्त्याउँछ । ट्रेड युनियनको सदस्यबाट शाखा अधिकृत निकाल्दा त्यसले धेरै द्धन्द र तनाव निम्त्याउँछ । ट्रेड युनियनको गठन भनेको कर्मचारीभित्रको तनावलाई कम गरेर जनता केन्द्रित बनाउने अभियान हो । ह्याप्पी कर्मचारीले मात्र ह्यापी सर्भिस डेलिभर गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हो । राम्रो अनुभव बोकेको कर्मचारीले मात्रै राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यता बाट हामी गाइड छौँ । ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थापन, कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ । हामी एकदम ठीक छौं भन्ने पनि छैनौँ । हामीलाई सिस्टमबाट कन्ट्रोल गर्नुप¥यो ।
० ट्रेड युनियनलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिका चाहिँ के- के हुन ?
ट्रेड युनियनलाई सबैभन्दा बढी आरोप लाग्ने कर्मचारी सरुवामा हो । सरुवालाई स्वचालित,अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउने । त्यस्का लागि ठूलो आँट गर्नुपर्दछ । अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन बन्ने बेलैमा त्यहाँ एउटा दफा वा उपदफा राखौं ऐन जारी भएको मितिमा सबै कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासनको पुल दरबन्दीमा रहन्छ । सिनियरलाई प्रथामिकता दिने गरी कमसे कम तीन वटा कार्यालयमा घटीमा दुई दुई बर्षमा सरुवा हुने गरी एउटा प्रणाली बनाऔं । फेरि त्यो मान्छे पुलमा आउँछ र उसैगरी खटन पटन गरौं ।
दोश्रो तलब,सुविधाको सवालमा स्वाचालित रुपमा वृध्दि हुने कुरालाई ऐनमा व्यवस्था गरौं । हामीले कराउनु,चिच्याउनु नपरोस । त्यहाँबाट कन्ट्रोल भइहाल्यौं ।
तेश्रो,नागरिकतिर पनि फर्किएर हेरौं । क्षतीपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको व्यवस्था गरौं । अप्रेटिङ्ग लेभलमा बस्ने कर्मचारी र जनताको नङ्ग र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरुले नै जनतालाई सेवा दिने हो । मलाई ड्युटी किटानी गरेर दिनुप¥र्यो र मैले आफ्नो ड्युटी नगरेका कारण कुनै सेवाग्राहीले दुख पाएको खण्डमा मेरो तलब काटेर उस्लाई क्षतीपूर्ति दिनुप¥र्यो । यो क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवामा हामी प्रतिवध्द छौ । चुनौती दिन चाहन्छौ राज्यका उपल्लो निकयामा वसेका उच्च पदस्त र राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो कारणले सेवा ढिला भयो भने क्षति भर्न तयार छ ?
० विद्येयकका १४७ वटा दफा हेर्दा कर्मचारीको सेवा सुविधामा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । तपाईहरु आफ्नै सेवा सुविधामात्र खोज्ने,जनताको सेवा सुविधाको बिषयमा विद्येयकमा कहिँ कतै उल्लेख गरिएको देखिदैन । यो मिल्दो कुरा भयो र ?
हामीलाई यो बिषयमा दुख लागेको छ । ट्रेड युनियनलाई सिष्टमिक कन्ट्रोल,व्यवस्थापन गरौं भनिरहेका छौं । मेरो आवाजै निमोठेर होइन । नागरिक सेवा,सरुवा प्रणालीका बिषयमा हामी बारम्वार बोलिरहेका छौं तर राम्रा कुरा यहाँ सुनिदैंन । धेरै माननीयहरुलाई संशोधन प्रस्ताव राख्नका लागि,प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा राज्यव्यवस्था समितिको सभापतिलाई पनि भनेका छौं । यो बिषय संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठकमा उठाउँदा उहाँहरुले इन्कार पनि गर्नुभएको छैन ।यसलाई सबै ट्रेड युनियनको साझा सम्पत्ति माने पनि हुन्छ । मूलत ठूला प्रशासक,हाम्रो एकदमै विरोध गर्ने माननीयहरुले सिष्टमिक कन्ट्रोलको कुरा किन नउठाएको होला मलाई आश्चर्य लाग्छ ।
७२ सालमा संविधान आए लगतै आउनुपर्ने ऐन हो यो । अहलेसम्म आएको छैन ।त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वमा प्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयन गर्ने गांर्भीयता पनि छैन । यसो भन्दा गर्धन चिलाएजस्तो हुन्छ । तर संघीयताप्रति उहाँहरुको रुची पनि कमजोर देखिन्छ । यसलाई दुनिँयाले मूल्याकन पनि गरिदिनुप¥र्यो तर दुनिँयाको मूल्याकनमा सबै बिगारेको यही कर्मचारी संगठनहरुले हो भन्ने छ । ट्रेड युनियनमा लागेकाहरु त्यहाँभित्र थिचोमिचोमा परेका र अप्रेसन लेभलमा बसेका कर्मचारीहरु हुन । उनीहरुको आवाजलाई अन्यथा लिइदिने,यत्रो बुज्रुक वर्ग छ । ट्रेड युनियनलाई आरोप लगाइदिए पछि परमधाम हुने र काशी पुगिने अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । हृदयमा हात राखेर हेर्ने हो भने वास्तविकता त्यस्तो छैन ।
० सरुवा विग्रार्नमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको कुनै भूमिका नै छैन,उसो हो भने ?
ट्रेड युनियनकर्मीको भूमिका शून्यमा हुँदैन । वातावरणको प्रभाव हामीलाई पनि पर्दछ तर समाचारहरु नै केलाएर हेरौं न,पर्साको एउटा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने बिषयमा मन्त्रीहरुबीच द्धन्द छ भन्छ । एक साताको समाचार राखेर हेरौं,ट्रेड युनियनकर्मीहरुले मर्कामा परेका कर्मचारीहरुको पक्षमा आवाज उठाउने हुन । कोही कर्मचारी ६ महिना भएको छ एउटा कार्यालयमा खटिएको,हाकिमलाई के झोक चल्छ फालिदिन्छ । त्यस्तो अन्याय हुँदा नबोल्ने ट्रेड युनियन के काम त ? सरुवालाई विगार्ने भनेको उच्च प्रशासक र ठूला मान्छेहरु नै हुन । त्यही कारण सरुवालाई व्यवस्थित पारदर्शी गर्नेलाई ऐनमै अघि मैले माथि उल्लेख गरिएझैं स्वचालित र पूर्व अनुमान योग्य बनाऔं । निजामती ऐन जारी भएको मितिदेखि नै सबै कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासनको पुल दरबन्दीमा रहन्छ । सिनियरलाई प्रथामिकता दिने गरी कमसे कम तीन वटा कार्यालयमा घटीमा दुई दुई बर्षमा सरुवा हुने गरी एउटा प्रणाली बनाऔं । फेरि त्यो मान्छे पुलमा आउँछ र उसैगरी खटन पटन गरौं । हरेक छ वर्ष अर्थात आठ बर्षमा यही प्रक्रिया दोहो¥याँउ ।
० सेवा प्रवेशको उमेर हद घटाउनेदेखि कर्मचारी सरुवाको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिने बिषय पनि अहिले उठेको छ । कस्तो लाग्दैछ,यहाँलाई ?
‑ एक्स्ट्रिम कुरा नेपालमा छिटो विक्री हुन्छ । सरुवा कार्यकारी कुरा हो । लोकसेवाको काम,कर्तव्य अरु नै छ । त्यो वाहियात कुरा हो ।
यसका सबल र दुर्वल दुबै पक्षमा छलफल गर्न सकिएला तर अहिले पनि नेपाली समाज संक्रमण कालमै छ । यस्तो स्थितिमा कुनै ३१ बर्षको युवा लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेको छ । उमेर हद ३२ लगाँउदा त्यहाँ ठूलो द्धन्द हुन्छ । लोकसेवा मान्छेले तयारी गरेर बसिरहेको हुन्छ । त्यस कारण अहिले उमेर हदलाई चलाउने समय भएको छैन । त्यसै पनि देशप्रति युवा वर्गमा वितृष्णा छ । यस्तो बेलामा युवालाई निराश हुने गरी यस प्रकारको निर्णय गर्नु भनेको थप द्धन्दमा लैजानु हो । राज्यप्रतिको विश्वास झन घट्न जान्छ । कतिपय युवाहरु आशै आशामा बाँचेका हुन्छन् । पढे लेखेका युवाहरुलाई यस्तो निर्णय हुँदा तनावमा पर्दछन् र द्धन्दको रुपमा बाहिर निस्कने हुँदा अहिले त्यसतर्फ प्रवेश गर्न हुँदैन ।
० ज्यालादारी,करार कर्मचारी स्थायी गर्नुपर्ने तपाईहरुको संगठनले पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको छ,त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?
संघीय निजामती सेवा ऐन एक जुगमा एक दिन आउने हो । यही समयमा ज्यालादारी,करार,अस्थायी कर्मचारीको माग सम्बोधन गरौं । शिक्षकहरुको करारलाई धेरै पटक व्यवस्थित गरिएको छ । सरकारी प्रशासनलाई शत प्रतिशत स्थायी सेवामा आधारित बनाउनुपर्दछ । त्यसका लागि एक पटक सबै अस्थायी र करारलाई लोकसेवाको प्रक्रियाबाट उहाँहरुको बीचमा मात्र प्रतिष्प्रर्धा गराएर म्यारिटोक्रेसीको आधारमा स्थायी गराउने । त्यो परीक्षामा खरो उत्रिन नसक्ने प्रतिष्प्रर्धीलाई क्षतीपूर्ती,गोल्डन ह्याण्ड सेक वा उपयुक्त रकमसहित फेरि सामाजिक जीवनमा पुर्न स्थापनाका लागि पठाउने र त्यस पछि कार्यालय सहयोगी देखिका सबै पद स्थायी सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने यो हाम्रो संगठनको माग हो । अहिले पनि यी समस्या सामधान गर्न सकेनौं भने एउटा ठूलो समस्या जीवित राख्छौं ।
सरुवा व्यवस्थापन वृत्ति विकासको फराकिलो क्षितिज नागरिक सेवाप्रति जवाफदेहि तलव र अन्य सेवा सुविधा स्वचालित वनाउने करार अस्थायि कर्मचारीहरुको समस्या सामधान नगरी ल्याइएको संघीय निजामती सेवा ऐनले हामीलाई नयाँ चिज के दिन्छ ? त्यो आएको भोलिपल्ट हामी कति मुस्कुराउँछौं ? कर्मचारी नमुस्कुराई कसरी हुन्छ मुस्कान सहितको सेवा ?
बिज्ञापन
यसको अलवा ऐनमा कि निजामती भन्ने शव्द हटाउनुपर्छ कि स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई पनि निजामतीको परिभाषा भित्र पार्नुपर्छ ।
बिज्ञापन
