संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ । आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।समितिको आजको छलफल विशेष छ,विशेष यस अर्थमा कि आजको छलफलमा विद्येयकको दफा १० उपर छलफल हुँदैछ । प्रस्तावित विद्येयकको दफा १० मा निजामती सेवामा पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
बिज्ञापन
अहिले निजामती सेवा विद्येयक उपर दफादार छलफल चलिरहेको छ । हिजो बसेको समितिको बैठकले दफा ९ सम्मको छलफल टुंग्याइसकेको छ । समितिमा यस अघि दफा १ देखि दफा ५ सम्ममा सहमति जुटेको थियो भने बिहीबार थप ४ दफामा सहमति जुट्दै कुल ९ दफामा समझदारी कायम भएको छ।
बिज्ञापन
यस अघि नै भएको दफादार छलफलमा दफा १ देखि ४ सम्म पहिलो चरणमा सहमति जुटेको थियो भने दफा ५ उपर छलफल हुँदा संघीय निजामती सेवामा ११ वटा सेवा समूह रहने गरी सहमति जुटेको थियो । अब निजामती सेवामा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा,नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा,नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा र नेपाल परराष्ट्र सेवा पनि निजामती सेवा अन्तर्गत नै रहनेछ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ६ मा निजामती सेवामा हाल रहेको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाउने भएको छ । अहिले निजामतीमा राजपत्रांकित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनंकित प्रथमदेखि पाँचौँसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था छ । प्रस्तावित विद्येयकमा श्रेणी र तह दुबै रहने प्रस्ताव गरिएको भए पनि श्रेणीलाई हटाएर तहगत मात्र बनाउने सहमति जुटेको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै बैठकमा दफा ७ मा रहेको कार्य विवरण र कार्यसम्झौतामा विषयमा पनि छलफल भएको छ । यस्तै दफा ९ माथि छलफल हुँदा अतिरिक्त सचिव पदबारे भने छलफल टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। यो बिषयमा सत्ताधारी दल कै सांसदहरुको मत पिवभाजित भए पछि निश्कर्ष पुग्न सकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु अतिरिक्त सचिव पद राख्ने पक्षमा छन् भने नेकपा एमालेको सांसद विपक्षमा ।
प्रस्तावित निजामती सेवा विद्येयकमा १४७ दफा छन्,आज दफा १० उपर छलफल प्रारम्भ हुने छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विद्येयकको दफा १० मा संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ ।