चार बर्षदेखि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीको असंवैद्यानिक तवरले नियुक्ति गरेको बिषय बल्ल अदालतमा प्रवेश पाएको छ ।
बिज्ञापन
२०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी विभिन्न संवैद्यानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्दा प्रक्रिया मिचिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकोले बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ०७७ साल पुस १ गते ।
बिज्ञापन
सो रिट उपर तत्कालीन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा हुँदा सदैव हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको सो मुद्धामा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश दीपककुमार कार्कीले ०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायधीश हुँदा यो रिटको सुनुवाई प्रक्रिया त्यसै अल्झिएको थियो ।
बिज्ञापन
चार बर्षदेखि संवैद्यानिक इजलाशमा पालो कुरिरहेको उक्त रिटमाथि आज बल्ल सुनुवाई शुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको ५ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रिटको सुनुवाइ शुरू भएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।
यो रिट उपर अब नियमित सुनुवाई हुने जनाइएको छ । संवैधानिक इजलास अब शुक्रबार बस्ने छ ।
