प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको एउटा निकायमाथि संघीय सांसदहरुले एक पछि अर्काे गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन् ।
बिज्ञापन
केही अघि मात्र एक जना सांसदले सदनबाटै पुल्चोकस्थित राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्रीको नाम लिदैं साना तथा ठूला व्यापारीसँग चर्को रकम असुली गरेको आरोप लगाए । सो बिषय मत्थर हुन नपाउँदै २० क्विन्टल तोरी छुट्याउन समेत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ३० लाख घुस दिनुपरेको बिषय संसदमै उठेको छ । यसरी आरोप लगाउने प्रतिपक्षीका सांसद नभइ सत्ताधारी दल एमालेकै सासंद अमृतादेवी अग्रहरी हुन । उनले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट २० कुन्टल तोरी छुटाउन ३० लाख घुस तिर्नु परेको बिषय हाउस (संसद) मै बोलेकी छन् । यस्तो बदमासी भएको हो,राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलबाट । यस अघि केपी शर्मा ओलीदेखि दामोदर भण्डारीका सचिवालय हुँदै विवेक घिमिरे,अहिले बुटवल पुगेका छन् । सोही कार्यालयबाट यस प्रकारको बदमासी भएको एमालेकै सांसदले सदनमा आवाज उठाएकी हुन ।
बिज्ञापन
अग्रहरिले भनेकी छिन्,’म सरकारको ध्यानाकर्ण गराउन चाहान्छु, नेपाल – भारतको सिमामा साना साना व्यापारीहरुमाथी राजस्व अनुसन्धान विभागबाट धेरै अन्याय भैरहेको छ । साना साना व्यापारीहरु जसको बोर्डरमा घर छ के उनीहरु नेपाली होइनन् ? साना- साना काम गरेर जिविका चलाइरहेका व्यपारीहरुमाथी राजस्व अनुसन्धान विभागले धेरै अन्याय गरिरहेका छन् । २० कुन्टल तोरी लिएर उनीहरु बिक्री गर्न बुटवल जादाँ अनुसन्धानका टोलीले समातेको रैछ । अनि राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा लगेर तोरी पनि फिर्ता गर्यो मान्छे पनि फिर्ता गर्यो सो वापत ३० लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्यो ।”गत २४ माघको प्रतिनिधि सभाको बैंठकको शून्य समयमा अग्रहरीले संसदमै यो बिषय उठान गरेकी छिन् ।
यस अघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट व्यवसायीसँग करोडौं असुलिएको बिषय उठान गरेका थिए । उनले भनेका थिए,”प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको एउटा कार्यालय छ राजस्व अनुसन्धान विभाग भन्ने छ, हामी प्रधानमन्त्री मातहतमा छौं, अरु कुनै नेतालाई नभन्नु, कुनै नेतालाई भन्नु भो अझै दुःख पाउनुहुन्छ भन्दै व्यापारीहरुलाई सताएर पैसा उठाइरहेको छ । सबैलाई थाहा छ अहिले कुन व्यापारीकोमा छापा मार्यो भने बिल नमिलेको सामान छैन होला बोर्डरबाट छाडिदिएको छ मिलेमतोमा त्यति मात्रै होइन खुला बोर्डरको फाइदा पनि उठाएको छ अनि गएर प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको त्यो राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्ने अनि सल्लाह गर्न आउ भन्ने काम त अहिले पनि भैरहेको छ । यो कुरा म प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहान्छु । तपाईको ६ महिना कार्याकालमा तपाई वरिपरीका मान्छेहरुले नियुक्तिमा करोड करोड अफर गरिरहेका छन् तपाईले धक्कुका साथ भन्नु भो म भ्रष्टाचार गर्दिन। गर्न दिन्न तर तपाईले गर्नुहुन्छ या गर्नु हुन्न तर तपाई वरिपरिकाले गरिहरेका छन् ।”
बिज्ञापन
क्षेत्राधिकार तोकिएको छ, राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने तर ‘कमरेडी’ भर्तीकेन्द्र बन्दा राजश्व अनुसन्धान विभाग अहिले दमदार देखिन्न । महानिर्देशकको कुर्सीमा छन्, चण्डी घिमिरे । उनीभन्दा शक्तिशाली उपसचिव निर्देशक छन् राजन बिसी । उनैले आफू निकट कर्मचारी लगेर विभागलाई ‘भुत्ते’ बनाउन लागिपरेको बताउँछन्, कर्मचारीहरु । राजनीतिबाट युटर्न भएर निजामती प्रशासनमा होमिएका उनी लामो समयदेखि राजश्वमा छन् भने पत्नी उपमेयर हुन् । यसअघि नै बुटवलमा दुई वर्ष, लगत्तै पथलैयामा २ बर्ष चलाएर मारवाडी व्यापारीदेखि भन्सार एजेन्टसम्म राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेका उनैको कारण सरकारी राजश्वमा धक्का लाग्दै आएको कतिपय कर्मचारीले टिप्पणी गरेका छन् ।
काजु काण्डमा भैरहवाबाट तानिएका मणिराम पौडेल विभागमै छन् । उनी भैरहवास्थित एउटै कार्यालयमा दुई पटक प्रमुख भएर बसे । केही समय त्रिवि भन्सारमा बसेपछि पुल्चोक पुगेका हुन् । त्यहाँका अर्काे शक्तिशाली कर्मचारी छन्,आफूलाई सभामुख देवराज घिमिरेको भतिज हुँ भन्दै हिड्ने रामप्रसाद घिमिरे । उनी पटक पटक सरुवा उल्टाएर त्यही बस्दै आएका कर्मचारी हुन ।
उसो त महानिर्देशकको कार्यक्षमता माथि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ । व्यापारिक फर्ममा छापा हान्ने, खातापाता जफत गर्ने तर अनुसन्धानमा भने झारा टारेर मुद्दा अलपत्र पार्ने विकृति बढिरहेको छ । संघीय संसदमा कुरा उठ्न थालेपछि सेवा निवृत्त हुन केहि महिना मात्रै बाँकी रहेका छन् महानिर्देशक चण्डी घिमिरेमाथी एक्सन लिने तयारीमा छ,प्रधानमन्त्री कार्यालय । उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
