सरकारले विभिन्न ५४ जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिमा १०१ जना सदस्य नियुक्त गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पहिलो चरणमा काँग्रेस र एमालेका १०१ जना कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्त गरेका हुन ।
आयोगमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले भागबन्डा गरेर कार्यकर्तालाई विज्ञ सदस्य,महिला सदस्य र सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो ।
बिज्ञापन
केन्द्रमा राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्लास्तरमा एक जना अध्यक्ष, विज्ञ र महिलासहित ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार मन्त्री अधिकारीले शुक्रवार १०१ जनालाई सदस्य पदमा नियुक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यसरी कार्यकर्ता नियुक्ति गरिँदा मासिक रुपमा राज्यकोषमा थप ५० लाख व्ययभार थपिने भएको छ । नियुक्ति पाएकामध्य केही त विवादित चरित्रका जिल्लास्तरीय नेताहरु समेत परेका छन् ।
यस अघि बालयौन दुर्व्यवहार मुद्धा भोगेका एमालेका नेतालाई सरकारले भूमि आयोग, जुम्लाको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आलोचना भइरहेको समयमा यस्तै बाग्मती प्रदेशकै एक जिल्लामा विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त पाएका एक एमालेका जिल्ला नेता समेत यस अघि यस्तै विवादमा परेर कारागार बसेर आएका व्यक्ति भएको भेटिएको छ ।
हत्या आरोपमा ९ बर्ष कारागार सजाय भोगेर आएका व्यक्तिलाई एमालेले विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्ति दिएको छ । पछिल्ला यी नियुक्तिहरु हेर्दा
भूमि आयोगमा सरकारले कतै काम नलागेका नेता–कार्यकर्तालाई भर्तिकेन्द्र बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।सुशासनका ठूल्ठूला कुरा गरेर नथाक्ने सरकार प्रमुखले मालपोत र नापीकै कर्मचारीबाट हुने काममा समेत राज्यकोषमा मासिक ५० औं लाख थप व्ययभार पर्ने गरी कार्यकर्ता भर्ती गरेको बिषयलाई भूमि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले निको मानेका छैनन् ।
बिज्ञापन
