पूर्व सचिवको मुद्धा ‘हेर्न नमिल्ने’मा

 

बिज्ञापन

सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका बेचन झाबारेका कागजात मगाउन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ‘अन्य’ आदेश जारी गरेको हो ।

बिज्ञापन

झाले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सुवेदी र पाण्डेको इजलासले कागजात मगाउने आदेश गरेको हो । झाले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गराउने भन्दै रकम असुल गरेको आरोप लागेको थियो ।
यसैबीच निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेको मुद्धा भने हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । आफ्नो श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै पाण्डे पत्नी मञ्जुले सर्वाेच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी छन् ।पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला अदालत काठमाडौं, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय अनि सर्वोच्च अदालतलाई समेत विपक्षी बनाएर गत शुक्रवार निवेदन दर्ता गराएकी थिइन । शुक्रबार दर्ता भएको निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो, तर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले हेर्न नमिल्ने भएपछि मुद्दा स्थगित भएको छ ।

२० वैशाख, २०८० मा पक्राउ परेका पाण्डे अदालतको आदेशअनुसार थुनामा छन् । उनीविरुद्धको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको ठगी मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अख्तियारमा परेको उजुरी मिलाइदिन्छु भन्दै घुस खाने अधिकृतविरुद्ध मुद्धा दायर

४७ सहसचिवको सरुवा

४७ सहसचिवको एकै पटक सरुवा,१८ लाई प्रदेशमा खटाइँदा एकलाई महानगरपालिका

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघको सरकारलाई जवाफः ‘१२ को परिक्षामा सहभागी हुदैनौं’

१२ को परीक्षामा निजामती कर्मचारी परिचालन अमान्य : ट्रेड युनियन

प्रेस चौतारीका पूर्वसचिवविरुद्ध भ्रस्टाचार मुद्दा,नियुक्तिको दुई दिनमै निलम्बन

स्वास्थ्य बीमा कोषमा आम्दानी बढाउन बीमा बोर्डको निर्णण

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

बिशेष