सरकारले कर्मचारीहरूका लागि साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले कर्मचारीहरूका लागि साइबर सुरक्षासम्बन्धी एड्भाइजरी जारी गरेको हो । सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोगकर्ताका लागि सरकारले आठ पन्ने एड्भाइजरीमा सरकारी कार्यालयको वेवसाइड,एप्लिकेशन,सर्भर,नेटवर्क सुरक्षा सम्बन्धी २१ बुँदे,कार्यालयमा रहेको डेष्कटप,ल्यापटप र प्रिन्टर सुरक्षा सम्बन्धी १५ बुँदे,पासपोर्ट वयवस्थापन तथा सुरक्षासम्बन्धी ९,इन्टरनेट ब्राउजिङसम्बन्धी १०,इमेल सुरक्षासम्बन्धी १९ लगायतका बुँदे एड्भाइजरी जारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
सरकारी वेव साइटहरुको सुरक्षा प्रणाली कमजोर रहेको आलोचना भइरहेको समयमा केन्द्रले तीन तीन महिनामा पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । वेबसाइटहरू ह्याक हुने तथा डाटा चोरी हुने जस्ता समस्याबाट बच्ने उद्देश्यका साथ एड्भाइजरी जारी गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
एडभाइजरीअनुसार सरकारी कार्यालयको वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, स्टोरेज तथा नेटवर्ककको सुरक्षाका सम्बन्धमा २१ बुँदे निर्देशन दिइएको छ । जसमा डाटाको नियमित रुपमा ब्याकअप राख्ने, अर्काइभ गर्नका साथै बिजनेस कम्युनिटी प्लान तयार गरेर लागू गर्ने, जेन्युन लाइसेन्स भएका हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने, पासवर्ड बलियो राख्ने र तीन–तीन महिनामा परिवर्तन गर्ने, सोर्स कोड अद्यावधिक गरेर सुरक्षित राख्ने, इमेललगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता विषय रहेका छन् । यस्तै एडभाइजरीमा सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा सावधानी अपनाउने तथा मोबाइल सुरक्षा सम्बन्धमा संवेदनशील छलफलमा सहभागी हुँदा मोबाइल बन्द गर्ने वा सुरक्षित स्थानमा बाहिर राख्ने जस्ता विषय समेत समेटिएको छ ।
एड्भाइजरीमा घर परिवार आफन्त साथीभाइको नाम, मोबाइल नम्बर जस्ता सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड प्रयोग गर्न भनिएको छ । यस्तै,सरकारी कार्यालयको वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, स्टोरेज तथा नेटवर्कको सुरक्षाका सम्बन्धमा २१ बुँदे निर्देशन दिइएको छ । जसमा डाटाको नियमित रूपमा ब्याकअप राख्ने, आर्काइभ गर्नका साथै बिजनेस कम्युनिटी प्लान तयार गरेर लागू गर्ने, जेन्युन लाइसेन्स भएका हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने, पासवर्ड बलियो राख्ने, सोर्स कोड अद्यावधिक गरेर सुरक्षित राख्ने भनिएको छ ।
सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको कम्तीमा वर्षको एक पटक अनिवार्य रूपमा सुरक्षा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसको अडिट लग रहने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ ।
बिज्ञापन
