‘स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु’एकै चोटी ! अदालतमार्फत रोकिएको गिरिबन्धु लगायतका भूमाफियालाई पक्षपोषण हुने गरी हालैमात्र ओली सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराए लगतै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन हेर्ने एक सहसचिवले लामो विदा स्वीकृत गराउनु बीच के अन्तर्य होला ?
गत पुस २६ गते राति मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । जसमा २९ पुसमा ४ अध्यादेश जारी गरेका थिए । माघ २ गते भूमिसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका थिए । आर्थिक मन्दी छाएको र अर्थतन्त्र डाँवाडोल भएको मौका छोप्दै जग्गा कारोबारी, रियल इस्टेट कम्पनी मालिक, ठूला उद्योग तथा कलकारखानाका मालिक र भूमाफियाहरुलाई पक्षपोषण हुने गरी अध्यादेश ल्याइएसँगै भूमि मन्त्रालयका सहसचिव लामो समय विदा स्वीकृत गराएर बसेको भेटिएको छ ।
१० महिना अगाडि यसै भूमि आयोगमार्फत अतिक्रमितहरुलाई ६० प्रतिशतसम्म राजश्व छुट दिने गरी जग्गा बाढ्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको थियो । सो समयमा हाल नेपाल ट्रष्टतिर मिल्काइएका सहसचिव कुमार दाहाल जग्गा प्रशासन हेर्ने हाकिम थिए । उनले यसमा कलम चलाउन नचाहेपछि प्रशासन हेर्ने सहसचिव गणेश भट्टलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर काम तमाम गराइएको थियो । अहिले ठीक उस्तै स्थिति दोहोरिएको छ,सो मन्त्रालयमा । अहिले जग्गा प्रशासन हेर्ने गरी त्यहाँ सहसचिव श्रवण पोखरेललाई ल्याइएको छ । पोखरेल गृह प्रशासनमा खारिएका प्रशासक हुन । बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवालयको जोडबलमा भूमिमा ल्याइएको थियो । बाग्मतीबाट उनलाई भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक बनाएर खटाइने आश्वासन देखाइएको थियो । तर त्यहाँ भूमि प्रशासनका अर्काे दीपक भट्ट अर्थात विचौलिया प्रमोद खड्काको जोडबलमा शिवप्रसाद रेग्मीलाई भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक बनाएर खटाइयो । उनकै जोडबलमा ललितपुर मालपोतमा जीवन सेढाइका अलवा साँघु,कलकी,हेटौडा,वेलवारी लगायतका कार्यालय प्रमुख उनैले पठाएका हुन भनिन्छ ।
बिज्ञापन
यसरी अध्यादेश आउनु दुई दिन अगाडि नै मन्त्री बलराम अधिकारी सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँग ठाकठुक परेको थियो,पोखरेलको । अध्यादेश जारी भए यता उनी मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छैनन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुई साता लामो विदा स्वीकृत गराएर बिदामा बसेको भूमि मन्त्रालय स्रोतको दावा छ । यद्यपि सहसचिव पोखरेलले भने आफू गत बिहिवारदेखि नै मन्त्रालयमा हाजिर भइसकेको र मन्त्री सचिवसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेकोले बाहिर हल्ला चलेजस्तो सत्यता नभएको जिकिर गरेका छन् ।
बिज्ञापन
तर विगतमा भूमि प्रशासनमै बसेर अहिले अन्य मन्त्रालयमा पुगेका एक सहसचिव ठोकुवा गर्दछन्, ‘अहिलेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नै माफिया पोस्ने खालको छ ।’ विगतमा राजनीतिक दल तथा नेताहरुको स्वार्थपूर्ति हुने गरी कलम चोप्दा नेतृत्वले उन्मुक्ति र प्रशासकहरुले दुख पाएको धेरै उदाहरण छन् । जस्तो : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वमा उन्मुक्ति दिएर अहिले सचिव टीएन पाण्डे कारागारमा पुगेका छन् । ललिता निवास,सुन काण्ड,वाइवडी,मेलम्ची लगायतका जति पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु सार्वजनिक भए । ती प्रकरणमा नेतालाई उन्मुक्ति दिने प्रशासक मात्र पोलिएको हुँदा कलम चोप्दा फस्नु पर्ने भयका कारण मन्त्रालयमा केही कर्मचारीहरु कलम चोप्नै झस्कने स्थिति छ । उसो त निजामती वृत्तमा सचिव अर्जुन पोखरेलसमेत विवादित बिषयमा निर्णय गर्नुपर्दा बिदा लिएर बस्ने प्रशासकका रुपमा परिचित छन् ।
पछिल्लो समय प्रशासन संयन्त्रमा अदृश्य तत्वले निर्णय गराउने,आफू कतै नदेखिने,तर भोलि अप्ठ्यारोमा पर्ने र फस्दा टिप्पणी उठाउने,सदर गर्नेसम्म प्रशासकहरु फस्न थाले पछि अहिले अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले कलमै चोप्न छाडेको अनुभव सुनाउने गर्दछन्,कर्मचारीहरु नै ।
बिज्ञापन
