निजामती प्रशासनमा पछिल्लो समय भेगीय अर्थात क्षेत्रीय प्रभुत्वको बोलबोला देखिन थालेको छ ।
यस्तो गडबडीको शुरुवात चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट शुरु भएको थियो । एउटै जिल्लाका ९ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका थिए कुनै समय । दैलेखका गोविन्दप्रसाद रिजाल, घनश्याम उपाध्याय,सन्तबहादुर सुनार,खगेन्द्रप्रसाद रिजाल,कृष्णप्रसाद आचार्य, हरिबहादुर प्याकुरेल लगायतका ९ जना दैलेखीले एकै पटक देशका गृह प्रशासन कमाण्ड गर्ने अवसर पाएका थिए ।
बिज्ञापन
अघिल्लो पटक दैलेख जिल्लाका ९ जनाले एकै पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाउने अवसर पाएका थिए भने यस पटक गृह प्रशासनमा पर्वतेहरुको पकड छ । गृहको यो रोग अहिले पर्यटनमा सरेको छ । यसरी भेगका कर्मचारी च्याप्ने सिलसिला अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालय,विभागहरुमा देखिन्छ । कुनै समय अर्थ मातहतका निकायमा स्याङ्गजालीको वर्चश्व देखिन्थ्यो । रसुवास्थित भन्सार कार्यालयमा एउटै जिल्ला खोटाङ्गका चार चार जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने उद्योग विभागमा यसै गरी एउटै क्षेत्रका कर्मचारीको पकड देखिन्छ ।
पछिल्लो समय गृह प्रशासन पर्वतेहरुको कब्जामा छ भने पर्यटन मन्त्रालय सुदूरपश्चिमेलीको । मन्त्री रमेश लेखकले धर्मराज जोशीलाई सचिवालयबाट लखेटेर अध्यागमनतिर पठाएका थिए । त्यहाँका कर्मचारी सरुवादेखि प्रहरीको सरुवा बढूवामा बद्री तिवारी हावी छन् । मन्त्रीको निजी सचिव तिवारीमात्र होइन हालैमात्र कर्मचारी प्रशासनका हाकिम छवि रिजाल,केही महिना अगाडि ललितपुरको सीडीओ बनाइएका रमेश ढकाल समेत पर्वते हुन । अहिले यही समूहले कर्मचारी सरुवामा गडबडी गर्दै आएको गुनासो छ ।
यस्तै भद्रगोल छ,संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा । मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे सुदूरपश्चिम प्रदेश,बाजुराका हुन । हालैमात्र त्यहाँ सचिवका रुपमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट विनोद प्रकाश सिंह लगिएको छ । उनी गृह सचिव बन्ने चर्चामा थिए तर गोकर्णमणि दुवाडीले बाजी मारेपछि महालेखा नियन्त्रक बनेका उनी पर्यटन सचिव बनेका हुन । यस अघि पर्यटन सचिव बन्न जोडबल गरेका कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई सदावाहार मधेसकै मन्त्री तथा उनकै जिल्लाबासी मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको श्रममा लगेका छन् ।
अहिले पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा नारायणप्रसाद रेग्मी आइपुगेका छन् भने यस अघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा छोटो समयका लागि उनका निजी सचिवका रुपमा काम गरेका गोकर्ण उपाध्याय पर्यटनमै भित्रिएका छन् । उनलाई कप्रको हर्ताकर्ता बनाएर पर्यटनमा भित्र्याइएको छ । यसरी सुदूरपश्चिमेलीले कब्जा जमाएको पर्यटन मन्त्रीपछिल्लो समय क्यासिनोको लफडामा मुछिएका छन् । अहिले एक दर्जन बढी क्यासिनोहरु सरकारलाई चुनौती दिंदै रोयल्टी र नवीकरण शुल्क नबुझाई अदालतको अन्तरिम आदेश(स्टेअर्डर)देखाएर चलिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
