प्रदेशमा जान अटेरी गर्ने सहसचिव एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा मनोनित

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा मनोनय भएका छन् । अस्ति बसेको क्याविनेट बैठकले उनलाई नेपालको तर्फबाट एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बिज्ञापन

सहसचिव नेपाल हाल अर्थ मन्त्रालयमा बजेट महाशाखा प्रमुख छन्। नेपाल अर्थ मन्त्रालय मातहतकै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको हाकिम भएर काम गरिसकेका कर्मचारी हुन । यस अघि २०७९ पुस १० गते अर्थमन्त्री भएपछि विष्णु पौडलले २०७९ माघ १८ गते श्रीकृष्ण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसअघि २०७४ सालमा वाम गणबन्धनको सरकार बनेपछि २०७८ बैशाखसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको भूमिकामा थिए ।
नेपाललाई यस अघि २०७७ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सरुवा हुँदा उक्त सरुवा बदर गर्न लगाएर अर्थमै बस्दै आएका कर्मचारी हुन । उनी सत्तामा काँग्रेस,कम्युनिष्ट जो आए पनि अर्थ मन्त्रालय छाडेर बाहिर जानु परेको छैन ।  काँग्रेसका अर्थमन्त्री हुँदा समेत उनले काँग्रेसीलाई रिझाएर लामो समय देखि अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारीमा थिए । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए पछि उनलाई बजेट महाशाखाको प्रमुख बनाइएको थियो । अस्ति बसेको क्याविनेटले एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा मनोनित गरेको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव २५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे

अबदेखि सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीले पाउँने छैनन् पेन्सन {परिपत्रसहित}

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सीमा सुरक्षामा स्थानीय तहको सहभागिता महत्वपूर्ण : सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमावर्ती वडाध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

पूर्व प्रशासकहरुलाई धमाधम बैंकमा नियुक्ति

कुलिङ पिरियडको चलखेलमा मुछिएका सभापतिको प्रतिक्रिया : “छानबिन समिति बनेपछि जिम्मेवारी छाड्छु”

११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको कुर्सी खाली, शक्तिशाली सहसचिवबीच चर्को प्रतिस्पर्धा

बिशेष